साखर निर्यातीवर बंधने लादण्याचे धोरण बंद करा

अकोले |प्रतिनिधी| Akole

केंद्र सरकारने साखर निर्यात धोरणात बदल करून साखर निर्यातीवर बंधने लादण्यास सुरुवात केली आहे. गतवर्षी साखर निर्यात बंधनमुक्त होती. नव्या हंगामात मात्र साखर निर्यातीवर केंद्र सरकार बंधने लादू पहात आहे. ऊस उत्पादक व साखर उद्योगाचे हित पाहाता केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर निर्यात कोटासारखी बंधने लादू नयेत, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

संगमनेर तालुक्यात भरदिवसा बिबट्या जेरबंद

गतवर्षी भारताने 360 लाख मेट्रिक टन इतके विक्रमी साखर उत्पादन करून जगात ब्राझिलची मक्तेदारी मोडीत काढत साखर उत्पादनात पहिला क्रमांक पटकावला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या वाढत्या किंमतीचा लाभ घेण्यासाठी ब्राझीलने साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्याने भारताने साखर निर्यात खुली करून 110 लाख टन साखर निर्यात केली. देशातील किनारपट्टीला लागून असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, या राज्यांमधूनही विक्रमी निर्यात करण्यात आली. एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 70 लाख मेट्रिक टन इतका होता. साखर निर्यातीतून देशाला सुमारे 35 हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले.

श्रीगोंद्यात विद्यार्थ्यांच्या अपहरणाचा प्रयत्न

नव्या गळीत हंगामात देशात अंदाजे 355 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात 138 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. देशाला दरवर्षी लागणारी 275 लाख मेट्रिक टन साखर व मागीलवर्षीचा 60 लाख मेट्रिक टन एवढा साखर साठा गृहीत धरल्यास यावर्षी सुद्धा किमान 80 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे. असे असताना केंद्र सरकार मात्र निर्यातीमध्ये अडथळे आणू पहात आहे. खुले निर्यात धोरण बदलून निर्यातीसाठी प्रत्येक राज्याला निर्यात कोटा देण्याचे धोरण स्वीकारण्याची केंद्र सरकारची तयारी सुरु आहे.

घरासमोरुन दहा टायरच्या डंपरची चोरी; गुन्हा दाखल

खुल्या निर्यात धोरणाऐवजी निर्यात कोटा धोरण स्वीकारल्याचा सर्वात अधिक फटका महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला बसणार आहे. किनारपट्टीपासून दूर असलेल्या उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकार निर्यात कोटा धोरण अंगीकारू पहात आहे. महाराष्ट्राने गत गळीत हंगामात 68 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली. उत्तरप्रदेशमधून केवळ 11 लाख मेट्रिक टन इतकीच साखर निर्यात झाली. केंद्र सरकारने राज्यवार निर्यात कोटा वाटल्यास उत्तरप्रदेशसारखी समुद्र किनार्‍यापासून दूर असलेली राज्ये, भौगोलिक परिस्थितीमुळे साखर निर्यात न करता आपला निर्यात कोटा इतर राज्यांमधील कारखान्यांना विकून पैसे कमावतील, अशी शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे हित यामुळे धोक्यात येणार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे हित लक्षात घेता यंदाच्या गळीत हंगामात साखर निर्यातीचे खुले धोरण अबाधित राहील, यासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी.गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, सिद्धप्पा कलशेट्टी, दीपक लीपणे आदींनी केली आहे.