पीएमसी कंपनीने स्मार्ट सिटीला धाडले ४ कोटींचे खोटे बिल

नाशिक | प्रतिनिधी

प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (पीएमसी) कंपनीने स्मार्ट सिटी (NMSCOCL) कंपनीला तब्बल चार कोटी रुपयांचे खोटे बिले धाडल्याचे आरोप पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे. आज पर्यावरणप्रेमी देवांग जानी आणि सागर काबरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांची भेट घेत निवेदन दिले….

दरम्यान, स्मार्ट सिटी कंपनी सत्यता पडताळून चौकशी करणार असल्याचे मोरे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे हा विषय स्मार्ट सिटी गांभीर्याने घेऊन चौकशी करणार का? आणि संबंधित कंपनीवर काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.

या निवेदनानुसार, पीएमसी कंपनीने स्मार्ट सिटी कंपनीला दि. १४ ऑगस्ट २०१५, १६ ऑगस्ट २०१९ आणि २० ऑगस्ट २०१९ तारखानुसार अनुक्रमांक १३ ते ३५ पर्यंत एकूण ४ कोटी रुपयांचे खोटे बिल सादर केले आहेत.

त्याच पीएमसी कंपनीने थकबाकी वसुलीसाठी नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनी विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात कोट्यावधी रुपयांच्या (WP/४३५४/२०२१) न्यायालयात दावा दाखल करणे हे आकलनशक्तीच्या पलीकडचे आहे.

४ कोटींच्या खोट्या बिलात, सुंदरनारायण मंदिरासाठीचे ५ लाख ८१ हजार ६४० रुपयांचे व सरकारवाडासाठीचे ९ लाख ८८ हजार १८२ रुपयांचे बिल सादर केलेले होते. दरम्यान सहाय्यक संचालक अ. म. आळे यांनी लेखी उत्तरात म्हंटले आहे की, सुंदरनारायण मंदिर व सरकारवाडा या दोन्ही वास्तू राज्य संरक्षित स्मारक असून त्यांच्या जतन-दुरस्तीचे काम शासनने मंजूर केलेल्या निधीतूनच करण्यात आले आहे.

त्यासाठी नाशिक म्युन्सिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. किवां प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (PMC)यांच्या द्वारे कुठलेही जतन करण्यात आलेले नाही. राज्य संरक्षित स्मारकाचे जतन दुरस्तीचे काम हे शासनच्या नामिका सूचीतील वास्तूविशारद व कंत्राटदार यांच्यामार्फत केले जाते.

४ कोटीच्या खोट्या बिलात हायवे संदर्भातील १ कोटी ८५ लाखांचेदेखील बिल आहे. पीएमसी कंपनीने खोटे बिल दाखल करून नाशिक म्युन्सिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. ची व नाशिककरांची उघडपणे फसवणूक केल्याचा आरोप यावेळी जानी आणि काबरे यांनी केला आहे.

विशेष म्हणजे, पीएमसीने स्मार्ट सिटी कंपनी विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात कोट्यावधी रुपयांच्या दावा दाखल केलेला आहे. कोर्ट दाव्या संबंधीची माहिती नाशिककरांना उपलब्ध करून द्यावी व दोषी पीएमसी कंपनी व अधिकाऱ्यावर फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.

तसेच डीपीआर मधील मंजूर कामे, टेंडरमधील व वर्क ऑर्डर मध्ये दिलेली कामे आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर होणारी कामे यात मोठ्याप्रमाणात तफावत आढळून येत आहे. यासंबंधी चौकशी करून कडक कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणीही याप्रसंगी करण्यात आली.