नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांबाबत ( Regarding poor road works)उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात मनपा प्रशासनाने न्यायालयाची दिशाभूल केली असून त्या अधिकार्‍यांविरुध्द कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे माजी महापौर दशरथ पाटील ( Former Mayor Dashrath Patil)यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
नाशिक महानगरातील रस्त्यांनी यंदाच्या पावसाळ्यात मनपाची अब्रू चव्हाट्यावर आणली होती. शहरातील रस्ते उघडलेले असल्याने ते ठेकेदराच्या माध्यमातून पुन्हा स्थापित करणे गरजेचे होते, मात्र मनपा प्रशासनाने केलेली मलमपट्टी साडेतीन महिन्यात उखडून पुन्हा वर आली आहे.
दोन वर्षात मनपाच्या 650 कोटी रुपयांचा चुराडा करणार्‍या प्रशासनाविरोधात न्यायालयातील दाव्याला उत्तर देताना मनपा प्रशासनाने 30 टक्के रस्ते दुरुस्त केल्याचे खोटा अहवाल सादर केला. त्या अहवालाच्या विरोधात न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल करून न्यायालयाची दिशाभूल करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लवकरच त्याची सुनावणी होणार असल्याचे माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी सांगितले.
ऑनलाईन तक्रारींचा फार्स
मनपाच्या तक्रारींचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया बंद झाली असून ऑनलाईन तक्रारींचा नावापुरताच आहे. तेथे दिलेल्या तक्रारींचा निपटारा होत नाही. ही नागरिकांची केवळ फसवणूक आहे की स्वतःच्या बचावासाठी हा ऑनलाईन फार्स केला जात असल्याचा आरोपही दशरथ पाटील यांनी केला.
