मुंबई | Mumbai
वन हक्क प्राप्त धारकांना बॅंकांकडून कर्ज देण्यात यावे, यासाठी आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली
मंत्रालयात मंगळवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आदिवासी विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, आदिवासी संशोधन व विकास संस्थेच्या सहसंचालीका जागृती कुमरे, अवर सचिव रविंद्र गोरवे, अग्रणी बॅंकेचे जिल्हा व्यवस्थापक वालावलकर, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे व्यवस्थापक करपे, कक्ष अधिकारी अपर्णा उपासनीस, सहाय्यक कक्ष अधिकारी रुपेश खेडेकर, संशोधन सहाय्यक गणेश कांबळे यावेळी उपस्थित होते.
वैयक्तिक वन हक्क प्राप्त धारकांना बॅंकांकडून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारने शासन निर्णय काढला होता. मात्र, बॅंका वन हक्क धारकांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यास टाळाटाळ करण होत्या, त्यामुळे लाभार्थी कर्जापासून वंचित राहत होता. आदिवासी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी जिल्हाधिकारी, बॅंक व्यवस्थापक आणि आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आज बैठक बोलावली आणि लाभार्त्यांना कर्ज देण्याचे आदेश बॅँकांना दिले.
बॅंकांना लागणारी सर्वोतोरी मदत शासन करणार असल्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी बॅंक व्यवस्थापकांना दिली. त्यानंतर बॅंकांनी तात्काळ राज्यमंत्र्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार असल्याची ग्वाही दिली, त्यामुळे वन हक्क प्राप्त धारकांना बॅंकाकडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या पुढे राज्यातील वन हक्क प्राप्त धारकांना बॅंकेकडून कर्ज मिळणार आहे.
