– मोहन एस. मते, सामाजिक कार्यकर्ते
अलीकडील काळात पावसाळा हा सुखावह वाटण्याऐवजी भीतीदायक ठरू लागला आहे. याचे कारण पावसाळ्यातील वाढत्या दुर्घटना आणि त्यातून होणारी मनुष्यहानी. मुंबईसारख्या शहरांमधून पावसाळ्यात पाणी साचण्यापासून ते इमारती कोसळण्याच्या अनेक घटना गेल्या दशकभरात नित्याने घडत आहेत.
यंदाही त्या खंडित झाल्या नाहीत. कारण पूर्वीच्या अनुभवातून धडा न घेणे, शक्य असणार्‍या चुका दुरूस्त न करणे, कोणतीही भरीव आवश्यक अशी सुधारणा न करणे यामुळे नागरिकांच्या जीवनसुरक्षेचा प्रश्न उद्भवतो. सरकारी यंत्रणा बोध का घेत नाहीत, हा आज कोविडच्या उत्पत्तीपेक्षाही महत्त्वाचा संशोधनाचा विषय झाला आहे.
मागील दीड वर्षापासून कोरोनाच्या महामारीत प्रत्येकजण स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्याकरिता धडपड करीत आहे. एकीकडे समाजजीवनातली विस्कटलेली घडी, त्यातून निर्माण झालेले नैराश्य एकीकडे असताना दुसरीकडे काही महत्त्वाच्या अशा वर्षानुवर्षे घडत आलेल्या चुका ह्या पुन्हा पुन्हा होताना आढळत आहेत. राज्यासह अनेक मोठमोठ्या शहरांमध्ये विशेषत: मुंबई सारख्या महत्त्वाच्या महानगरात पावसाचे प्रमाण नेहमीच जास्त असताना आजही तेथे पुनर्भरणासारख्या योजनांची म्हणावी तशी अमलबजावणी होताना आढळून येत नाही. सरकारला, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, कोणत्याच गोष्टींची पूर्वतयारी करण्याची गरज का वाटत नाही, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
साधारणपणे 7 ते 10 जूनपासून राज्यात आणि विशेषत: मुंबईमध्ये पावसाचे आगमन होते आणि अधिक पाऊस पडतो. राज्याच्या इतर भागातही याच कालावधीत मृग नक्षत्राचा पाऊस पडायला सुरूवात होत असते. त्या अगोदर काही भागांमध्ये रोहिणी नक्षत्राचा शिडकाव होऊन जातो. यंदाच्या वर्षी पावसाचे आगमन मुंबईबरोबरच राज्याच्या इतर भागात वेळेवर झाले आहे. यंदा वेधशाळांनी भारतात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तवला आहे. तसे पाहता हा अंदाज एका अर्थाने ऐतिहासिक स्वरूपाचा वाटतो. कारण आतापर्यंत भारतात 100% पाऊस संपूर्णपणे झालेला नाही. पण यंदा तशी शक्यता असल्यास सरासरीपेक्षा जास्त पडणार्‍या पावसाचे नियोजन करणे खूप गरजेचे आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून पावसाचे हे पाणी चारी दिशांनी वाहून जाते. त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. योग्य, प्रामाणिक आणि पारदर्शकपणे याचे नियोजन केले तर जास्तीचा पडणारा पाऊस कोणतीही मानवी जीवनाची हानी न होता उपयोगात आणता येऊ शकेल. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पडणारा मान्सूनचा पाऊस हा संपूर्ण वर्षाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवत असतो. त्यामुळे मान्सून म्हणजे संपूर्ण वर्षभराची शिदोरी असते. अन्नधान्य उत्पादन आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न याच्याशी संंबधीत असल्याने पाऊस जर पुरेसा आणि योग्य वेळी बरसला नाही तर भीषण संकट निर्माण होतेे.
गेल्या काराज्यात ग्रामीण भागासह शहरांमध्ये प्रत्येक वर्षी अवकाळी पावसाचा, चक्रीवादळांचा धोका होत असतो. मागील काही दिवसांपासून अनेक जिल्ह्यांत अनेक घटना घडल्या आहेत. जून महिन्यातील पाऊस आणि मुंबईसह काही भागात मोठ्या प्रमाणात होणारे नुकसान- नासधूस हे निश्चितच ठरलेले आहे. सातत्याने कोसळणार्‍या पावसाचा अंदाज वर्तवला जात असताना देखील जबाबदारी असणार्‍या क्षेत्रामध्ये कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा किंवा आवश्यक ती नितीमत्ता म्हणावी तशी पाहायलाही मिळत नाही.
कोणत्याही क्षेत्रात स्वार्थ, भ्रष्टाचार या गोष्टींचा विचार जेव्हा अधिक केला जातो तेव्हा समाजाला काळजी वाटणे स्वाभाविक असते. शासकीय यंत्रणांमधला विस्कळीपतणा, सामाजिक स्तरावर एकमेकांना मदत करण्यात केली जाणारी टाळाटाळ, सावळागोंधळ किंवा आपत्कालीन यंत्रणा प्रभावी नसणे यातून व्यवस्थांचे अपयश जनतेसमोर येते.
