मुंबई / प्रतिनिधी
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सोमवारच्या पहिल्या दिवशी राज्य सरकारने २१ हजार ७६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागणीत कृषी पंप ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीपोटी अनुदान म्हणून ५६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तर मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएला एशियन डेव्हलपमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बॅंकेचे कर्ज म्हणून ८२६ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सन २०२०-२१ या वर्षासाठी २१ हजार ७६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या पुरवणी मागणीत वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि नगरविकास विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
टाळेबंदीच्या काळात राज्य सरकारचा महसूल आटला होता. त्यामुळे राज्य सरकारला खर्चासाठी रिझर्व्ह बँकेतून पैसे घ्यावे लागले होते. त्यापोटी पुरवणी मागणीत विशेष आहरण सुविधेसाठी म्हणून १६ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ देण्यासाठी २ हजार ६५० कोटी रुपये, पंतप्रधान कृषी संजीवनी योजना, बीजेएसवाय प्रकल्प, शासन अंशदान प्रकल्प, भूसंपादन आणि सिंचन प्रकल्प यांची देयके अदा करण्यासाठी ४०० कोटी रुपये तर निसर्ग चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने एनडीआरएफ अंतर्गत राज्याला उपलब्ध करून दिलेला निधी राज्य आपत्ती निधीमध्ये समायोजनाने जमा करण्यासाठी शॅडो प्रोव्हीजन म्हणून २४२ कोटी रुपये पुरवणी मागणीतून देण्यात आले आहेत.
पुरवणी मागणीतील विभागनिहाय तरतुदी
वित्त…………..२ हजार ६५० कोटी
सार्वजनिक बांधकाम…….२हजार ५२कोटी
उद्योग, ऊर्जा, कामगार……१ हजार ९११कोटी
नगरविकास……….१ हजार १४९ कोटी
सार्वजनिक आरोग्य……५४६ कोटी
जलसंपदा……….४८७ कोटी
२०२०-२१ मधील पुरवणी मागण्या
सप्टेंबर : २९ हजार ८४ कोटी रुपये
डिसेंबर: २१ हजार ९९२ कोटी रुपये