निफाड। प्रतिनिधी Niphad
शेतकर्‍यांनी मोठ्या कष्टाने पिकविलेल्या व काढणीनंतर ५ महिने चाळीत साठवून ठेवलेल्या उन्हाळ कांद्याला आता अवघा ३ ते ६ रू. किलोचा भाव मिळत असून यात कांदा पिकावर झालेला खर्च फिटणे अवघड झाले आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन निफाड तालुक्यात होते. मागील वर्षी निसर्गाने साथ दिल्याने तालुक्यात विक्रमी कांदा लागवड झाली. साहजिकच पुढे भाव भेटेल या आशेवर शेतकर्‍यांनी हाच कांदा चाळीत साठवून ठेवला. मात्र आता दिवसागणिक कांद्याचे भाव कोसळत असल्याने शेतकर्‍याची डोकेदुखी वाढली आहे.
सद्यस्थितीत उन्हाळ कांदा बियाणे १० हजार रू. पायली प्रमाणे विकत घ्यावे लागते. तर एका पायलीत एक एकर कांदा लागवड होते. बियाणे घेतल्यानंतर रोप तयार करण्यासाठी साधारण दिड महिन्याचा कालावधी लागतो तर त्यानंतर शेत तयार करणे, खत देणे व त्यानंतर कांदा लागवड, त्यातही कांदा लागवड करण्यासाठी एकरी १० हजार रू. मजूरी द्यावी लागते व तितकीच मजूरी कांदा काढणीसाठी मोजावी लागते. याव्यतिरिक्त निंदणी, पोषके, किटकनाशके, पाणी देणे यासाठी वेगळा खर्च द्यावा लागतो. त्यातच कांदा काढतेवेळी बाजारभाव नसल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी हा कांदा चाळीत साठवला.
मात्र त्यानंतरची अति उष्णता व प्रारंभीचा पाऊस यामुळे चाळीत साठवलेला हा कांदा ओला झाला. साहजिकच या कांद्याची मोठ्या प्रमाणात सड-घाण झाली. तसेच चाळीत साठवलेल्या कांद्याचे वजन घटले. मात्र आता खते, बियाणे घेण्याबरोबरच घर खर्च चालविण्यासाठी शेतकरी हा कांदा टप्प्या-टप्प्याने बाजारात विक्रीसाठी आणत आहे. मात्र अशा परिस्थितीत कांद्याला ३५० ते ७३२ रू. व सरासरी ६२५ रू. प्रति क्विंटलचा भाव मिळत आहे. त्यातच विक्री झालेल्या कांद्याची हमाली, तोलाई, गाडी भाडे याचा खर्च विचारात धरता या कांद्याला अवघा २ ते४ रू. किलोचा दर मिळू लागल्याने कांदा पिकावर झालेला खर्च फिटणे अवघड झाले आहे. त्यातच थोड्याच दिवसात लाल कांदा बाजारात दाखल होणार आहे. परिणामी उन्हाळ कांद्याची मागणी घटणार असल्याने शेतकर्‍यांना हा कांदा विक्री करण्यावाचून पर्याय नाही.
शेतकर्‍यांनी कांदा पिकासाठी एकरी ६० ते ७० हजार रूपये खर्च केला असून आजचा बाजारभाव बघता हा खर्च वसूल होणे अवघड आहे. त्यातच शेतकर्‍याच्या सहा महिन्यांच्या मेहनतीवर देखील पाणी फिरणार आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला न्याय देण्यासाठी शासनाने कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देवून हातभावाने कांदा खरेदी करणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे.
