नाशिक –
शहराच्या नवीन आराखड्यात अनेक आरक्षित भुखंडाचे प्रस्ताव प्रलंबीत असतांना आता प्रशासनाकडुन काही विशिष्ट व्यक्तींच्याच भुसंपादनाच्या प्रस्तावात तातडीने पैसे अदा करावेत असा प्रस्ताव येणे अंत्यंत संशास्पद आहे. तेव्हा अशाप्रकारे सत्ताधारी भाजपा अथवा प्रशासनाने महापालिकेवर कर्जाचा बोजा लादण्याचा प्रयत्न केल्यास शासनाने दाद मागावी लागेल आणि नाशिककरांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागेल असा इशारा विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते व सेना गटनेते विलास शिंदे यांनी दिला आहे.
महापालिका स्थायी सभापती उद्धश्रव निमसे यांनी शहरातील 23 खेडी व शहराला जोडणारे रस्ते रुंदीकरण आणि यावरील पुल आदी विकास कामांसाठी 150 कोटींचे कर्जरोखे काढण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. तर प्रशासनाकडुन याच डी पी रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी भुसंपादनाचे प्रस्ताव येत्या शुक्रवार(दि.7)च्या स्थायी समिती सभेत पाठविले आहे. या एकुण प्रकारानंतर आज शिवसेनेकडुन कर्जरोखे काढण्यावर आणि विशिष्ट भुसंपादनात पैसे अदा करण्यासंदर्भात प्रस्तावात ठेवण्यावर आक्षेप घेतला आहे.
यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते बोरस्ते व शिवसेना गटनेते शिंदे यांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना पत्र देऊन आपला विरोध नोंदवित शासनाकडे दाद मागण्याचा आणि न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
शहराचा विकास आराखडा 2017 मध्ये प्रसिध्द झाला असुन यात असणार्‍या अनेक आरक्षणाचे भुसंपादन प्रस्ताव गेल्या 2 – 3 वर्षात महापालिकेच्या पटलावर येणे किंवा प्रशासनाच्यावतीने संबंधीत आरक्षित केलेल्या भुंखडधारकांना तातडीने पैसे अदा करावे असा प्रस्ताव येणे अंत्यंत संशयास्पद आहे.
सन 1993 च्या विकास आराखड्यापासुन आरक्षित भुखंडाचा भुसंपादनाचा प्रस्ताव अथवा टीडीआर स्वरुपात मोबदला देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबीत आहे. असे असतांना विशिष्ट प्रस्तावांना प्राधान्य देते कि काय असा संशय निर्माण होत असल्याचे बोरस्ते – शिंदे यांनी म्हटले आहे. महापालिकेची अर्थिक स्थिती बिकट आहे हे आयुक्तांकडुन वेळोेवेळी स्पष्ट झाले आहे.
आता विकास कामांना अत्यंत तुटपुंजा निधी उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. तेव्हा नागरिकांच्या मुलभूत गरजा असलेल्या रस्ते, पाणी, गटारी, पथदिप यांना फाटा देऊन अशापद्दतीने 150 कोटी रु. खर्च करणे जनतेच्या हिताच्या व शहराच्या विकासाच्या विरोधात असल्याचे बोरस्ते व शिंदे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
