प्रा. रंगनाथ कोकणे
भारतात सध्या जैव इंधनावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. यासाठी इथेनॉलचा पर्याय प्राधान्याने विचारात घेण्यात येत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सरकार साखर कारखान्यांना ऊसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याबाबत आग्रह करत आहे.
सरकारने 2022 पर्यंत पेट्रोलबरोबर दहा टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे आणि 2030 पर्यंत 20 टक्के करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. मात्र इथेनॉलचा वापर वाढल्यास ऊसाची लागवड वाढेल आणि त्याचा परिणाम अन्य पिकांवर होऊ शकतो.
क धी दुष्काळ तर कधी पूर यासारख्या नैसर्गिक संकटाचा सामना करणार्‍या शेतकर्‍यांना इंधनाची दरवाढ ही परवडणारी नाही. शेतीतील बहुतांश कामे हे डिझेलच्या माध्यमातूनच केली जात असल्याने डिझेलची अधिक उपयुक्तता शेतकर्‍यांशिवाय कोणीच सांगू शकत नाही. देशात मोठ्या प्रमाणात सिंचन, थ्रेसिंगसारखे शेती कामे डिझेल इंजिनच्या मदतीनेच केली जातात. शेतीत नेहमीच वापरण्यात येणारे ट्रॅक्टर हे डिझेलवरच चालतात. पिकांना पाणी देण्यासाठी डिझेलची मोटारीचा नेहमीच आधार घेतला जातो. परंत जेव्हा डिझेलच्या किंमतीत वाढ होते, तेव्हा कृषी घटकांला मोठा फटका सहन करावा लागतो. शेतकर्‍यांना पीक घेण्यासाठी अगोदरच मोठा पैसा खर्च करावा लागतो. त्यात डिझेलच्या दरवाढीने खर्चात वाढ झाली आहे. भविष्यातही ही दरवाढ चालू राहणार असल्याने पर्यायी स्रोतांचा शोध घेतला जात आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशात विकासकामांना वेग आला आहे. त्यामुळे ऊर्जा निर्मिती आणि ऊर्जेचे वितरण महत्त्वाचे ठरत आहे. त्यामुळे भारतात नवीन स्रोतांचा शोध घेतला जात असताना वीज उत्पादनाबरोबरच जैव इंधनावरही भर दिला जात आहे. या अनुषंगाने आगामी काळात परदेशातील इंधन आयातीवरचा खर्च आणि अवलंबिता कमी राहिल. आपल्या देशात सौर ऊजा, पवन ऊर्जा या घटकांवर वेगाने काम केले जात आहे. याशिवाय इथेनॉलचाही प्रामुख्याने इथे उल्लेख करावा लागेल. परंतु त्याला अपेक्षेप्रमाणे बळ दिले जात नसल्याचेही निदर्शनास येते. भारतात पहिल्यांदा 1970 च्या दशकात इथेनॉलला जैव इंधनाच्या स्वरुपात वापरण्यावरुन तांत्रिक समिती नेमण्यात आली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून सरकार साखर कारखान्यांना ऊसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याबाबत प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारने सप्टेंबर 2018 रोजी आर्थिक सहायता योजना सुरू केली होती. त्यात आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. ज्या कारखान्यांना बँकाकडून आर्थिक साह्य मिळण्यास अडचणी येत आहेत, त्यांच्यासाठी ही योजना पोषक होती. एका अर्थाने इथेनॉल निर्मितीला चालना मिळावी हा सरकारचा मुख्य उद्देश होता.
भारतातही इथेनॉल क्षेत्रात प्रगती
बायो डिझेल म्हणजेच जैव इंधनासाठी भारतातील काम प्रगतीपथावर आहे. ऊसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून नव्याने धोरण आणले जात आहे. ऊर्जा सुरक्षेला अधिक मजबुती देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. या आधारावर भविष्यात इथेनॉल पेट्रोल-डिझेलला पर्याय ठरु शकेल. सरकारने 2022 पर्यंत पेट्रोलबरोबर दहा टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे आणि 2030 पर्यंत 20 टक्के करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. सध्या राष्ट्रीय पातळीवर इथेनॉलचा वापर पाच टक्के किंवा त्याच्या आसपास आहे. परंतु हे प्रमाण ध्येयापासून खूपच दूर आहे. सध्या भारतात एकूण इंधनाची गरज भागवताना त्यात स्थानिक स्रोतांचे प्रमाण केवळ 17 टक्केच आहे. उर्वरित 83 टक्के गरज आखाती देशातील इंधनावर अवलंबून आहे. साहजिकच भारताकडे इंधनाचा अभाव असून मागणी मात्र प्रचंड वाढली आहे. परिणामी तेलाच्या किंमती वाढत चालल्या आहेत. अर्थात सरकारने दहा वर्षात 20 टक्के इथेनॉल तयार करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. मात्र यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. साखर कारखान्यांना ऊर्जा उद्योगात परावर्तीत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. इथेनॉल हे ऊसाच्या कचर्‍यापासून तयार केले जाते.
