निफाड । प्रतिनिधी Niphad
शेतकर्‍यांनी चाळीत साठवलेल्या कांद्याला ( Onion) आता 5 महिन्यांचा कालावधी लोटल्याने हा कांदा आता चाळीतच खराब होऊ लागला असून अनेक ठिकाणी चाळीतील कांद्याला मोड फुटू लागले आहे. साहजिकच सड-घाणबरोबरच या कांद्याची प्रतवारी घसरून वजनातदेखील घट झाली आहे.
मात्र आता कांद्याचे भाव ( Onion Rates ) वाढण्याऐवजी दिवसागणिक बाजारभावात घसरण होत असल्याने कांदा उत्पादन व साठवणुकीचा खर्चदेखील फिटणे अवघड होत आहे. त्यामुळे शासनाने किमान 30 रु. प्रतिकिलो दराने कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकर्‍यांमधून होताना दिसत आहे.
मागील वर्षी पावसाने समाधानकारक हजेरी लावल्याने शेतकर्‍यांनी उन्हाळ कांद्याला सर्वाधिक पसंती दिली. साहजिकच बाजारपेठेत बियाणाचे भाव वाढले. तसेच मजुरीचे दरदेखील वाढले. अनेक ठिकाणी निकृष्ट बियाणे निघाल्याने शेतकर्‍यांनी दुबार बियाणे टाकत उशिरा कांदा लागवड केली.
लागवडीनंतर वीजभारनियमन, निकृष्ट खते आणि मजूर टंचाईचादेखील सामना करावा लागला. या सर्व संकटांवर मात करीत जेव्हा कांदा पीक काढणीला आले त्यावेळी बाजारपेठेत कांदा 2300 ते 2500 रुपये क्विंटलने विक्री होत असल्याने पुढे भाव निश्चित वाढतील या आशेवर शेतकर्‍यांनी हाच कांदा प्रतवारी करून चाळीत साठवला. मात्र आता तब्बल 5 महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतर कांदा भावात होणारी सततची घसरण थांबण्याचे नाव घेत नाही.
आजच्या परिस्थितीत उन्हाळ कांदा अवघा 1400 ते 1500 रु. प्रतिक्विंटलने विक्री होत असून यात वाहतुकीचा अन् निवडून भरण्याचा खर्च हिशोबात धरला तर कांदा पिकावर झालेला खर्च फिटणे अवघड झाले आहे. कांद्याचे भाव जेव्हा वाढतात तेव्हा केंद्र सरकार तत्पर कारवाई करीत कांदा निर्यातबंदी करून परदेशातून कांदा आयात करते.
परिणामी आपल्या कांद्याचे भाव पाडले जातात. मात्र जेव्हा येथील कांद्याचे भाव पडतात त्यावेळी केंद्र सरकार भाववाढीसाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही. एकूणच सरकारला शेतमाल पिकवणार्‍यापेक्षा खाणार्‍यांचीच जास्त काळजी असल्याचे दिसते.
अवघ्या जगाचा पोशिंदा असणारा बळीराजा आज सर्वच बाजूने संकटात सापडला आहे. आज कुठल्याही शेतीमालाला भाव नाही. अगदी भाजीपालादेखील उकिरड्यावर फेकून देण्याची वेळ आली आहे. जर बाजारपेठेत नेण्याचा खर्च फिटत नसेल तर मग विक्री का करावी, असा प्रश्न शेतकर्‍याला पडला आहे.
आज टोमॅटोसारखीच परिस्थिती कांद्याची तयार होत आहे. चार महिने पिकासाठी तर पाच महिने चाळीत साठवून ठेवून देखील या पिकाचा उत्पादन खर्च फिटत नसेल तर मग आता पीक घ्यावे कोणते, असा प्रश्न सतावत आहे. त्यामुळे कांदा निर्यात होण्यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबरच उत्पादन खर्चावर आधारित शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे, यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
