जगातल्या वाढत्या करोना केसेसमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे अमेरिका, दुसर्‍यावर ब्राझील आणि तिसर्‍यावर आपण म्हणजेच भारत. ही रुग्णसंख्या का वाढत आहे यावर भरपूर उहापोह झाला आहे, मात्र उपाय काय आहेत यावर अजूनही ठोस कृती कुठल्याच देशाकडे दिसत नाही. प्रत्येकजण आपापल्यापरीने मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो.
मागच्या वर्षी जेव्हा कोविड महामारी जगभरात सुरू झाली तेव्हा न्यूझीलंडसारख्या देशाने उचित पावले उचलत कोविड व्यवस्थापन होऊ शकते हे जगाला दाखवून दिले. जेव्हा ब्रिटनमध्ये 6500 रुग्ण व 330 मृत्यू रोज होत होते तेव्हा न्यूझीलंडमध्ये 102 रुग्ण आणि एकही मृत्यू नाही अशी परिस्थिती होती. हे कसे शक्य झाले? तर न्यूझीलंडच्या शासनाने खूप सुरुवातीला सीमारेषा बंद केल्या, लॉकडाऊन केले व देशातील लोकांना विश्‍वासात घेण्यासाठी प्रभावी संवादशैली विकसित केली आणि त्याला तिथल्या नागरिकांनी पुरेपूर प्रतिसाद दिला.
याचबरोबरीने त्यांनी चाचण्या वाढवल्या आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगदेखील भरपूर वाढवले. सगळ्यात लवकर निर्णय घेणारा न्यूझीलंड हा देश ठरला. हे न्यूझीलंड करू शकला कारण की तिथली लोकसंख्या आपल्या मानाने कमी आहे. पण आता व्हिएतनामचे उदाहरण बघूयात. अविकसित असलेला हा देश. 9.7 कोटींची असलेली त्याची जनता आणि सीमेवर असलेला चीन. मागच्या वर्षी सुरुवातीला या देशाने त्याची चीनशी असलेली सीमारेषा बंद केली.
पहिला रुग्ण सापडला त्यावेळेला व्हिएतनामचा अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार होता. अर्थात, व्हिएतनामने अनेक महामार्‍या आणि युद्धासारखी आपत्कालीन परिस्थिती अनुभवली आहे. लोकांना अशा परिस्थितीशी कसा सामना करायचा हे ठाऊक आहे आणि ते परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून आहेत.
कदाचित यामुळेच त्यांनी या परिस्थितीचादेखील स्वीकार करून याकाळातील वर्तनाचा अवलंब सहजगत्या केला. त्यांच्याकडील विलगीकरणाच्या सोयी फार चांगल्या नसतानाही तेथील नागरिकांनी कुरकूर न करता त्यांचा स्वीकार केला.
आज जगभरातील रुग्णसंख्येची टक्केवारी बघितली तर जर्मनी, स्पेन, तुर्की, इटली, ब्रिटन, रशिया, फ्रान्स यांसारखे देश चार टक्क्यांच्या आत आहेत. भारत 9.57 टक्के, ब्राझील 9.83 टक्के तर अमेरिका 23.4 टक्क्यांवर आहे. ही टक्केवारी ज्या देशांमध्ये कमी दिसते तिथे कडक निर्बंध, लॉकडाऊन व लसीकरणावर जोर दिला गेलेला दिसतो. जगभरातल्या बर्‍याच देशांमध्ये लोक स्वतःहून घरच्या घरी सेल्फ टेस्ट वापरून चाचण्या करतात आणि विलगीकरण करतात. जर्मनीसारख्या देशात नागरिक झिरो कोविड चळवळ चालवतात आणि तिचा शासनावर दबाव टाकतात.
या सगळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आपण आपली परिस्थिती बघितली तर ही महामारी हाताळताना काहीतरी कमी पडतेय हे निश्‍चित. या महामारीची आपल्याला पूर्वकल्पना नव्हती, त्याची सवय नव्हती आणि हा अनुभव आपल्यासाठी अगदीच नवखा होता हे सगळे जरी आपण गृहीत धरले तरी आतापर्यंत आपण चांगल्यारीतीने तयार व्हायला हरकत नव्हती.
नाशिकमध्ये बघितले तर करोनाची विशिष्ट व्यवस्थापन प्रणाली दिसत नाही. राज्यभरात पँडेमिक व आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा लागू केला गेला आहे. अशा परिस्थितीत सेंट्रल कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल रूम असायला पाहिजे तशी कार्यरत दिसत नाही. याबरोबरीनेच एक टास्क फोर्स व त्याच्या उपसमित्या, त्याला नेमलेले अधिकारी आणि त्यांना त्या-त्या विषयांची दिलेली जबाबदारी, त्यात येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार व सक्षमता देणे गरजेचे वाटते.
करोनाचे सतत बदलत जाणारे स्वरूप बघता कदाचित आपल्यासमोर रोज नव्या अडचणी उभ्यादेखील राहतील. पण त्यावर मात करण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा गरजेची वाटते. जे डॉक्टर्स गेले वर्षभर करोनाचे रुग्ण हाताळत आहेत, ज्यांचा अभ्यास झालेला आहे अशा तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अनुभव व ज्ञानाचा वापर केला गेला पाहिजे.
