सिन्नर । प्रतिनिधी
राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मागण्या, अडचणी आणि समस्यांबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 1 मेपासून राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी धान्यवाटप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत केरोसीन परवानाधारक महासंघाच्या वतीने राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांना निवेदन देण्यात आले. राज्यात 55 हजार स्वस्त धान्य दुकानदार असून त्यांनी करोनाच्या मागच्या काळात भूकबळी होऊ नये म्हणून मोफत धान्य वितरण केले.
शासनाचे विमा कवच नाही. करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांना शासन आर्थिक मदत करत नसतानाही जीवाची पर्वा न करता धान्यवाटप केले. याबाबत वारंवार मदतीची मागणी करूनही शासनाने दुर्लक्ष केले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यापूर्वी संघटनेने कधीही संपाचे हत्यार उपसले नाही.
वेळोवेळी सहकार्याची भावना ठेवून कार्य केले. मात्र दुकानदारांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याने व कुटुंबियांचे आरोग्यदेखील धोक्यात येत असल्याचे स्वस्त धान्य दुकानदारांचे म्हणणे आहे. निवेदनावर संघटनेचे राज्याध्यक्ष डी. एन. पाटील, सेक्रेटरी चंद्रकांत यादव, जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ खैरनार, नाशिक शहराध्यक्ष खंडेराव पाटील आदींची नावे व सह्या आहेत.
या आहेत मागण्या
स्वस्त धान्य दुकानदारांना शासकीय सेवकांचा दर्जा किंवा फूड प्रोग्राम अंतर्गत 2700 रुपये प्रतिक्विंटल प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कमिशन मार्जिन देण्यात यावे.
रेशन दुकानदारांना विमा संरक्षण व मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या कुटुंबियांना शासकीय नोकरी तसेच राजस्थान सरकारप्रमाणे पन्नास लाखांची आर्थिक मदत घोषित करावी.
धान्यवाटप करताना प्रतिक्विंटल एक ते दीड किलो येणारी घट ग्राह्य धरण्यात यावी.
शासकीय धान्य गोदामातून स्वस्त धान्य दुकानदारांना 50 किलो 580 ग्रॅम वजनाचे कट्टी देण्यात यावे यासह विविध मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
