न्यायडोंगरी । वार्ताहर | Nayadongari
नांदगाव तालुक्यातील (Nandgaon taluka) जळगाव खुर्द (Jalgaon Khurd) ग्रामपंचायत (gram panchayat) कार्यालयाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील महावितरण (MSEDCL) व महापारेषण (Mahapareshan) या दोन कंपन्यांनी व्यवसायासाठी उभारणी केलेले मनोरे, वीज रोहित्र, विद्युत खांब यावरील सन 2005 पासून
मालमत्ता व व्यवसाय कराच्या (Property and Business Taxes) थकबाकीची वसुली नोटीस (Recovery Notice) संबंधित कंपन्यांना बजावल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. उपसरपंच यशवंतराव जाधव यांच्या सुचनेवरून महावितरण (MSEDCL) व महापारेषण कंपन्यांना थकबाकी जमा न केल्यास उच्चन्यायालयाच्या (High Court) अवमाननेचा दावा दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील (kolhapur) माणगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच राजू मगदूम यांनी गेल्या वर्षी महावितरण विरोधात मुंबई उच्चन्यायालयात (Bombay High Court) 3724/2021 क्रमांकाची जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल करत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (Maharashtra Gram Panchayat Act) 1959 कलम 129 अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील महावितरण व महापारेषणच्या मालमत्तेवर मालमत्ता व व्यवसाय कर (Property and Business Taxes) वसुल करण्याचा आदेश मिळविला होता.
जळगाव खुर्दचे उपसरपंच जाधव यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले तालुक्यातील माणगावचे सरपंच मगदूम व मुंबई उच्चन्यायालयात वारंवार पाठपुरावा करून या संदर्भातील सर्व आदेश प्राप्त केले व नियमानुसार महावितरणच्या (Mahavitaran) नांदगाव उपविभागीय कार्यालयातील उपकार्यकारी अभियंत्यांना संयुक्त मालमत्ता मोजणीसाठी महावितरणचा प्रतिनिधी देण्याची विनंती केली.
मात्र निर्धारित कालावधी उलटूनही महावितरणने आपला प्रतिनिधी संयुक्त मालमत्ता मोजणीसाठी न दिल्याने उपसरपंच जाधव यांनी आपल्या ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या सहाय्याने महावितरण (MSEDCL) व महापारेषण कंपन्यांनी व्यवसायासाठी उभारलेले मनोरे, रोहित्र, विद्युत खांबांची मोजदाद करून शासन नियम तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 129 अन्वये आकारणी करत सन 2005-2006 ते सन 2021-22 पर्यंतची थकबाकी म्हणून
महावितरण कंपनीने 75,91,319 रुपये तर महापारेषण कंपनीने 30,51,670 रुपये थकबाकीचा भरणा तातडीने सरपंच, ग्रामपंचायत, जळगाव खुर्द, ता. नांदगाव या नावाने धनाकर्ष, धनादेशाद्वारे जमा करावा अन्यथा उच्चन्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याप्रकरणी महावितरण व महापारेषणविरुद्ध न्यायालयीन अवमानानेचा दावा दाखल करण्याचा इशारा नोटीशीद्वारे दिला आहे.
