नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
सरकारकडून पुढील तीन महिन्यांत युनिफाईड डीसीपीआरच्या नवीन नियमांचा समावेश असलेले सॉफ्टवेअर आणले जाणार आहे. तोपर्यंत नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागात ऑफलाईन पद्धतीने बांधकामाच्या परवानग्या दिल्या जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे महापालिकेकडून लाखो रुपये खर्च करून सुरू करण्यात आलेली ऑटो डीसीआर प्रणाली गुंडाळली गेली असून बांधकामांच्या ऑफलाईन परवानग्या दिल्या जाणार असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांत समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.
राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यातील बांधकाम परवानग्यांसाठी नवीन डीसीपीआर नुकताच जाहीर केला. यापूर्वी नाशिक महापालिका क्षेत्रासाठी स्वतंत्र डीसीपीआर जाहीर करण्यात आला होता. या डीसीपीआरनुसार शहरातील नवीन बांधकामांना मंजुरी देण्यात येत होती. यानुसार 2017 पर्यंत बांधकाम परवानग्या ऑफलाइन दिल्या जात होत्या.
या कामात अधिक पारदर्शकता यावी, गैरकारभार टाळणे व मानवी हस्तक्षेप नको म्हणून तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार 2017 पासून ऑटो डीसीआर संगणक प्रणाली लागू करत या माध्यमातून परवानगी देणे बंधनकारक केले होते.
त्यासाठी पुणे येथील एका एजन्सीला हे काम देत नाशिक महापालिकेने त्यांना 1 कोटी 33 लाख रुपये मोजले होते. नगररचना विभागातही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आल्यानंतर यासाठी पाच वर्षांचा करार करण्यात आला. मात्र नगररचना विभागातील कथित गैरव्यवहाराला आळा बसल्यामुळे काही अधिकारी आणि विकासकांनी या कामात अडथळे निर्माण केले होते.
तांत्रिक कारणास्तव ही प्रणाली बंद पडत असल्याने कधी ऑफलाईन तर कधी ऑनलाईन बांधकाम परवानगीची कामे सुरू होती. मधल्या काळात महापालिकेने संबंधित एजन्सीला पेमेंट न दिल्याने ऑटो डीसीआर बंद झाले होते. त्यामुळे बांधकामाच्या परवानगी अडकल्या होत्या. आता नवी नियमावली लागू झाल्याने ऑटो डीसीआर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
