नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
वृद्ध, विधवा, निराधार पेन्शनची रक्कम गेली अनेक वर्षे हे फक्त 1000 रुपयेच आहे. दिवसाला अवघ 33 रुपये मिळत आहेत. राज्यातील 50 लाख लाभार्थी तेवढ्यावरच समाधान मानत आहेत. विशेष म्हणजे वार्षीक उत्पन्नही 21 हजार रुपयेच दाखवत आहेत.
दिवसाला 58 रुपये उत्पन्न असमणारा राज्यात शोधुनही सापडणार नसला तरी अर्जात सर्रास तेवढेच उत्पन्न लिहीले जाते. व समीतीही ते मान्य करत आहे. शासनाच्या कल्यानकारी योजनांमध्ये (Welfare schemes) मारलेली पाचर लाभार्थींपर्यंत पोहोचू देत नाही. विशेष म्हणजे उत्पन्नाची अट वाढवावी, लाभाची रक्कम वाढवावी.
याकडेही कोणी लक्ष्य देत नाही. संजय गांधी निराधार योजना (Sanjay Gandhi Niradhar Yojana) गरिबांसाठी उपकारक असणारी योजना आहे. अनेक निराधार कुटुंंबांना (Destitute families) त्याचा आधार मिळतो. पण जेव्हा आपण खोलवर विचार होतो तेव्हा लक्षात येते की या योजनेतल्या त्रुटी किती गरिबांना लाभा वंचीत ठेवतात.
या उत्पन्नाची अट 21000 हजार रुपये आहे. 365 दिवसात 21000 इतके म्हणजे एका दिवसात 58 रुपये आणि कमावणारे निराधार जर दोन असतील तर एका व्यक्तीचे उत्पन्न 29 रुपये होते. एखाद्या सरकारी योजनेच्या लाभासाठी इतके कमी उत्पन्न आवश्यक आहे.आज अगदी भिकारी सुद्धा दोन पाचशे रुपये रोज कमवीतो. मात्र लाभासाठी सर्रास खोटे लिहावे लागते.
या योजनेची रक्कमसुद्धा महिन्याला फक्त 1000 रुपये म्हणजे दिवसाला 33रुपये इतकी अल्प आहे. 1982 साली जेव्हा ही पेन्शन (Pension) तत्त्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Prime Minister Indira Gandhi) यांंनी संजय गांधीं (Sanjay Gandhi) यांच्या नावाने सुरू केली तेव्हा ती महन्याला 36 रुपये होती, आणि आज 1000 रुपये आहे. 40 वर्षात 1000 इतकी कमी पेन्शन वाढली आहे. त्याचवेळी 1982 साली सरकारी नोकरांचे असणारे पगार, लोकप्रतीनीधींना मिळणारे भत्ते पाहीले की तफावत लक्षात येते. मात्र गरीबांच्या नावाने गळे काढणार्‍यंचा असली चेहराच यातुन दिसत आहे.
गरिबांच्या बाबतीत आपण किती कठोर असतो याचे ही तफावतच हे उदाहरण दाकवुन देत आहे. पुन्हा सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगाराला महागाईची (inflation) वाढली की महागाई भत्ता (dearness allowance) वाढतो ही पेन्शनची रक्कम मात्र वर्षानुवर्षे तशीच राहत. अजिबात वाढत नाही. तसेच विधवा महिलेच्या मुलाचे वय 18 वर्षाच्या पुढे असेल तर त्या महिलेला या योजनेचा लाभ मिळत नाही. 18 वर्षे वयाचा मुलगा झाला की त्या कुटुंबाचा आर्थिक प्रश्न सुटतच नाही.
18 व्या वर्षी कोणतीही नोकरी उपलब्ध नसते. जास्तीत जास्त तो मुलगा बारावी पास झालेला असतो. अशा स्थितीत त्या महिलेचे हजार रुपयेही बंद केले जातात. अशा चुकीच्या निर्णयाचा महालाना फटका बसतो. 1000 रुपये त्या महिलेकडे मुलाला नोकरी लागली तरी राहिले तर काय बिघडणार आहे ? तिला औषधे इतर खर्च करावा लागणार असतोच ना ? पण इकडे पेन्शन देताना मात्र त्यांची मुले आणि नातवंडे नोकरीला लागली तरीही पेन्शन मिळत राहणार आणि गरिबांच्या बाबतीत मात्र इतके काटेकोर कठोर नियम लावले जात आहेत.
म्हणुनच आता ही दरीद्रा नारायणाच मासीक रक्कम वाढवावी म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते महेश पवार आणि हेरंब कुलकर्णी यांनी प्रसिद्ध कायदे तज्ञ असीम सरोदे व त्यांच्या भगिनी स्मिता सिंगलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचिका दाखल केली आहे. त्यात किमान 5000 हजार रुपये पेन्शन करावे. व त्यावर दरवर्षी 500 रुपये वाढ करावी.
अशी मागणी केली आहे. बिहार आणि ओरिसा सारख्या ज्यांना आपण मागास राज्य समजतो.. त्यांनी समिती बसवून उत्पन्नाची अट 21000 वरून 60000इतकी केली आहे.. महाराष्ट्र सरकारने येणार्‍या बजेटमध्ये निराधार पेन्शन वाढवावी..1000 ची रक्कम 5000 करावी व पेन्शनसाठी पात्रता अट 21000 ची 50,000 करावी म्हणून आता राज्यव्यापी मोहीम सुरू होत आहे.
