मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्यात कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादकता (Productivity of cotton and soybeans )वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील कापूस पिकाखाली ४२ लाख हेक्टर आणि सोयाबीन पिकाखाली ४६ लाख हेक्टर असे एकूण ८८ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असून या प्रमुख पिकांची उत्पादकता विविध कारणांमुळे देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे, या दोन्ही पिकांच्या बाबतीत असेही आढळून आले आहे की योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांची उत्पादकता खूप अधिक आहे परंतु, त्याच तालुक्यातील आणि त्याच कृषी -हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता मात्र त्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी तसेच मूल्य साखळी विकासासाठी राबवावयाच्या विशेष कृती योजनेसाठी येत्या तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपयांचा निधी ( Funds ) देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने, कापूस, सोयाबीन तसेच, भुईमूग, सुर्यफूल, करडई, मोहरी, तीळ, जवस या अन्य तेलबिया या पिकांच्या उत्पादकता वाढी बरोबरच मूल्य साखळी विकासासाठी आगामी 3 वर्षासाठी विशेष कृती योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यातील सुमारे ६० टक्के निधी हा कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या उत्पादकता वाढीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्‍यांपर्यत पोहचविण्याकामी व विविध खते अनुदान स्वरुपात देण्यासाठी तसेच कृषि विद्यापिठांमार्फत बियाणे साखळी बळकटीकरणासाठी वापरला जाईल. उर्वरित ४० टक्के निधी हा मूल्य साखळी विकासासाठी, विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरात येईल.
