नेवासा |प्रतिनिधी| Newasa
राज्यातील राजकीय पडझडीत उद्धव ठाकरे यांची साथ देणारे आमदार शंकरराव गडाख यांची मतदारसंघात कोंडी करण्याचे प्रयत्न समोर आले आहेत. पुरवणी बजेटमध्ये जिल्ह्यातील अन्य मतदारसंघांना विकास कामांसाठी भरीव निधी मंजूर करताना नेवासा मतदारसंघात मात्र कोणताही निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. एकप्रकारे स्थानिक राजकीय विरोधकांनी सरकारच्या समर्थनाने गडाखांसोबत मतदारसंघाच्या विकासालाही जबर धक्का दिल्याचे मानले जात आहे.
पावसाळी अधिवेशनात आमदारांना निधी वाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत संघर्ष पाहण्यास मिळाला. यावरून आरोप-प्रत्यारोप झाले. राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर सरकारचा चेहरा पुन्हा बदलला. नव्याने सत्तेत सामील झालेल्या आमदारांच्या मतदारसंघात पुरवणी बजेटमध्ये मंजूर केलेल्या विकास निधीची सध्या राज्यात चर्चा आहे. पुरवणी बजेटमध्ये जिल्ह्यातील श्रीगोंदा 39 कोटी 39 लाख, पारनेर 41 कोटी 50 लाख, शेवगाव-पाथर्डी 41 कोटी 88 लाख, कोपरगाव 25 कोटी, अकोले 122 कोटी 73 लाख, राहाता 21 कोटी 73 लाख, संगमनेर 7 कोटी 91 लाख, नगर 9 कोटी, कर्जत-जामखेड 15 कोटी 75 लाख निधी मंजूर झाला. मात्र नेवासा मतदारसंघासाठी पुरवणी बजेटमध्ये शून्य तरतूद आहे.
मतदारसंघातील रस्ते व वीज वितरणाच्या कामासाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र सरकार दरबारी याची दखलच घेण्यात आली नाही. याची तालुक्यात चर्चा होत आहे. आमदार गडाखांच्या राजकीय विरोधकांनी त्यांच्यावर मात करण्यासाठी विकासनिधी अडवून कोंडी केली असली तरी विकासकामात खो घातल्याने जनतेत सरकारविरोधात नाराजीचा सूर उमटला आहे.
वर्षभरात राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. पक्ष फुटले, अनेक आमदार इकडून तिकडे गेले. आमदार गडाख मात्र माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ठामपणे उभे राहिले. अपक्ष निवडून आल्यावर ठाकरे मंत्रीमंडळात त्यांना थेट कॅबिनेट मंत्रीपदाची संधी मिळाली होती. याची जाणीव ठेवत त्यांनी ठाकरेंशी एकनिष्ठ राहण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी गडाख यांनी रस्त्यांच्या विकास कामांचा पाठपुरावा करून सुमारे 110 कोटींच्या निधीला मंजुरी आणली होती. तालुक्यातील वीज वितरणातील अडचणी सोडविण्यासाठी निधी मिळवला होता. या सर्व कामांना नव्या सरकारने स्थगिती दिली आहे. त्यांचे मंत्रिपद गेल्यानंतर स्थानिक विरोधक पुन्हा आक्रमक झाले आहेत.
मुळा शैक्षणिक संस्था, नेवासा तालुका दूध संघ, मुळा कारखाना यासह त्यांच्या ताब्यातील संस्थांच्या चौकशा सुरू झाल्या आहेत. बंधू प्रशांत गडाख सह दूध संघाच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल झाला. गौरी गडाख मृत्यू प्रकरणात आमदार गडाख यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्यासाठी जलद कारवाई होण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. य ाप्रकरणात गडाख यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक होईल, अशी चर्चा मतदारसंघात पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यामुळे गडाख यांची कोंडी करण्यात विरोधकांना यश आल्याचे दिसते.
आता काय करायचे ?
राज्यातील सत्तेच्या हाणामारीत अनेकजण इकडून तिकडे गेले. गडाख यांच्यावरही दबाव आणि ऑफर यांचा भडीमार झाला. मात्र दिलेल्या शब्दाला जागायचे म्हणून ते आजही ठाकरेंसोबत आहेत. त्यांच्या या भुमिकेचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. मात्र त्यांना मोठ्या राजकीय परिणामांना सामोरे जावे लागणार, याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. ती आता खरी होताना दिसत आहे. या राजकीय चक्रव्यूहातून बाहेर कसे पडावे, असा प्रश्न गडाख यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांना पडला आहे.
खड्ड्यात कोण पडणार ?
नेवासा तालुक्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. मंत्री असताना गडाख यांनी पाठपुरावा करून तब्बल 100 कोटींची कामे मंजूर करवून आणली होती. तालुक्यातील सुमारे 64 गावातील रस्त्यांचा विकास या निधीतून मार्गी लागणार होता. मात्र स्थानिक विरोधकांच्या सल्ल्याने सरकारने ही विकासकामेच अडवली. विरोधकांच्या या राजकारणाची जोरदार चर्चा आहे. जनतेला याचा नाहक त्रास सोसावा लागत आहे. त्यामुळे जनता आगामी काळात कोणाला राजकीयदृष्ट्या खड्ड्यात घालणार, या प्रश्नाच्या उत्तराकडे मतदारसंघाचे लक्ष आहे.