एक टन ऊसाच्या कचर्‍यापासून 11 लिटर इथेनॉल तयार केला जातो. सध्या इथेनॉलच्या मदतीतून केवळ पाच टक्केच गरज भागत आहे. भारताचा विचार केल्यास आजच्या काळात त्याचा वापर खूपच कमी आहे. परंतु त्याचा भविष्यात वापर वाढवण्यासाठी काही ध्येय निश्चित केले आहेत. भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेल वगळून अन्य इंधनावर गाडी चालवण्याचा विचार करायला हवा. प्रत्यक्षात इथेनॉल हे एकप्रकारे अल्कोहोल आहे. याला पेट्रोलमध्ये मिसळून इंधनाप्रमाणेच वापर करता येऊ शकतो. इथेनॉलचे उत्पादन प्रमुख्याने ऊसापासूनच होते. मात्र ऊसाशिवाय अन्य धान्यातूनही इथेनॉल तयार करता येऊ शकते आणि त्यावर विचार केला जात आहे.
भारताचा विचार केल्यास इथेनॉलची ऊर्जा ही अपारंपरिक स्रोत आहे. मात्र काहींच्या मते, भारतात इथेनॉलचा वापर वाढल्यास ऊसाची लागवड वाढेल आणि त्याचा परिणाम अन्य पिकांवर होऊ शकतो. अर्थात जगातील अन्य देशांनी इथेनॉलचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर सुरू केला आहे.
अमेरिकेत ऊर्जा आणि पर्यावरण योजनेच्या अंतर्गत जैव ऊर्जा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. यात शेती आणि कृषी उद्योगाशी निगडीत कामांसाठी बायो डिझेलचा वापर करण्याबाबत प्रोत्साहन दिले जात आहे. आगामी काळात पारंपरिक स्रोतांवरचे अवलंबित्व कमी होण्यासाठी जगभरातील सर्व देश प्रयत्न करत आहेत. ब्राझीलमध्ये खूप काळ अगोदर पेट्रोलऐवजी इथेनॉलचा वापर केला गेला.
आता तेथे सुमारे 40 टक्े गाड्या इथेनॉलवरच धावताना दिसून येत आहेत. उर्वरित गाड्यांत 24 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करुन इंधन वापरले जात आहे. ऑस्ट्रियाने देखील रेपसीडच्या तेलापासून निघणारे मिथाइल अ‍ॅस्टरला न बदलता डिझेलच्या इंजिनमध्ये वापर करण्यास सुरवात केली. कॅनडा आणि अनेक युरोपिय देशातही बायो डिझेलचा वापर करण्यासाठी पुढाकार घेतला जात असून याअनुषंगाने तपासणी प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकेत सोयाबीन तेलपासून बायो डिझेल उत्पादित केले आणि त्याच्यावर अनेक प्रक्रिया केल्यानंतर ते बायो डिझेल जेट इंधनमध्ये मिसळले. विमानाने या इंधनाच्या आधारे यशस्वी उड्डाण केले.
इथेनॉलचा वापर केल्याने 35 टकक्यांपेक्षा कमी कार्बन मोनॉऑक्साइचे उत्सर्जन होते. इथेनॉल हे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन आणि सल्फर डायऑक्साइडला कमी करते. इथेनॉलमध्ये 35 टक्के ऑक्सिजन असते. इथेनॉल इंधन म्हणून वापर केल्याने नायट्रोजन ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी राहते. इथेनॉल हे इको फ्रेंडली इंधन आहे आणि पर्यावरणाला जीवाश्म इंधनापासून होणार्‍या धोक्यापासून सुरक्षित ठेवते. भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास इथेनॉल हे एक इंधनाचा चांगला स्रोत ठरु शकतो. कारण भारतात ऊस हे प्रमुख पीक आहे. औद्योगिक स्तरावर ऊस घेण्यात येतोे. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे झाल्यास वातावरणातील प्रदूषण पाहता इथेनॉलचे इंधन हे देशाला गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात पर्यायी उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी कमी होईल आणि बायो डिझेलची उत्पादकता देखील वाढवता येईल.
