साईबाबा संस्थान, सरकार, नगरपंचायतीस नोटीस
शिर्डी (शहर प्रतिनिधी)- शिर्डी हे अंतरराष्ट्रीय दर्जाचे देवस्थान असून पोलीस विभागाने साईबाबा संस्थानला व शिर्डी नगरपंचायतीला वारंवार नोटिसा दिलेल्या आहेत. संस्थान अतिरेक्यांच्या किंवा दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचे केंद्र असून तेथील सुरक्षेत सुधारणा करावी मात्र वारंवार नोटिसा बजावून देखील संस्थान अथवा नगरपंचायत कारवाई करीत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संजय भास्कर काळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केल्याने उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य शासन तसेच सी.आय.एस एफ, नगरपंचायत शिर्डी यांना नोटिसा काढल्या असल्याचे प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
दरम्यान, जागतिक तीर्थक्षेत्र असलेले शिर्डी देवस्थान अतिरेक्यांच्या किंवा दहशतवादी हल्ल्याचे केंद्र असून याठिकाणच्या सुरक्षेत सुधारणा करावी यासाठी पोलीस विभागाच्यावतीने साईबाबा संस्थान तसेच शिर्डी नगरपंचायतीस वारंवार नोटिसा पाठविण्यात आल्या. मात्र यावर काहीच कारवाई होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी थेट उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहितार्थ याचिका दाखल केली. यावर उच्च न्यायालयाने दि.4 रोजी आदेश जारी करत केंद्र व राज्य शासनास नोटिसा काढण्यात आल्या असल्याचे काळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. दरम्यान पोलीस विभागाच्यावतीने साईबाबा संस्थानची सुरक्षा व्यवस्था सी.आय.एस.एफ या संस्थेच्या ताब्यात द्यावी असे वारंवार सुचवले.
नुकतेच संस्थानच्या एका माजी विश्वस्ताने देखील सी आय एस एफ ची मागणी केली असल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने शिर्डीतून बेपत्ता होणा़र्‍या व्यक्तींची मानवी तस्करी होते का? याबाबतीत तपास करण्याचे आदेश दिले आहे.मंदीर व परिसरात वाढलेल्या चोर्‍या पाकीटमारी इतर गुन्हे यामुळे शिर्डी व साईभक्त असुरक्षीत असल्याचा स्पष्ट अहवाल आहेत.या अनुषंगाने साईभक्त व शिर्डी व मंदीर परिसर सुरक्षेसाठी संस्थानने मंदीर,दर्शन रांग, हॉस्पीटल,प्रसादालय, गोडाऊन, भक्तनिवास,कार्यालय अशा गर्दीच्या ठिकाणी संस्थानने सी आय एस एफ सुरक्षा यंत्रणा लागू करावी तसेच मंदीराच्या बाजूला असलेल्या बहूमजली इमारतीच्या मंदीर बाजूचे दारे व खिडक्या बंद करावे सि.सी.टी.व्ही बसवावे तसेच इमारतींच्या टेरेसवर अनोळखींना जाऊ देऊ नये अशा मागण्यांसाठी संजय काळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केल्याने अखेर न्यायालयाने केंद्र शासन, राज्य शासन, सी आय एस एफ ,नगरपंचायत शिर्डी यांना नोटीसा काढल्या आहे. याचिका कर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. सतिष तळेकर, अ‍ॅड.प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी काम पाहीले.पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी आहे.
