निकालातील ‘डावे-उजवे’

– डॉ. भालचंद्र कांगो, ज्येष्ठ विचारवंत आणि विश्लेषक

बिहारमध्ये एनडीएला सत्ता कायम राखण्यात यश मिळाले असले तरी त्यांना महागठबंधनपेक्षा 0.1 टक्के मताधिक्य आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. या निवडणुकीत चिराग पासवान यांनी नितीशकुमारांना जसा फटका दिला तसाच फटका एमआयएममुळे महागठबंधनला बसला.

याचाच अर्थ असे पक्ष भाजपानुकूल ठरतात हे उघड होत आहे. आता पश्चिम बंगालमध्येही एमएआयएम निवडणुका लढणार आहे. बिहार आणि अन्य पोटनिवडणुकांतील विजयाने भाजपला स्फुरण चढले आहे; तर मध्यममार्ग स्वीकारणार्‍या पक्षांची पिछेहाट होत आहे. नजिकच्या राजकारणापेक्षा लोकशाहीवर याचे काय परिणाम होतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचे विश्लेषण अनेक अंगांनी करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विजयी झालेल्या जागांच्या जोरावर पुन्हा सत्ताधारी बनणार असली तरी महागठबंधनपेक्षा त्यांना मिळालेली मते केवळ 0.1 टक्क्यांनी अधिक आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. महागठबंधन आणि एनडीए दोन्ही आघाड्यांना 37.1 आणि 37.2 टक्के मते पडली आहेत. तथापि, लोकसभेपेक्षाही एनडीएची मतांची टक्केवारी घसरली आहे. पण मतविभाजनाचा फायदा त्यांना नक्कीच झाला.

ज्याप्रमाणे चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षामुळे नितीशकुमारांना फटका बसला, तसाच प्रकार एमआयएममुळे महागठबंधनबाबत झाला. याचाच दुसरा अर्थ हे दोन्हीही पक्ष भाजपानुकूल ठरतात हे स्पष्ट झाले आहे. हा देशातल्या राजकारणातला एक कायमचा विषय होऊ शकतो. बहुजन समाज पक्ष आणि एमआयएम किंवा महाराष्ट्रातील वंचित आघाडी हे भाजपसाठी निवडणुकातील विजय सुकर करतात, हा एक सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्याचा मुकाबला कसा करायचा हा विरोधकांपुढेदेखील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बिहारच्या निवडणुकांनंतर ज्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे तेथेही एमआयएम रिंगणात उतरणार आहे.

याबाबत एक गोष्ट मला आवर्जून सांंगावीशी वाटते की, मुसलमानांनी मुसलमानांच्या पक्षालाच मत देणे योग्य नाही. याबाबत ओवेसींचा विचार असा आहे की हिंदुंनी हिंदुंच्या पक्षालाच मत देऊन चालते, मग मुसलमांनी हे केलं तर अयोग्य का? परंतु माझ्या मते, बहुसंख्यांक जेव्हा अल्पसंख्याकांवर अन्याय करतात किंवा दबाव आणतात तेव्हा अल्पसंख्याकांनी स्वतःला मर्यादित करून घेतल्यास बहुसंख्यांकाचाच फायदा होणार आहे. वास्तविक अशा वेळी अल्पसंख्यांकांनी सर्वांना बरोबर घेऊन जाणार्‍या धर्मनिरपेक्ष शक्तींबरोबर राहिले पाहिजे. तरच त्यातून मार्ग निघू शकतो. परंतु ओवेसी त्यांच्या तात्कालिक फायद्यासाठी तसे होऊ देत नाहीयेत. पण दीर्घकालीन भविष्याचा विचार करता भारतातील मुसलमानांना या विचारसरणीचा उपद्रवच होऊ शकतो, असे मला वाटते.

