मुंबई | Mumbai
काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सकल मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. राज्यात काही दिवसांपासून अनेक ठिकाणी मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हपुरमध्ये मराठा समाज आक्रमक झाला असून आज गोलमेज परिषदेला सुरूवात झाली आहे. गोलमेज परिषदेला राज्यभरातील मराठा समाजाचे नेते उपस्थित आहेत. या गोलमेज परिषदेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागले आहे.
मराठा समन्वय समितीच्या वतीने कोल्हापूरात महाराष्ट्रातील 48 खासदार व मराठा समाजातील 181 आमदारांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला, याकडेही सगळ्यांचा लक्ष लागलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या नोकरी व शिक्षणाचे मार्ग बंद झाले आहेत. परिणामी मराठा समाजात असंतोष पसरला आहे. राज्यात वेगवेगळ्या संघटना निषेध करत आहेत. वेगवेगळे आंदोलन करत आहेत. म्हणून राज्यातील मराठा समाजाच्या सर्व संघटना व त्यांच्या प्रतिनिधींना एकत्र करून राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये सर्वाच्या विचाराने आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार आहे.
याबाबत चर्चा होणार….
१.मराठा समाजाला शिक्षणात 12% व नोकरीमध्ये 13% आरक्षण मिळाले आहे. पण त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. याबाबत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविणे.
२.मराठा आरक्षणा मध्ये बलिदान दिलेल्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासनाने नोकरी व त्या कुटुंबाला 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई देणार असल्याची घोषणा केली आहे. पण प्रत्यक्षात ते मिळालेले नाही. याबाबत निश्चित कालमर्यादा ठरविण्यात यावी.
३.राज्य सरकारने मराठा समाज्याच्या मुलांचे व मुलीचे सर्व प्रकारच्या शिक्षणाची शुल्क भरावी.
४.राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये मराठा विध्यार्थी-विद्यार्थिनीसाठी वसतिगृह उभे करणेसाठी शासनाचे लक्ष वेधणे आदी यासह विविध मागण्यांबाबत चर्चा केली जाणार आहे.
५. सारथी संस्था सुस्थितीत चालविणेसाठी रुपये 500 कोटीची आर्थिक तरतूद करून मराठा समाजातील जास्तीत जास्त मुलांना फायदा करून देणेत यावा.
मराठा आंदोलन अधिक चिघळू नये म्हणून शासनाने घेतलेले निर्णय..
१. आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.
२. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्ल्यूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी ६०० कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
३. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता इडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी ८० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
४. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल.
५. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी रु. १३० कोटीची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल ४०० कोटीने वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
७. मराठा क्रांती मोर्चा मध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.
८. मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.
