Thursday, April 25, 2024
Homeनगरएकाच महिन्यात दुसर्‍यांदा ठिबकचे 70 लाख अनुदान मंजूर

एकाच महिन्यात दुसर्‍यांदा ठिबकचे 70 लाख अनुदान मंजूर

कोपरगाव|प्रतिनिधी|Kopargav

कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील शेतकर्‍यांना मागील 2019/20 या वर्षाचे ठिबक सिंचन अनुदान मिळावे यासाठी शासनदरबारी केलेल्या पाठपुराव्यातून महाविकास आघाडी सरकारने कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील शेतकर्‍यांना एकाच महिन्यात दुसर्‍यांदा 70 लाख रुपये ठिबक सिंचन अनुदान मंजूर केले असून हि रक्कम लवकरच शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती आमदार आशुतोष काळे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आली आहे.

- Advertisement -

पाण्याची बचत होवून शेतकर्‍यांनी ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करावा यासाठी शासनाच्या आवाहनानुसार शेतकर्‍यांनी शासनाकडून मिळणार्‍या अनुदानाच्या भरवशावर 2019/20 मध्ये असंख्य शेतकर्‍यांनी ठिबक सिंचन संच खरेदी केले होते. ठिबक सिंचन संचासाठी प्रतिकूल परिस्थितीत मोठी गुंतवणूक करून शेतकरी अडचणीत आल्यामुळे शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते.

ठिबकचे अनुदान तातडीने मिळावे याबाबत पाठपुरावा करावा असे साकडे शेतकर्‍यांनी आमदार आशुतोष काळे यांना घातले होते. त्याबाबत राज्याचे कृषीमंत्री नामदार दादा भुसे, नामदार पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे जिल्हा नियोजन बैठकीत लक्ष वेधून त्याबाबत पाठपुरावा केला होता. तसेच मागील महिन्यात कृषी आयुक्त यांच्याशी देखील याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती.

त्या पाठपुराव्यातून जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच महाविकास आघाडी सरकारकडून कोपरगाव तालुक्यातील शेतकर्‍यांना 43.90 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात येवून हि अनुदानाची रक्कम शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात यापूर्वीच जमा झालेली आहे. उर्वरित शेतकर्‍यांचे देखील ठिबक सिंचन अनुदान मिळावे यासाठी पाठपुरावा सुरूच होता.

त्या पाठपुराव्यातून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची जाणीव असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना दिलासा देतांना सुक्ष्म सिंचन योजना अंतर्गत 2019-20च्या ठिबक सिंचन अनुदानापासून वंचित असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या खात्यात नव्याने 70 लाख रुपये अनुदान जमा केले आहे.

त्यामुळे कोपरगाव तालुक्याला आजपर्यंत एक कोटी चोवीस लाख रुपये एकाच महिन्यात ठिबक सिंचन अनुदानापोटी मिळाले आहे. उर्वरित शेतकर्‍यांना देखील लवकरात लवकर ठिबक सिंचन योजनेचे अनुदान मिळावे यासाठी पाठपुरावा सुरूच असून त्याबाबत तालुका कृषी अधिकार्‍यांना तसे आदेश देण्यात आले आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या