अल्पसंख्यांकांची वेगळी चूल मांडण्याचा प्रयत्न त्यांच्या अंगलट आल्याशिवाय राहाणार नाही. यातून दोन गोष्टी होतील. एक म्हणजे यामुळे बहुसंख्यांक मजबूत होतील आणि सर्वांना बरोबर घेऊन जाणार्‍या शक्ती कमजोर होतील. त्या कमकुवत झाल्या तर अल्पसंख्यांकाना होणारे त्रास वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढतील. बिहारची निवडणूक ही बहुसंख्यांकांसाठी एक प्रकारची सूचना आहे. देशामध्ये उत्तर भारतात परंपरागत जातीवर्चस्वाच्या शक्ती अजून पूर्णपणे कमजोर झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात, दक्षिणेत या शक्ती तुलनेने कमजोर आहेत. प्रबोधनामुळे किंवा जमीन वाटप कायद्यामुळे म्हणा या शक्ती कमजोर झाल्या आहेत. परंतु उत्तरेत मात्र तशी स्थिती नाही.

मंडलच्या राजकारणाने त्याला आव्हान मिळू लागले होते. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून भाजपच्या आजच्या यशाकडे पाहता येईल. मंडलच्या जोरावर बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष यांनी गेले 15-20 वर्षे जे राजकारण केले त्यामुळे तेथील सर्वच वरीष्ठ जाती एकत्र आल्या. त्यांनी ओबीसी आणि दलित जातींना बरोबर घेऊन हिंदुत्वाचा हुंकार दिला आणि मुसलमान आणि दलितांना बाजूला ठेवून एक स्वतःची शक्ती निर्माण केली. परंतु त्याने मूळ प्रश्न सुटत नाही. मूळ प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक बिकट होताहेत. राखीव जागांचे, बेरोजगारीचे, दारिद्य्राचे प्रश्न दिवसागणिक वाढताहेत.

कोरोना महासाथीच्या काळात कामगारांच्या स्थलांतराची मोठी चर्चा झाली; परंतु बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड याच राज्यातील लोक मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या शोधार्थ दुसर्‍या राज्यात का गेले? याचे कारण या भागाचा औद्योगिक विकासच झालेला नाही. भांडवलशाहीत समान औद्योगिक विकास न होता तो विषम पद्धतीने होतो. विषम विकासाचा बिकट प्रश्न म्हणून स्थलांतरित कामगारांच्या समस्येकडे पाहता येईल. विषम विकास जोपर्यंत आहे तोपर्यंत स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न सुटू शकणार नाही. त्यामुळे पूर्व भारतात आपण मागे पडतो आहोत याची जाणीव होऊ लागेल, तेव्हा याचे राजकीय परिणाम काय होतील हे पहावे लागेल. एखादा पक्ष त्या पद्धतीने उभा राहिला,तरच काही वेगळे घडेल.

बिहारमध्ये उदरनिर्वाहासाठी प्रामुख्याने शेती केली जाते. असे असूनही केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांचा तिथे फारसा परिणाम दिसला नाही. कारण तेथे बाजार समित्या यापूर्वीच बंद केल्या होत्या. त्यामुळे हमीभावाचा फारसा प्रश्न बिहारमध्ये नाही. त्यामुळे सरकारने कृषीकायद्यात जे बदल केले आणि त्यावरुन देशभरात शेतकरी, कामगार यांची जी आंदोलने सुरू आहेत, त्याचा बिहारमध्ये फारसा परिणाम दिसून आला नाही. नीतिश कुमार यांनी पहिल्या पाच वर्षांत बंडोपाध्याय कमिशन म्हणून एक कमिशन नेमले होते. जमीन वाटपाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ही समिती नेमली होती. पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. डाव्या पक्षांकडून हा आंदोलनाचा विषय केला जाऊ शकतो.