नाशिक महानगरपालिकेचा डॅशबोर्ड सोडला तर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेंटर असे माहिती केंद्र असणे गरजेचे आहे. आपण व्हॉटस्अ‍ॅपवर बघितले तर अनेक लोक अनेक नंबर्स व्हायरल करतात. त्या नंबरला फोन लावला तर बहुतांश हा नंबर लागत नाही. एखादा दुसरा नंबर लागला तर उचित माहिती मिळेल असे नाही. प्रशासनाने जर स्वतःहून पुढे येऊन एखादी हेल्पलाईन तयार केल.
ज्यामध्ये नागरिकांना लागणार्‍या सुविधांचे अचूक नंबर्स, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, रक्त, औषध पुरवठ्याची माहिती, योग्य दिशा, समुपदेशन मिळाले तर नागरिकांना मदत होईल. ही हेल्पलाईन राबवण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्था, समुपदेशक यांची मदत घेतली तर लोकांना आधार मिळू शकेल. मागच्या वर्षी काही स्वयंसेवी संस्थांनी खासगीरीत्या अशा हेल्पलाईन चालवल्यादेखील. लोकांच्या वाढत्या चिंता, एन्झायटी, स्ट्रेसवर समुपदेशन करून त्यांना दिलासा देण्याचे काम केले. हाच अनुभव आपण वापरू शकतो.
मिस इन्फॉर्मेशन अर्थात चुकीची माहिती हे आजच्या परिस्थितीतील एक खूप मोठे आव्हान आहे. सेंट्रल हेल्पलाईन व सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम असेल तर लोकांना योग्य व अचूक माहिती व दिशा देता येऊ शकते आणि यातून काहीअंशी तरी प्रणालीवरचा ताण कमी होऊ शकतो.
या सगळ्यासाठी मात्र सगळ्या यंत्रणेकडून एकासुरात काम व्हायला पाहिजे. आपल्या शहरासाठीची एक एसओपी (डजझ) म्हणजेच कार्यप्रणाली तयार करून ती राबवण्याचे काम कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटरने करायला हवे. मात्र अधिकारी सीनिओरिटी आणि ऑथॉरिटीच्या चर्चेत अडकले तर अपेक्षित असलेले काम होणे अवघड दिसतेय.
अधिकारांचे जसे सुसूत्रीकरण व्हायला पाहिजे तसेच विविध राजकीय पक्षांचे काम समन्वयाने होणे गरजेचे आहे. विरोधकांनी विरोधच केला पाहिजे असा हेका सोडून देऊन आजच्या घटकेला या सर्व प्रणालीला कसे सक्षम करता येईल आणि नागरिकांना काय दिलासा देता येईल याकडे आपले लक्ष वळवणे गरजेचे आहे. विरोधकही जनतेलाच उत्तरदायी असतात याचा विसर पडायला नको.
या परिस्थितीत आपण जो काही निर्णय घेऊ त्यात काही बरे आणि काही उणे असे परिणाम दिसतीलही, मात्र जे उणे होऊ शकते त्याचा विचार करून त्यावर मात करण्यासाठीची तयारी असायला हवी. फ्युचर प्रॉब्लेम सॉलविंगचा विचार व्हायला हवा.
महानगरपालिकेनेदेखील यामध्ये सहभाग घेत अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन मार्ग काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जे काही धोरण स्वीकारले जाईल ते सगळ्यांनी मिळून राबवणे आवश्यक आहे. यामधील राजकीय हेवेदावे दूर सारत या घटकेला आपल्या नागरिकांना आपल्या आधाराची गरज आहे याचा विचार करून काम केले पाहिजे.
हे सगळे करताना नागरिक मात्र फक्त शासन, प्रशासन, महानगरपालिका, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून अपेक्षा करत बसू शकत नाही. त्यांनीसुद्धा त्यांचे कर्तव्य बजावले पाहिजे. न्यूझीलंडमध्ये त्यांचे प्रशासन काम करू शकले कारण जनतेने त्यांना मोलाची साथ दिली.
जर्मनीमध्ये तर नागरिक स्वतःहून प्रशासनाने आणखीन कठोर पावले उचलावी असे जेव्हा म्हणतात तेव्हा ते त्यांच्या जबाबदारीने वागतात. व्हिएतनाममधील लोक जेव्हा परिस्थितीचा स्वीकार करून वागतात तेव्हा ते त्यांची सामायिक जबाबदारीदेखील पार पाडतात. काहीसे असे वर्तन आपल्या नागरिकांकडूनदेखील अपेक्षित आहे.
एक-दोन दिवसात कदाचित शासन लॉकडाऊनची घोषणा करेल. खूप वेळ घेऊन, विचार करून उचललेले हे पाऊल असेल. त्यात काही बरे, काही उणे असूही शकेल, पण घेतलेल्या निर्णयाचा सगळ्यांनी स्वीकार करणे आणि साथ देणे हेच उचित असेल.
आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे असते ते म्हणजे निर्णय घेणे आणि तो अंमलात आणणे. निर्णय घेण्याची जबाबदारी जरी शासन-प्रशासनावर असली तरी ती निभवण्याची जबाबदारी मात्र नागरिकांवर असते याचा विसर पडू नये.
– डॉ. वैशाली बालाजीवाले, कार्यकारी संपादक
