मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai
वाळू माफियांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी नवे धोरण जाहिर केले. या धोरणानुसार राज्यात यापुढे सर्व जिल्ह्यांत वाळूचे लिलाव बंद करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज विधानसभेत केली. वाळू वाहतुकीसाठी डंपरला बंदी घालण्यात आली असून राज्य सरकारच्या वतीने लोकांना घरपोच वाळू पोहविण्यात येणार आहे.
650 रूपये ब्रास इतक्या किमतीला वाळू विक्री विकणार असल्याचे स्पष्ट करताना यामुळे सरकारच्या तिजोरीत थेट रक्कम जमा होणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. मुंबईत आकारण्यात येणारा अकृषिक कर (एनए टॅक्स) रद्द करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही ते म्हणाले.
काल विधानसभेत सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पातील महसूल आणि वन विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसााय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी वाळूच्या लिलावाची पद्धत बंद करण्याची महत्वाची घोषणा केली.
वाळू माफियांच्या उच्छादामुळे वाळूच्या उत्खननामध्ये राज्यभरात अनेक ठिकाण अनियमितता आढळून आली आहे. त्यामुळे वाळूच्या लिलावाला बंदी घालणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाळू काढण्याची जबबादारी अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणार्‍या समितीवर सोपविण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाळूचे डेपो लावण्यात येतील. त्याकरीता शेतकर्‍यांच्या जमिनी भाड्याने घेतल्या जातील, असे सांगतानाच वाळूसाठी कोणीही ऑनलाईन, ऑफलाईन पैसे भरले तर त्या डेपोवरून शासन लोकांना घरापर्यंत वाळू पोहोचवेल, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले. यामुळे वाळू माफियांच्या गुंडगिरीला आळा बसून शासनाच्या तिजोरीत थेट रक्कम जमा होण्यास मदत होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नगरपालिका क्षेत्रात दोन तहसील कार्यालये
ज्या नगरपालिकांचे क्षेत्र मोठे आहे तेथे एकच तहसील कार्यालय असते. त्यामुळे लोकांची अडचण होते. ही अडचण दूर करून लोकांना सुलभता निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रात ग्रामीण आणि शहरी असे दोन तहसील कार्यालय सुरु करण्याची घोषणाही विखे पाटील यांनी आपल्या उत्तरात केली.
गायरान जमिनीवरील घरे कायम होणार
गायरान जमिनीवर अतिक्रमणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही सूचना आहेत. पण गायरान जमिनीवरील घरकुलामध्ये अनेक वर्षांपासून लोकांचे वास्तव्य आहे. ती घरे नियमनाकूल करण्यासाठी राज्य सरकारने धोरण आखले आहे. त्यामुळे गायरान जमिनीवरील नागरीकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार नसल्याची ग्वाही विखे पाटील यांनी दिली. अन्य व्यापारी, गोडाऊन, दुकाने ज्यांनी बांधले आहेत ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार निष्कासीत करावी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देवस्थानाच्या जमिनीची उच्चस्तरीय चौकशी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी राज्यातील काही हिंदू देवस्थानाचा शेरा कमी करुन जागा विकण्यात आल्याची गंभीर बाब सभागृहात निदर्शनात आणली होती. त्यासंदर्भात बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, देवस्थानाच्या जमिनी लाटण्याचा प्रकार दुर्देवी आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येईल. या अहवालात जे जबाबदार असतील त्या दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.