क्रीडा संकुलातील अनधिकृत बांधकामावर सहा वर्षांनंतर मनपाचा हातोडा

मंजुरी 57 हजार 500 चौरस मीटरला असताना प्रत्यक्षात दीड लाख चौरस मीटरचे बांधकाम

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- नगरपालिकेने 1998 साली वाडिया पार्कची जागा क्रीडा संकुलासाठी जिल्हा क्रीडा संकुल समितीकडे हस्तांतरीत केली होती. या समितीने ती जागा विकसीत करण्यासाठी ठेकेदाराला दिली. मात्र, त्या ठेकेदाराने मंजुरीपेक्षा जास्त बांधकाम केले. याबाबत महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर 2013 निकाल लागून वाढीव अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सहा वर्षांनी रविवारी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पोलीस बंदोबस्तात बांधकामावर बुलडोझर फिरविला.

नगर शहरातील माळीवाडा परिसरात बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्वावर जिल्हा क्रीडा संकुल बांधण्यात आले आहे. या क्रीडा संकुलात ठेकेदारानेच विनापरवाना अतिरिक्त एक लाख चौरस फूट बांधकाम केले आहे. हे अतिक्रमण पाडण्याचे 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिलेले असल्याने महापालिकेने रविवारी सकाळी आठ वाजेपासून ही कारवाई सुरू केली.

महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मुलन पथकातील कर्मचारी रविवारी सकाळी सहा वाजेच्या सुमारास नव्या महापालिका इमारती जवळ जमा झाले. नगर रचना विभागातील उपअभियंता तथा अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचे प्रमुख सुरेश इथापे यांच्या नेतृत्त्वाखाली महापालिकेच्या झेंडीगेट प्रभाग समितीचे अधिकारी अशोक साबळे, 40 कर्मचारी, दोन जेसीबी, एक डंम्पर असे पथक सकाळी साडेसातच्या सुमारास जिल्हा क्रीडा संकुलात दाखल झाले.

जिल्हा क्रीडा संकुलात ए इमारत, एमआर ट्रेड सेंटर (बी इमारत) पार्किंगच्या जागेत बांधण्यात आलेल्या आहेत. तर संकुलातील तळघरात सुमारे 48 गाळे विनापरवाना अतिरिक्त बांधण्यात आलेले आहेत. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे दीड वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्तपदाचा पदभार होता. त्यावेळी द्विवेदी यांनी जिल्हा क्रीडा संकुलाला भेट दिली होती. या भेटीत जिल्हा क्रीडा संकुलातील विनापरवाना अतिरिक्त बांधकामाचा विषयही निघाला होता. या संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांनी वेळोवेळी तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी उदय जोशी व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांच्याशी चर्चाही केली होती.

महापालिका आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग सेवानिवृत्त झाल्यामुळे आता पुन्हा जिल्हाधिकार्‍यांकडे महापालिकेचे प्रभारी आयुक्तपद आले आहे. हा पदभार मिळताच जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हा क्रीडा संकुलातील विनापरवाना अतिरिक्त बांधकाम काढण्यासंदर्भात बैठका घेतल्या. महापालिकेच्या स्थायी समितीनेही हे अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात ठराव संमत केला होता.

रविवारी सकाळपासूनच एमआर ट्रेड सेंटर (बी इमारत) पाडण्यास सुरवात झाल्याचे समजताच ठेकेदार जवाहर मुथा जिल्हा क्रीडा संकुलात दाखल झाले. त्यांनी सुरेश इथापे यांना माझ्याकडे न्यायालयाचे स्टे ऑर्डर आहेत. त्यामुळे कारवाई थांबवा, असे सांगितले. यावेळी जिल्हा क्रीडा संकुलाचे वास्तुविशारद अशोक काळे यांनीही इथापे यांना कारवाई थांबविण्याची विनंती केली. मात्र, ऑर्डर दाखविल्याशिवाय कारवाई थांबविली जाणार नाही असे इथापे यांनी स्पष्ट केले.

2001 साली तत्कालीन नगरपालिकेने ठराव करून वाडिया पार्कची जागा जिल्हा क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी क्रीडा संकुल समितीकडे वर्ग केली. यात 57 हजार 500 चौरस फूट बांधकाम करण्याची परवानगी नगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने दिली होती. यात 152 गाळांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात सुमारे दीड लाख स्केअर फूट बांधकाम करण्यात आले. यात दोन इमारती पार्किंग जागेत तयार करण्यात आल्या तर संकुलात तळघर तयार करून सुमारे 48 गाळे अतिरिक्त तयार करण्यात आले.

2004 साली बांधकाम पूर्ण झाले. अतिरिक्त बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेने संबंधितांना नोटिसा दिल्या. 2005 साली उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर 2013 साली निकाल लागला. न्यायालयाने महापालिकेला हे अतिक्रमण पाडण्याचे आदेश दिले. या संदर्भात जवाहर मुथा यांनी नाशिक येथील विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करून हे अनधिकृत अतिरिक्त बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते.