नाशिक | प्रतिनिधी
राज्य शासनाने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्यासह सेवाज्येष्ठतेनुसार शंभर टक्के पदोन्नतीचा अध्यादेश काढला आहे. या निर्णयाला मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लास एम्प्लाॅइज फेडरेशन अर्थात ‘आयबीसेफ’ने दिला आहे.
शासनाने मराठा आरक्षणासाठी वारंवार बैठका घेतल्या. मात्र, मागासवर्गीय आरक्षणासाठी याचिकाकर्त्याची व समाजघटकांची एकही बैठक घेतली नाही. मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकार तयारी करताना दिसत नाही. लाखो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती अधांतरीच ठेवली गेल्यानेे ते २०१७ पासून पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. आता केवळ खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच ठेवण्यासाठी राज्य शासनाचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप ‘आयबीसेफ’ने केला आहे.
मागासवर्गीय पदोन्नतीसंदर्भात ऑक्टोबर २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगट निर्माण केला. त्यामध्ये अध्यक्ष व सर्व सदस्य मागासवर्गीय न घेता अमागासवर्गीय अध्यक्ष व त्याच वर्गाच्या मंत्र्यांचेच प्राबल्य मंत्रिगटात असल्याने मागासवर्गीयांना पदोन्नती मिळेल की नाही, याची भीती व्यक्त झाली होती. मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्रिगटाचा अध्यक्ष मराठा, तर मग मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत मंत्रिगटाचा अध्यक्ष मागासवर्गीय मंत्री का नाही, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
दरम्यान, पदोन्नतीतील सर्व पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय पुरोगामी विचाराचे म्हणविणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर घेतला आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार असून, त्यांच्यामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे ‘आयबीसेफ’चे केंद्रीय अध्यक्ष सुनील निरभवणे व केंद्रीय सरचिटणीस एस. के. भंडारे यांनी सांगितले.
