मुलांना मिळेना पुरेसा पोषण आहार

राजकुमार जाधव

शिर्डी – शिर्डी येथील पिंपळवाडी रोड नजीक असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मुला-मुलींना पुरेसा पोषण आहार मिळत नसल्याने पालकांनी खंत व्यक्त केली आहे. शासनाकडून विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या शालेय पोषण आहारात घोळ असल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला असून याबाबत जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे.

शिर्डी येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दुपारी विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा शालेय पोषण आहार पुरेसा मिळत नसल्याच्या तक्रारी दैनिक सार्वमतकडे आल्या असून याबाबतचा समक्ष खुलासा शुक्रवारी वार्ताहरांनी शाळेत जाउन केल्यानंतर असे समजले की, शाळेत मुलांची पटावरील संख्या 543 असून साधारणत: पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या मुलांना 100 ग्रॅम प्रति विद्यार्थ्यांप्रमाणे तांदूळ व अन्नधान्य देण्याची शासनाची तरतूद आहे तर पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 150 ग्रॅम असे असताना साधारणपणे 543 विद्यार्थ्यांना दररोज 100 ग्रॅमप्रमाणे जरी पकडले तरी 54 किलो तांदूळ शिजविण्यासाठीचे पैसे शासनाकडून दिले जातात.

दरम्यान शाळेत फक्त 30 किलो तांदूळ आणि चार किलो दाळ शिजवले जात असल्याचे स्वयंपाकी वाघमारे यांनी सांगितले. बाकीचा तांदूळ आणि इतर साहित्य याचे काय करतात? असा सवाल ग्रामस्थांनी विचारत याप्रकरणी जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यांनी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
त्याचप्रमाणे सदरचा शालेय पोषण आहार शिजविण्यासाठी सहा स्वयंपाकींची नेमणूक केली असून यापैकी चार स्वयंपाकी यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा होतात. तर दोन लोकांना शाळेत खाजगी अंगणवाडी सुरू केल्याने त्यांना आम्ही रोख स्वरूपात पैसे देत असल्याचे मुख्याध्यापिका शैला वाघमारे यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान इयत्ता 1 ली ते 5 वी या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच इ. 6 वी ते 8 वी या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार देण्यात येतो. या पद्धतीने इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जात असल्यामुळे शाळा गळतीचे प्रमाण कमी झालेले असून विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक गोडी निर्माण होत आहे अशातच या शाळेतील मुला मुलींना पुरेसा पोषण आहार मिळत नसल्याचे मुला-मुलींनी सांगितले.

जून 2010 पासून शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत शहरी भागाकरिता तांदूळ व ग्रामीण भागाकरिता तांदळाबरोबरच इतर धान्य मालाचा पुरवठा हा पुरवठाधारकाकडून होतो. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी मदतनीस यांचे मानधन आता दरमहा दहा तारखेपर्यंत थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येत आहे. तसेच स्वयंपाकी महिलांना यापूर्वी दरमहा एक हजार रुपये महिना मानधन अदा केले जात होते प्राथमिक शिक्षक संघटना यांच्या मागणीनुसार वाढत्या महागाईमुळे एप्रिल 2019 पासून दरमहा एक हजार पाचशे रुपये एवढे मानधन अदा करण्याचा निर्णय शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे.

जिल्हास्तरावर मानधन अदा करण्यासाठीचे वेळापत्रक तयार करून देण्यात आली असून त्याप्रमाणे बँक खात्यात मानधन थेट जमा करण्याची दक्षता घ्यावी असे आदेशात नमूद करण्यात आले असताना सहा स्वयंपाकीपैकी चार लोकांच्या खात्यात पैसे जमा होत आहेत मात्र दोन महिलांना रोख रक्कम का देता? असा प्रश्न ग्रामस्थांनी विचारला आहे.

नियमाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना योग्य व पुरेसा आहार शिजविण्याच्या सूचना देण्यात येतील. शालेय पोषण आहार शिजवून देण्याची सर्वस्वी शाळेची जबाबदारी आहे. स्वयंपाकी मदतनीस यांच्या खात्यावर त्यांचे मानधन जमा केले जाते मात्र रोख स्वरूपात रक्कम देण्याची आमच्याकडे कोणतीही तरतूद नाही. ज्या मदतनीसांना रोख रक्कम दिली जात आहे त्यांच्याशी याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
– डी. डी. वाघचौरे- शालेय पोषण अधीक्षक,राहाता

आजच्या महागाईच्या जमान्यात दीड हजार रुपये प्रति महिना मानधनावर कोणी काम करण्यासाठी तयार होईल का ? मग हे चार स्वयंपाकी अवघ्या दीड हजार रुपये महिना मानधनावर शहरासारख्या ठिकाणी कुटुंबाची उपजिविका भागवत आहेत. याबद्दल शंका उपस्थित होत असून यामागे कोणता उद्देश आहे याची चौकशी झाली पाहिजे.