पिंपळगाव बसवंत | Pimpalgoan
केंद्र सरकारने घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टन, तर किरकोळ व्यापार्यांना २ टन कांदा साठवणुकीची मर्यादा लादल्याने नाशिक जिल्ह्यातील व्यापार्यांनी सोमवारपासून लिलावात सहभागी न घेण्याचा पवित्रा घेतला.
मंगळवारी (दि. २६) याप्रश्नी बोलावण्यात आलेली व्यापार्यांची बैठक निष्फळ ठरली.
केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांवर कांदा साठवणुकीचे निर्बंध लादले. त्यामुळे आधीच खरेदी करून ठेवलेला कांदा पुढे पाठविण्यास अडचणी येत आहे. त्यामुळे नवीन कांदा खरेदी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविली.
परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. व्यापाऱ्यांनी शेतकरी हिताचा विचार करून लिलावात सहभागी व्हावे, यासाठी सभापती दिलीप बनकर यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी व्यापाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. परंतु, केंद्र सरकार जोपर्यंत साठवणुकीचे निर्बंध मागे घेत नाही तोपर्यंत लिलाव सुरू करणे अशक्य असल्याची भूमिका मांडली. त्यामुळे सदर बैठक निष्फळ ठरली.
व्यापाऱ्यांचा लिलावास नकार
कांदा व्यापाऱ्यांकडे आधीच खरेदी करून ठेवलेला माल आहे. त्यामुळे साठवणूक मर्यादेचा लादलेला निर्णय मागे घेण्याची गरज आहे. जोपर्यंत सदर निर्णय मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत नवीन माल खरेदी करणार नसल्याचा पवित्रा व्यापार्यांनी घेतला आहे.
– दिलीप बनकर, सभापती, पिंपळगाव बसवंत बाजार समिती
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कांदा लिलाव सुरु करणे आवश्यक आहे. लिलावात सहभागी होण्याच्या व्यापाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यांच्या अडचणींबाबत शासनाला माहिती पाठविणार आहोत.
– अभिजीत देशपांडे, सहाय्यक निबंधक, निफाड
निर्बंध मागे घ्यावेत
कांदा साठवणुकीवर लादलेले निर्बंध केंद्र सरकारने लवकर हटविल्यास नवीन कांदा खरेदी करणे शक्य होईल. तोपर्यंत लिलाव होणार नाही.
– हरीश ठक्कर, कांदा व्यापारी, पिंपळगाव बसवंत
