अहमदनगर (प्रतिनिधी)
आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड सहकारी बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चुकीच्या कारभारावरून कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अर्बन बँकेच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढत बँकेला फटकारण्यात आले आहे.
थकीत कर्ज वसुली, वाढलेला एनपीए, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन तसेच अनियमितता अशा विषयांवर येत्या 30 दिवसात खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बँकेचा एकूण कारभार पाहता बँकेला दिलेले बँकिंग लायसन्स रद्द का करू नये, याचाही खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही नोटीस 7 जुलै 2022 रोजी बँकेला काढण्यात आली आहे.
नगर अर्बन बँकेला गंभीर इशारा देणारी नोटीस आल्याचे वृत्ताची बँकेच्या वर्तुळात जोरदार चर्चा झाली होती. बँक बंद का करण्यात येऊ नये, अशा आशयाच्या या नोटिशीबाबत सत्ताधारी संचालक मंडळाने गोपनीयता पाळली होती. मात्र, दोन दिवसांनी या नोटिशीची माहिती सभासदांपर्यंत पोहोचली. बँकेचे सध्याचे सत्ताधारी बँकेला टाळे लावूनच थांबणार असे दिसते, अशा संतप्त प्रतिक्रियाही यावर व्यक्त झाल्या.
बँकेतील गैरव्यवहारांबद्दल पोलिसात दाखल झालेले पाच गुन्हे तसेच आणखी काही गैरव्यवहारांबाबत पोलिसांकडून सुरू असलेल्या चौकशा, बँकेच्या संचालकमंडळ सदस्यांचे पोलिसांकडून घेतले जात असलेले जबाब, या पार्श्‍वभूमीवर आधी संगीता गांधी व आता काही दिवसांपूर्वी अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल यांनी दिलेले संचालक पदांचे राजीनामे, यामुळे बँकेच्या अडचणीत वाढ झाली असताना आता रिझर्व्ह बँकेने थेट महिनाभराची नोटीस देऊन बँक बंद करण्याचे सूतोवाच केल्याने नगरमध्ये ख़ळबळ उडाली आहे.
बँकेच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न
रिझर्व्ह बँकेने काढलेली ही कारणे दाखवा नोटीस अतिशय गंभीर आहे. बँकेच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या नोटीसीत रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेत झालेल्या व होत असलेल्या नियमबाह्य कामकाजाचा जाब विचारला आहे. 31 मार्च 2022 अखेर बँकेचा नेटवर्थ 22.77 इतका घटला आहे. दोनवर्षात बँकेच्या ठेवी 874.56 कोटींवरून 478 कोटींवर आल्या आहेत.ग्रॉस एनपीए 442.83 कोटी इतका असून नेट एनपीए 67.50 टक्के झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षात नेट एनपीए 17 टक्के वाढला आहे. नेट वर्थअतिशय कमी झाला असून बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या निकषांमध्ये ते बसत नाही. इंटर्नल ऑडिटसाठी स्वतंत्र अधिकारी न नेमता बँकेने रिकव्हरी विभागातील अधिकारी नियुक्त केले आहे व हे सुद्धा नियमांचे उल्लंघन आहे. तसेच एका वर्षाच्या कालावधीत 208 कोटींची थकबाकी असलेली 523 कर्जखाती एनपीए करणे अशागोष्टींवर रिझर्व्ह बँकेने नोटीसीद्वारे गंभीर चिंता व्यक्त केली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
खातेदारांचे ई-केवायसी करण्याचा नियमही पाळण्यात आला नाही. कर्ज वसुलीतही आदेश देऊनही अर्बन बँकेने मोठा हलगर्जीपणा केला आहे. किमान भांडवलाच्या निकषातही बँक कमी पडत आहे. तसेच ठेवीदारांना ठेवी परत करण्यासही बँक असमर्थ दिसत आहे. बँकींगच्या अनेक तरतुदी, नियमांच उल्लंघन बँकेने केले आहे. एकूण कारभार पाहता बँकेचे लायसन्स रद्द का करू नये व लिक्विडेशन का करू नये, याचा खुलासा नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर अभिनव पुष्पयांनी ही नोटीस अर्बन बँकेला पाठवली आहे. यावर म्हणणे सादरकरण्यासाठीची मुदत 7 ऑगस्ट 2022 पर्यंत आहे.
सप्टेंबरला निर्णय होणार?
नगर अर्बन बँकेवर नवे संचालक मंडळ सत्तेवर आल्यानंतरचार-पाच दिवसातच म्हणजे 6 डिसेंबर 2021 रोजी रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लावले आहेत. सहा महिन्यांसाठीचे हे निर्बंध महिनाभरापूर्वी आणखी तीन महिन्यांनी वाढवले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बँकेचे बँकींग लायसन्स रद्द का करू नये, अशी नोटीस रिझर्व्ह बँकेने बजावल्याने यावर बँकेद्वारे दिला जाणारा खुलासा समाधानकारक नसेल तर त्यानंतर रिझर्व्ह बँक अंतिम निर्णय घेणार आहे व बहुतेक 6 सप्टेंबरला बँकींग लायसन्स रद्दसंदर्भातील निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे.
