नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार सत्यजीत तांबे (MLA Satyajit Tambe) यांच्या पुढाकाराने बैठक घेण्यात आली. त्यात मनपा आयुक्तांनी (Municipal Commissioner) सकारात्मक भूमिका घेऊन लवकरच अलमोड एजन्सीकडून डीपीआर (DPR) तयार करण्याचा निर्णय दिल्याने उद्योजकांनी समाधान व्यक्त केले आहे…
आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पुढाकाराने आईमा संघटनेच्या पदाधिकार्यांची बैठक मनपा आयुक्त डॉ.अशोक करंजकर (Dr. Ashok Karanjkar) यांच्या दालनात घेण्यात आली. यावेळी मनपाचे सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उद्योजकांनी औद्योगिक क्षेत्रातील सामायिक प्रक्रिया प्रकल्प ट्रीटमेंट प्लांट उभारण्याबाबत मनपाच्या द्वारे उपस्थित केल्या जाणार्या अडचणींवर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच निरीच्या अहवालानुसार तातडीने त्यावर निर्णय घेण्याची मागणी करत हा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली. आयुक्तांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच याबाबतचे पत्र देण्याचे आश्वासन दिल्याने उद्योगाचा इटीपीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूमिगत गटारीचा प्रश्न पुन्हा एकदा वादात सापडत असल्याचे दिसून आले. यावेळी उद्योजकांनी अतिशय स्पष्ट भूमिका घेत पूर्व आयुक्तांनी अमृत योजनेत हा प्रकल्प टाकण्याचा आश्वासन दिल्याचे डॉ. करंजकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रत्यक्षात अमृत योजनेमध्ये समावेश केलेला नसल्याने आता या प्रकरणाबाबत काय निर्णय घ्यावा यावर चर्चा करण्यात आली. अखेर लवकरच अलमोड या एजंशी कडून डीपीआर बनवून अमृत योजनेत अथवा सिंहस्थ कामाच्या आराखड्यात त्याचा समावेश करण्याची आश्वासन त्यांनी दिल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.
दरम्यान, प्रॉपर्टी टॅक्सबद्दल सुरू असलेल्या विवादावर या बैठकीत पडदा टाकण्यात आला. उद्योजकांना व्यवसायिक दराने आकारणी केली जात असल्याने औद्योगिक दर आकारण्याची उद्योजकांची विनंती आयुक्तांती मान्य केली. औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक शौचालयाची उभारणी करण्याची वेळोवेळीची मागणी पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे उद्योजकांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी सीएसआरमधून सदर विकासकाम उभारण्याची सूचना मांडली. उद्योजकांनी या शौचालय उभारणीची तयारी दर्शवली. मात्र. त्याला लागणारे पाणी तसेच भूमिगत गटात योजनेची जोडणी मनपाने करून देण्याचे आवाहन केले. यास आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका घेत उद्योगांच्या प्रश्नावर सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