बिहारमधील सामाजिक राजकारणाचा विचार करता तेथे यादवांची 15 टक्के लोकसंख्या असली तरीही त्यांच्याकडील जमिनीचे प्रमाण कमी आहे. राजपूत, ठाकूर, कायस्थ या लोकांकडे जमीन जास्त आहे. त्यामुळे आपल्याकडील मराठा समाज जमिनीबाबत जसा संपन्न आहे तसा बिहारमधील यादव समाज नाही. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर नोकरीमध्ये त्यांचा वाटा वाढला आहे. नोकरीमध्ये 10-12 टक्क्यांपर्यंत ते पोहोचले आहेत. तर कुर्मी लोक 9-10 टक्क्यांपर्यंत आले आहे. कुर्मींकडे बर्‍यापैकी जमिनी आहेत. त्या बळावर आपल्या पदरात सरकारी नोकर्‍या पाडून घेतल्या आहेत. या वर्गाला भाजपाने आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि ते काही प्रमाणात यशस्वी झालेले दिसताहेत.

काँग्रेसचा विचार करता उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यांमध्ये त्यांची पिछेहाटच होते आहे. काँग्रेसची पत निर्माण झालेली नाही. वस्तुतः, बिहारमध्ये डाव्या पक्षांनी अधिक जागांची मागणी केली होती. डाव्या पक्षांनी 50 जागा मागताना काँग्रेसच्या जागा कमी कराव्या असे सांगितले होते. तसे झाले असते तर बिहार निवडणुकीचे चित्र निश्चितच वेगळे दिसू शकले असते. पण तसे झाले नाही. आज काँग्रेस पक्षाची सर्वच ठिकाणी संघटनात्मक वाताहत होते आहे आणि त्याचेच प्रतिकूल परिणाम या निकालातूनही दिसून आले आहेत.

आज जगभरात मध्यममार्गी पक्षांचा निभाव लागताना दिसत नाहीये. अमेरिकेचे उदाहरण पाहिले तर, बायडेन आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये 1-2 टक्क्यांचा फरक आहे. उजवे राजकारण आणि डावे राजकारण यांच्यामध्ये आता तीव्र मतभेद आहेत. मधला मार्ग घेऊन जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पक्ष, नेत्यांची शक्ती कमी होत चालली आहे. याचा लोकशाही व्यवहारावर, लोकशाही व्यवस्थेवर काय परिणाम होणार, याचा गांभीर्याने विचार कऱण्याची गरज आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, निवडणूक आयोगाने कोरोना काळातही योग्य प्रकारे निवडणुका घेतल्या हे निश्चित कौतुकास्पद आहे. पण बिहारच्या लोकांच्या मते 70-80 मतदारसंघांत निवडणूक आयोगाने काहीतरी घोटाळा केल्याचा संशय आहे. आधी उमेदवार जाहीर केले मग बदलले पुन्हा उमेदवार जाहिर झाले. काही ठिकाणी ईव्हीएम मशीनमध्ये गडबड निर्माण झाली असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसे झाले नसते तर महागठबंधन निवडून आले असते. त्यामुळे ईव्हीएमबाबतचा संशय संपलेला नाही. पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या आधी या सर्व शंकांचे निरसन निवडणूक आयोगाला करावे लागणार आहे.

या निवडणुकीत लालूप्रसाद यादवांचा मुलगा तेजस्वी यादव याची सर्वदूर चर्चा झाली. बिहार पहिली 15 वर्षे सामाजिक समतेसाठी लढला आणि आता आर्थिक समतेसाठी लढायचे आहे असा पवित्रा त्याने घेतला. वस्तुतः डाव्या पक्षांची ही भूमिका सुरुवातीपासूनच राहिली आहे. आर्थिक समानता की सामाजिक समानता असा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा आर्थिक समानतेशिवाय सामाजिक समानता येणार नाही, असा डाव्यांचा सातत्याने आग्रह राहिला आहे. त्यामुळे आरजेडी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून येणे आणि डाव्यांना चांगले यश मिळणे हे त्या बदलाचेच निदर्शक आहे.

