मुंबई – पंचायत समित्यांना आर्थिक अधिकार देण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगामध्ये प्रयत्न केले जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
14 व्या वित्त आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचे आर्थिक अधिकार संपले होते. पंचायत समिती ही विकासाभिमुख न राहता फ़क़्त नामधारी यंत्रणा बनली आहे. अशावेळी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार पुन्हा एकदा सकारात्मक पावले उचलीत असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना सुरु रहावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात 10 हजार किलोमिटर लांबीचे रस्ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या 16 हजार 700 किलोमिटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम प्रगतीपथावर असून 10 हजार किलोमिटर लांबीचे रस्ते पूर्ण झाले आहेत. 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत पंचायत समित्यांना आर्थिक अधिकार देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
