लासलगाव । Lasalgaon (वार्ताहर)
उन्हाळ कांद्याची आवक संपुष्टात येत असताना देशांतर्गत लाल कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक सुरू झाल्याने सर्वसाधारण कांद्याचे भाव हे दोन हजार रुपयांच्या आत आले आहेत.
कांदा उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त झालेले असताना केंद्र सरकारने तब्बल 105 दिवसांनंतर निर्यातबंदी हटवण्याचा निर्णय घेऊन कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना नवीन वर्षाची भेट दिली आहे.
याबाबत डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडचे संचालक अमित यादव यांनी परिपत्रक काढले आहे.
सप्टेंबर महिन्यापासून कांद्याच्या दरांमध्ये वाढ झाल्याने केंद्र सरकारने तातडीने भाववाढ रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करत 14 सप्टेंबर 2020 रोजी निर्यातबंदी लादली होती.
त्यानंतर लासलगाव येथील 10 व पिंपळगाव बसवंत येथील 1 कांदा व्यापार्‍यांवर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकून तपासणी केली होती. त्यानंतर 23 ऑक्टोबर रोजी घाऊक व्यापार्‍यांना पंचवीस तर किरकोळ व्यापार्‍यांना दोन टन कांदा साठवणुकीची मर्यादा टाकली, मात्र कांद्याचे बाजार भाव नियंत्रणात येत नसल्याने केंद्र सरकारने तुर्कस्तान, इजिप्त, इराण, अफगाणिस्तान या देशातून कांदा आयात करून भाव नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.
याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना बसला. सध्या मिळणार्‍या दरामध्ये कांदा उत्पादकांना झालेला खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडलेला होता. 1 जानेवारीपासून कांद्यावरील निर्यात बंदी हटणार असल्याने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे कांदा निर्यातदार असोसिएशनच्या वतीने स्वागत करतो. यामुळे शेतकरी, व्यापारी या दोन्ही घटकांना याचा फायदा होणार असून कांद्याच्या दरातील घसरण थांबेल. यामुळे कांद्याला स्थिर भाव मिळेल, यातून परकीय गंगाजळी मिळणार आहे.
मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव
कांदा निर्यातबंदी उठवून केंद्र सरकारने कोसळत्या कांद्याच्या भावामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यानिमित्ताने केंद्र सरकारकडून शेतकर्‍यांसाठी ही नवीन वर्षाची भेटच म्हणावी लागेल. यामुळे कांदा भावात निश्चित वाढ होऊन शेतकरी आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यास मदत होईल.
सुवर्णा जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समिती
कांदा निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने तब्बल एक महिना उशिराने निर्णय घेतला. हा निर्णय अगोदर घेतला असता तर कांदा उत्पादकांना कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला नसता. मात्र उशीराने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
निवृत्ती न्याहारकर, शेतकरी