बिहारमध्ये रामविलास पासवान असेपर्यंत दलित मतदार एकत्र येत होते. चिराग पासवानला ते जमलेलं नाही. त्यामुळे दलित राजकारणाची उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतींच्या काळापासून जी एक अशी मांड होती ती कमजोर झाली आहे. त्याचे राजकीय परिणाम आगामी काळात जाणवून येतील. बिहारची अडचण अशी आहे की बिहारचे राजकारण उत्तर प्रदेशातही जाऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशची सांस्कृतिक समानता असलेला बिहार असला तरीही दोन्हीकडील यादवांचे जमत नाही. तेथील दलित विखुरलेले आहेत. परिणामी राजकारणावरचा त्यांचा प्रभाव कमी आहे. मात्र या निवडणुकीत चिराग पासवान यांनी भाजपविरोधात उमेदवार उभे केले नाहीत. जतिनराम मांझी तर एनडीएसोबतच होते. त्यामुळे थोडक्यात परोक्ष-अपरोक्ष मतविभागणी करून त्यांनी भाजपला मदत केली. तसा दलित पक्ष महागठबंधनमध्ये नव्हता. याचाही काहीसा फटका गठबंधनला बसला. या सर्व मुद्दयांबरोबरच निकालातील बारकावे, मतदारसंघनिहाय पडलेली मते, तेथील जातीय समीकरणे, लोकसमूहांची वर्गवारी यांचा सखोल अभ्यास येत्या काळात करावा लागणार आहे. पण तूर्त तरी एनडीएने बिहारची सत्ता कायम राखली असली तरी महागठबंधनला कमी लेखून चालणार नाही.

या निवडणुकांबरोबरच काही राज्यांत पोटनिवडणुकाही पार पडल्या. त्यामध्ये भाजपालाच यश मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु पोटनिवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांबरोबर राहाण्याची एक प्रवृत्ती असते. त्यात काही आश्चर्य वाटत नाही. पण मतदानाची टक्केवारी वाढली असेल तर त्याचा विचार करावा लागेल. तथापि, तेलंगणात भाजपचा विजय ही ‘वॉर्निंग बेल’ आहे. कर्नाटकनंतर भाजप शिरकाव करू शकते असा दक्षिणेकडील एक प्रांत म्हणून तेलंगणा पुढे येत आहे. केरळ, तामिळनाडूमध्ये भाजपला प्रवेश नाही.

आंध्रातही नाही. कर्नाटकमध्ये भाजपचीच सत्ता आहे. आता तेलंगणात भाजपचा चंचुप्रवेश होणे ही दक्षिण भारतातील राजकारण्यांसाठी ही धोक्याची सूचना म्हणावी लागेल. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, या निकालांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे राजकारण याला पर्याय नाही हाच संदेश सर्वदूर जाणार आहे. त्यातून पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढणार आहे आणि तृणमूल काँग्रेससमोरचे आव्हान अधिक गंभीर बनणार आहे. ममता बॅनर्जींनी बंगाली अस्मिता आपल्याभोवती राहिल असा प्रयत्न केला असला तरीही तिथे निवडणूक सोपी नसेल.

बिहार पेक्षाही वरचढ अशी ही निवडणूक ठरेल. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वात जास्त मुसलमानांची संख्या आहे. तेथे जवळपास 27 टक्के मुसलमान आहेत. त्यांच्यावर बांग्लादेशमधील दहशतवादी संघटनांचा मोठा प्रभाव आहे. तशातच एमआयएमचा तिथे जाण्याचा इरादा आणि एनआरसी, सीआयआयवर येणार्‍या प्रतिक्रिया पाहता आगामी काळाची चिंता वाटते. कम्युनिस्टांनी पश्चिम बंगालमध्ये जातीय दंगल होऊ दिली नाही,

जातीय तणाव निर्माण होऊ दिला नाही. त्याला तडे जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. काँग्रेस आणि डावे एकत्र लढणार ही गोष्ट चांगली असली तरी पुन्हा तो मध्यममार्गच आहे. मध्यम मार्ग जनतेला पचेल की नाही माहित नाही.