येत्या काळात नाशिक ब्रँडिंग अधिक जोमाने करणार : दादा भुसे

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

जिल्हा नियोजनाच्या (District Planning) माध्यमातून १ एप्रिलनंतर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना शासनाने स्थगिती दिलेली होती. त्यानंतर २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासनाने ही स्थगिती उठविली असून स्थगित केलेली कामे निदर्शनास आणून लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून करावित. तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्या कामातून नाशिकचे ब्रँडिंग जोमाने करण्याचे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे (Guardian Minister Dada Bhuse) यांनी दिले आहेत…

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक (District Planning Committee meeting) भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात झाली. या बैठकीत एप्रिल २०२२ पासून प्रशासकीय मान्यता असलेल्या परंतु स्थगिती असलेल्या कामांची एकूण रुपये २२.८७ कोटी रकमेची यादी सादर करण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत तिनही योजनांच्या मंजूर निधीतून घेण्यात येणार्‍या कामांचे प्रस्ताव तातडीने जिल्हा नियोजन समितीला सादर करून मार्च-२०२३ अखेरपर्यंत पूर्ण खर्च करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणांना भुसे यांनी सूचना दिल्या.

ते म्हणाले की, सन २०२१-२२ करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक उपयोजनेअंतर्गत रु.४७०.०० कोटी, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रु.२९०.८६ कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रु.१००.०० कोटी असा तिनही योजनांसाठी एकुण रु.८६०.८६ कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी मार्च-२०२२ अखेर पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रु.४१६.८८ कोटी, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रु.२५२.३५ कोटी, आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रु.९९.८८ कोटी असा तिनही योजनांचा एकुण रु.७६८.९१ कोटी एवढा खर्च झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच सन २०२२-२३ करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक उपयोजनेअंतर्गत रु.६००.०० कोटी, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रु.३०८.१३ कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रु.१००.०० कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये १००८.१३ कोटी एवढा नियतव्यय अर्थसंकल्पीत असून त्यापैकी आजपर्यंत रु.२४५.२२ कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी आजपर्यंत तिनही जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकूण रुपये ८७.७४ कोटी खर्च झाला असून सदर खर्चाची प्रत्यक्ष प्राप्त तरतुदीची टक्केवारी ३५.७८ टक्के आहे.

याशिवाय या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) १०० शाळा परिपूर्ण मॉडेल कराव्यात. यात त्यांच्या इमारत दुरूस्ती, वॉल कंपाउंड तसेच जेथे इमारती नाहीत अशा शाळा व अंगणवाड्यांचीही कामे सुरू करण्यात यावीत. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कार्यालये, रूग्णालये, शाळा सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याची टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करावी. तसेच वारंवार होणारे रस्ता अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेवून जिल्ह्यातील वारंवार अपघात होणारे १५ ब्लॅक स्पॉट (Black spot) निश्चित करून त्यावर तात्काळ उपाययोजना कराव्यात असेही भुसे म्हणाले.

तसेच जे ठेकेदार जाणीवपूर्वक रस्ता निर्मिती व दुरूस्तीच्या कामांमध्ये दिरंगाई करत आहेत, त्यांना तत्काळ काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अपघातांची जबाबदारी त्यांच्यावरच निश्चित करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाने शेतकरी बेजार झाला आहे. तर देयकांअभावी ग्रामीण भागातील नादुरूस्त ट्रान्सफार्मरची कामे रखडणार नाहीत याची काळजी घेण्याबरोबरच दिवाळीच्या अगोदर सर्व ट्रन्सफार्मरची कामे पूर्ण करून सर्वसमावेशक कामांचा प्रस्ताव दिल्यास त्यास जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही भुसे यांनी सांगितले.

दरम्यान, यावेळी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार (Bharti Pawar) खासदार हेमंत गोडसे, आमदार नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, माणिकराव कोकाटे, मौलाना मुफ्ती महम्मद, दिलीप बनकर, देवयानी फरांदे, नितीन पवार, राहुल आहेर, हिरामण खोसकर, राहुल ढिकले, सुहास कांदे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी, पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, महानगरपालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे व विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. तर माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) अनुपस्थित राहिल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला.

बड्या थकबादीरांची वसुली करा

जिल्हा बँकेची (District Bank) परिस्थिती अत्यंत नाजूक असून त्या परिस्थितीतून बाहेर पडताना जुन्या थकबाकीदारांकडून वसुली करावी. गरीब हलाखीच्या परिस्थितीतील शेतकर्‍यांना त्यासाठी वेठीस धरण्याऐवजी त्यांच्या समुपदेशन व समन्वयातून थकबाकी वसुलीसाठी तोडगा काढण्यात यावा.धार्मिक पर्यटनाच्या विकासातून नाशिक ब्रँडिंग जोमाने करण्याच्या सूचना देताना सप्तशृंगी गडाच्या तिर्थक्षेत्र विकासांचे सुक्ष्म नियोजन व श्रेणीवाढ करण्याबरोबरच आगामी कुंभमेळ्यासाठी आत्तापासून यंत्रणांनी आपले नियोजन केल्यास ते २०२७ पर्यंत अंलबजावणीसाठी सोपे जाईल. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील हुतात्मा स्मारकांचा पुनर्विकास करताना तेथे वाचनालये व अभ्यासांती सुरू करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्यात यावा, असेही भुसे म्हणाले.