Thursday, April 25, 2024
Homeनगरहॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज होणार्‍या रुग्णांना विलगीकरण कक्षात ठेवा

हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज होणार्‍या रुग्णांना विलगीकरण कक्षात ठेवा

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोना रुग्णांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज दिल्यानंतर त्यांना थेट घरी न सोडता 14 दिवस विलगीकरण कक्षात ठेवावे. तसे होत नसल्याने नगर शहरात आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात करोनाचा फैलाव होत असल्याचा दावा पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी केला आहे. यामुळे करोना रुग्णांना हॉस्पिटनंतर 14 दिवस विलगीकरण कक्षात ठेवण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे.

- Advertisement -

आपल्या पत्रात पवार यांनी जिल्ह्यात करोनावर उपचार घेतल्यानंतर रुग्णांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज दिल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात येते. प्रत्येकाच्या घरी विलगीकरणाची स्वतंत्र व्यवस्था नसल्यामुळे हे रुग्ण कुटुंबात व समाजात वावरतात. यामुळे इतर व्यक्तीना मोठ्या प्रमाणात करोनाचा संसर्ग होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी शहराबरोबर ग्रामीण भागात करोनाचा मोठ्या प्रमाणात फैल्लाव सुरु आहे. त्याचा प्रचंड ताण हा आरोग्य यंत्रणेवर आहे. यामुळे सरकार पातळीवरून स्वतंत्र नियमावली करून हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज दिलेल्या पेशंटला घरी न पाठविता त्यांना 14 दिवसापर्यंत विलगीकरण कक्षात ठेवण्याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे.

त्यासाठी ज्या ठिकाणी स्वच्छतागृह, पाणी व राहण्याची चांगली व्यवस्था असेल असे मंगल कार्यालय, शाळा, कॉलेजस हे ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी ही व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच पेेशंटला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज दिल्यानंतर हा पेशंट हा विलगीकरण कक्षात दाखल होतो की नाही याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवावी. अन्यथा एखादा पेशंट नजर चुकवून विलगीकरण कक्षात न जाता घरी गेल्यास पोलीस यंत्रणेला कळवून त्याच्यावर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करावी. विलगीकरण कक्षात पेशंटला वेळेवर गोळ्या, जेवण एवढीच व्यवस्था करण्याची गरज आहे.

एखादा पेशंट जास्त क्रिटीकल परिस्थितीमध्ये असल्यास त्याला पुन्हा हॉस्पिटलपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी ही विलगीकरण कक्षावर सोपवावी, अशी विनंती वजा मागणी पवार यांनी केली आहे. सध्या संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा ऑक्सिजन व रेमडिसीवर इंजेक्शन यात व्यस्थ असून तातडीने विलगीकरणाची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याने सरकार स्तरावरून योग्य तो निर्णय व्हावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या