शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला जावा, ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. शेती हा विषय सरकारच्या अनेक विभागांशी संबंधित आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या तरतुदी पाहता कृषी अर्थसंकल्पाकडे जाणारे हे महत्त्वाचे पाऊल मानता येईल. वेअर हाऊसच्या पावतीवर आधारित कर्जसुविधेसारख्या अनेक उत्तम तरतुदी या अर्थसंकल्पात आढळतात. अशा अनेक योजना आहेत. पण त्यासाठी उपलब्ध करून दिलेला निधी पुरेसा नाही, असेही मानले जाते.
– प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
(लेखक दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)
हरे आणि गावे यांच्यातील वाढती दरी धोरणकर्त्यांच्या चिंतेचा विषय आणि ती कमी करणे हे मोठे आव्हानही आहे. गावांमधून शहरांकडे होत असलेल्या स्थलांतरांचे हेच प्रमुख कारण आहे ग्रामीण भागात वाढत असलेली गरिबी आणि बेरोजगारीचेही ते द्योतक आहे. जीडीपीमध्ये वाढ होऊनसुद्धा ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न अपेक्षेनुसार वाढत नाही तसेच गरिबी आणि बेरोजगारी सातत्याने वाढत आहे, हेच वास्तव आहे. या परिस्थितीची कारणे आणि उपाय हे दोन्ही आपल्याला शोधून काढावे लागणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून सरकारकडून आपल्या आश्वासनांचा पुनरुच्चार केला जात होता. 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे प्रमुख आश्वासन आहे. यासंदर्भात यापूर्वी मातीचे आरोग्य कार्ड, पीकविमा योजना, उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के अधिक हमीभाव, डेअरी आणि मत्स्यपालन व्यवसायांना प्रोत्साहन, सिंचन योजना अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून सरकारने प्रयत्न सुरू केले. त्यातून काही चांगले परिणाम दिसून आले. उदाहरणार्थ, डाळी, तेलबिया, फळे, भाज्या आणि अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ झाली. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी शेतकरी सन्मान योजनेची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेची प्रशंसाही झाली.
शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात यावा, अशी बर्‍याच वर्षांपूर्वीपासून मागणी होत होती. कृषी, कृषिमाल प्रक्रिया, उद्योग, लघुउद्योग, खते आणि रसायने अशा अनेक खात्यांचा शेतीशी संबंध आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका मंत्रालयाकडून स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प सादर केला जाणे शक्य नाही. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी ज्या विस्ताराने मांडणी करण्यात आली आहे ती पाहता कृषी अर्थसंकल्पाच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल मानता येईल. शेती संबंधित विषय आणि समस्या एकात्म पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्नही त्यात दिसतो. अर्थसंकल्पात याच प्रयत्नांमधून 16 कलमी कृती कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. एकंदर 2.83 लाख कोटी रुपयांची तरतूद शेतीपूरक व्यवसाय, सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी करण्यात आल्याचे दिसते.
अर्थसंकल्पात म्हटले आहे की, ज्या शंभर जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची समस्या आहे तिथे बृहत् सिंचन योजनेला मूर्त रूप देण्यात येईल. अशा प्रकारच्या लक्ष्यकेंद्रित योजनांच्या माध्यमातूनच पाण्याचे संकट असणार्‍या जिल्ह्यांना मदत मिळू शकते. जलसंवर्धन, ठिबक सिंचनासह अनेक उपाय अशा जिल्ह्यांमध्ये अवलंबले जाऊ शकतात. शेतकर्‍यांजवळ अनेकदा खडकाळ आणि शेतीस अनुकूल नसणारी जमीन असते. शेतकर्‍यांना उत्पन्नाच्या दृष्टीने अशा जमिनीचा काहीच उपयोग नसतो. अशा जमिनींवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकार मदत देणार आहे. त्यातून मिळणारी अतिरिक्त वीज शेतकरी विकू शकतील. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल आहे. शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहांच्या सुविधेअभावी शेतकर्‍याला आपले उत्पादन तातडीने विकावे लागते. या गैरसोयीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसानही होते.
शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी महिलांच्या स्वयंसहायता समूहांच्या माध्यमातून शीतगृहांच्या उभारणीचा पर्याय अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून रोजगार मिळाल्याने महिलाही स्वावलंबी होतील. त्या दिशेने हा निर्णय फायद्याचा ठरेलच शिवाय गावपातळीवर शेतीमालाच्या साठवणुकीची समस्या निकाली निघू शकेल. गेल्या काही दिवसांपासून गावपातळीवर डेअरी उद्योगाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उपाययोजनांवर सरकारकडून काम सुरू आहे. दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यापासून जागतिक स्पर्धेपासून त्यांचा बचाव करण्याच्या हेतूने क्षेत्रीय बृहत् भागीदारीच्या (आरसीईपी) माध्यमातून ‘वॉकआऊट’सारखे अनेक उपाय योजले जात आहेत. दुधावर प्रक्रिया करण्याची सुविधा नसल्यामुळे दुधाची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते आणि त्यामुळेच दुग्धव्यवसाय करण्यास शेतकरी नाखूश असतात. दूध प्रक्रिया उद्योगाची क्षमता 53.5 दशलक्ष मेट्रिक टनावरून 108 दशलक्ष मेट्रिक टनापर्यंत वाढवण्याचा संकल्प शेतकर्‍यांना दुग्धव्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकतो. गुजरातसह अनेक राज्यांत सहकारी आणि खासगी दूध प्रक्रिया उद्योगांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना मोठा फायदा झाला आहे. हीच वाटचाल या मार्गाने आणखी पुढे नेता येईल.
दुर्गम भागातील शेतकर्‍यांना शेतात पंपाद्वारे सिंचन करण्यासाठी वीज उपलब्ध करण्यासाठी अनेक मार्गांनी खर्च करावा लागतो. सरकारच्या सहकार्याविना शेतकरी सोलर वॉटरपंप बसवण्याचा विचारही करू शकत नाही. यासंदर्भाने 20 लाख सोलर वॉटरपंप उपलब्ध करून देण्याच्या अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे सिंचन सुविधा अनेक पटींनी वाढू शकते. या सुविधेद्वारे मिळणार्‍या पंपाचा फायदा केवळ लाभार्थी शेतकर्‍याला नव्हे तर आसपासच्या अनेक शेतकर्‍यांना मिळू शकेल. हरितक्रांतीच्या काळापासून त्याकाळाची गरज म्हणून रासायनिक खतांसाठी अनुदान दिले गेले आणि ते सातत्याने वाढतच गेले. देशात रासायनिक खतांचा वापर हळूहळू कमी करून जैविक खतांचा वापर वाढवायला पाहिजे, असे शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यासाठी सरकारकडून जैविक खतासाठी शेतकर्‍यांना थेट अनुदान देऊन शेती सुव्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
नाशवंत शेतीमालासाठी भारतीय रेल्वे खात्याकडून ‘किसान रेल्वे’ सुरू होणार आहे. फळे, भाज्या आणि नाशवंत शेतीमाल दूरवर पाठवण्यासाठी शेतकर्‍यांना त्याचा उपयोग होईल. आर्थिक विवंचना आणि कर्जाने गांजलेल्या शेतकर्‍यांना आपले उत्पादन कवडीमोल भावाने बाजारात विकण्यास भाग पडते. या पार्श्वभूमीवर वेअर हाऊसच्या पावतीवर आधारित कर्ज सुविधेसारख्या अनेक उत्तम तरतुदी अर्थसंकल्पात आढळतात. या तरतुदीमुळे शेतकर्‍याचे कर्जबाजारीपण कमी होऊन त्याची आर्थिक उन्नती होऊ शकेल. त्याचबरोबर नाबार्डची पुनर्वित्तीय सुविधा सुदृढ करण्याचीही तरतूद आहे. एकंदर पीककर्जाचे लक्ष्य 15 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
गावातील शेतकरी आणि शेती नसलेल्या गावकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला दिलेले प्रोत्साहन हा चांगला उपाय ठरू शकतो. यासंबंधी सागरी मत्स्यविकास व्यवस्थापन आणि संरक्षणाच्या हेतूने रचना तयार करण्यात आली आहे. 2022-2023 पर्यंत मत्स्य उत्पादन 200 लाख टनापर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. ‘सागर मित्र’ या नावाने गावातील युवक शेतकर्‍यांचे 500 गट या व्यवसायासाठी स्थापन करू शकतील. परंतु जाहीर केलेल्या योजनांसाठी जी आर्थिक तरतूद केली आहे ती या सर्व योजनांच्या क्रियान्वयनासाठी पुरेशी नाही, असेही मानले जात आहे. भविष्यात ही आर्थिक तरतूद वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