मुंबईसारख्या शहरांमधून पावसाळ्यात पाणी साचण्यापासून ते इमारती कोसळण्याच्या अनेक घटना गेल्या दशकभरात नित्याने घडत आहेत. यंदाही त्या खंडित झाल्या नाहीत. कारण पूर्वीच्या अनुभवातून धडा न घेणे, शक्य असणार्‍या चुका दुरूस्त न करणे, कोणतीही भरीव आवश्यक अशी सुधारणा न करणे यामुळे नागरिकांच्या जीवनसुरक्षेचा प्रश्न उद्भवतो. सरकारी यंत्रणा बोध का घेत नाहीत, हा आता कोविडच्या उत्पत्तीपेक्षाही महत्त्वाचा संशोधनाचा विषय आहे. कारण मागील आठवड्यापासून मुंबईसह, रायगड, वसई, ठाणे, कल्याण, विरार, डोंबिवली, मिराभाईंदर काही ग्रामीण परिसरात महत्त्वाच्या महानगरपालिका क्षेत्रात अशा विविध दुर्दैवी घटना घडेल्या आहेत. वाढती लोकसंख्या, अनाधिकृत बांधकामे, विनापरवाना घरे, त्यांची वाढती संख्या, अतिक्रमणे यांचा सुळसुळाट झालेला असताना सरकारी यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करत राहतात.
100-150 वर्षांपूर्वीची जुन्या स्वरूपाची त्यातच खचलेली, मोडकळीला आलेली काही घरे, मोठ्या इमारती यांच्यावर काळजीपूर्वक लक्ष देणे हे यंत्रणांचे काम आहे. अशा वास्तूंकडे पावसाळ्यापूर्वी, आवश्यक त्या व्यवस्था सोयीसुविधा देण्याबाबत टाळाटाळ आणि अक्षम्य दिरंगाई अशा अनेक कारणांमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत जनजीवन अवघड आणि जोखमीचे होताना आढळून येते. विशेषत: राज्याच्या राजधानीत आणि परिसरात वर्षानुवर्षे हे वाढतच आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असणार्‍या मुबंईचा ङ्गतुंबईफ असा उल्लेख होणे ही बाब आपल्या सर्वांना मान खाली घालायला लावणारी आहे. राज्याच्या इतर भागाचा विचार करता पावसाळ्यात रस्त्यावर असणारी चेंबर्सची झाकणे न लावल्याने, त्या बाजूला असणारे खड्डे न भरल्यामुळे, रस्त्यांवर व्यवस्थित डांबरीकरण न झाल्याने अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागतात. या मृत्यूंची जबाबदारी निश्चित करणार आहोत की नाही? अनेक शहरात झाडे पडल्याने बळी गेले आहेत. आज कोविडमुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण आहे हे मान्य; पण अन्य यंत्रणांचे काय? उलट त्यांनी कोविड संकटाने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळण्यासाठी अधिक सक्षमतेने नागरी सुविधा उपलब्ध करुन द्यायला हव्यात. पण शासकीय यंत्रणांमध्ये नियोजनाचा, उपाययोजनांचा मोठा अभाव असल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात‘विकास’ वाहून जातो.
नुकतीच मालाड येथील उपनरामध्ये तीन मजली इमारतीचा एक भाग कोसळली आणि तिला लागून असणार्‍या चाळीवर त्याचा भार पडल्याने चाळीतल्याही 11 जणांंना आपले प्राण गमवावे लागले. याची जबाबदारी कोणी घ्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहे. मुंबईसह अनेक उपनगरात पावसाळ्यापूर्वीच धोकादायक इमारतींचे सर्व्हेक्षण होत असते. त्यानुसार संबंधीत रहिवाशांना अन्य सुरक्षितस्थळी जाण्याबाबत कळविण्यात येते. तसा सल्लामार्गदर्शन होत असते हे निश्चितच, परंतु तेवढ्यावर सरकारची किंवा संबंधीत यंत्रणाची जबाबदारी संपत नाही. या सर्व रहिवाशांना खुप जबाबदारीने, विश्वासाने स्थलांतरीत करणेही आवश्यक आहे. नुसती सुचना किंवा शासकीय आदेश काढण्यात धन्यता मानणे हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. आज मुंबई परिसरातील धोकादायक श्रेणीत येणार्‍या इमारतींचा लेखाजोखा तात्काळ काढणे गरजेचे आहे. कारण जूनच्या पहिल्याच पावसात जर परिस्थिती बिकट होताना दिसत असेल तर पुढे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये जेव्हा पावसाचे प्रमाण वाढते तेव्हाचे चित्र काय असेल? उल्हासनगरमध्येही अलीकडेच पाच मजली इमारत कोसळून पंधरा जणांचे बळी गेले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्यात आणि अन्य महानगरपालिका क्षेत्रात अशा घटना घडू नयेत हे पाहणे गरजेचे आहे. भांडूप व्हिलेज भागामध्ये दोन महिला मॅनहोलमध्ये पडल्या होत्या. आणि सुदैवाने त्या वाचल्या. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत एक नामांकित डॉक्टर मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यूमुखी पडले होते. मग त्यानंतर आपण काय केले? झाडे कोसळणे, विज कोसळणे, मॅनहोलमध्ये पडणे, इमारती कोसळणे या घटनांकडे ‘चलता है’ अशा दृष्टिकोनातून पाहून कसे चालेल? निसर्ग आणि पावसाळा हा किती विविध पद्धतीने अनेक ठिकाणी जीव़घेणा ठरतो हे नेहमी घडत असलेल्या घटनांवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांनी अधिक जागरूक आणि सक्षम होणे आवश्यक आहे. वाढती लोकसंख्या, दाटीवाटीच्या वस्तीत उभ्या राहणार्‍या उंच इमारती, कचरा, फ्लॅस्टिकमुळे पाण्याचा निचरा होण्यास येणारा अडथळा, तसेच मलनिःस्सारणाच्या सोसीसुविधांचा मार्ग निर्माण न करणे यांसारख्या प्राथमिक गोष्टींबाबत दुरावस्था असताना राज्य प्रगतीपथावर नेण्याच्या गप्पा मारण्यात काय अर्थ आहे?
