दिल्ली | Delhi
सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून कांद्याच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसून आल्याने तत्परतेने पाऊले उचलण्यात आली. ग्राहक व्यवहार विभाग डॅशबोर्ड द्वारे या दरवाढीवर दररोज बारकाईने लक्ष ठेवून असून हे दर खाली आणण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलत आहे.
अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा 2020 नुसार असाधारण भाव वाढीच्या परिस्थितीत साठ्याची मर्यादा लादता येऊ शकते. देश पातळीवर 21.10.2020 रोजी कांद्याच्या किरकोळ भावातला फरक गेल्या वर्षाशी तुलना करता 22.12 %( 45.33 ते 55.60 रुपये प्रती किलो) तर गेल्या पाच वर्षाच्या सरासरीशी तुलना करता 114.96 %( 25.87 रु पासून 55.60 रु प्रती किलो पर्यंत) आहे. गेल्या पाच वर्षाच्या सरासरीशी तुलना करता किंमतीत 100% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे म्हणूनच अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली कांद्यासाठी आजपासून साठ्या संदर्भात मर्यादा आणली आहे. घाऊक विक्रेत्यांसाठी ही मर्यादा 25 मेट्रिक टन आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 2 मेट्रिक टन एमटी ठेवण्यात आली असून 31-12-2020 पर्यंत ती लागू राहील.
खरिपाचा कांदा बाजारात येण्यापूर्वीच्या काळात देशातल्या ग्राहकांना वाजवी दरात कांदा उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने तत्परतेने पावले उचलत 14.09.2020 ला कांदा निर्यातीवर बंदी जाहीर केली. किरकोळ किंमत काही प्रमाणात आटोक्यात आली मात्र महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या कांदा उत्पादक जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसाने खरिपाच्या उभ्या पिकाच्या नुकसानाबाबत चिंता निर्माण केली. हवामानाच्या आघाडीवरच्या या घडामोडीं कांद्याच्या दरात वाढ होण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत.
सध्या परीस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने रब्बी कांदा 2020च्या बफर साठ्यातून कांदा बाहेर आणायला सुरवात केली आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यापासून हा कांदा वेगाने मात्र श्रेणीबद्ध रीतीने महत्वाच्या बाजारपेठांना, महत्वाच्या शहरातल्या सफल, केंद्रीय भांडार यासारख्या किरकोळ पुरवठादारांना पुरवण्यात येत आहे.
सुमारे 37 लाख मेट्रिक टन खरीपाचा कांदा बाजारात यायला सुरवात होण्याची शक्यता असून त्यामुळे कांद्याची उपलब्धता वाढणार आहे. कांदा आयात सुलभ करण्यासाठी सरकारने 21.10.2020 ला फ्युमिगेशन अटी शिथील केल्या.कांद्याची आयात वाढवण्यासाठी भारतीय उच्चायुक्तांनी संबंधित देशातल्या व्यापाऱ्यांशी संपर्क करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. फ्युमिगेशनशिवाय आयात करण्यात आलेल्या या कांद्याचे भारतात फ्युमिगेशन करण्यात येईल.
खाजगी व्यापाऱ्यांकडून आयात सुलभ करण्याबरोबरच मागणी आणि पुरवठा यातली तफावत भरून काढण्यासाठी, एमएमटीसी लाल कांद्याची आयात सुरु करेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. काळा बाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी, यासंदर्भातल्या 1980 च्या कायद्या अंतर्गत आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.
