जळगाव – Jalgaon – प्रतिनिधी :
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच मराठा आरक्षण गेले आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे वकील न्यायालयात बाजू मांडायला कमी पडले. म्हणूनच हे आरक्षण नाकारण्यात आले. हे सरकार तीन पक्षांचे असल्याने त्यांच्यात एकमेकांमध्ये मतभेद आहेत.
मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांचाच आरक्षणाला विरोध करतात. म्हणूनच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी टीका भाजपचे नेते तथा आमदार गिरीश महाजन यांनी केली.
मोदी सरकारला केंद्रात दुसर्‍यांदा सत्तारूढ होऊन दोन वर्ष पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून जळगाव जिल्हा भाजपतर्फे दिव्यांग बांधवांना जीवनावश्यक वस्तूंचे किट वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर गिरीश महाजन बोलत होते. यावेळी आमदार सुरेश भोळे, महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, माजी आमदार स्मिता वाघ यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आमदार गिरीश महाजन पुढे म्हणाले की, राज्यात आमचे सरकार असताना मराठा समाजाला परिपूर्ण असे आरक्षण देण्यात आले होते. आरक्षणाच्या अनुषंगाने तांत्रिकदृष्ट्या संपूर्ण बाजू तयार करण्यात आली होती. त्यानंतरच आरक्षण दिले गेले होते. तेव्हा उच्च न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र, सरकारने योग्य बाजू मांडल्याने ते आरक्षण टिकले होते. दुर्दैवाने आमचे सरकार गेले. त्यानंतर मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचे सरकार योग्य पद्धतीने बाजू मांडू शकले नाही. म्हणून आरक्षण गेले.
आरक्षण नाकारण्यात आले, त्याला भाजप सरकार जबाबदार नाही, असे सांगून महाजन म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात कोण कमी पडले, आरक्षण कशामुळे नाकारले गेले, याची संपूर्ण कल्पना छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांना आहे. ते आमच्याच पक्षाचे खासदार आहेत. 7 तारखेला ते काय भूमिका जाहीर करतात? ते पाहूया, असे आमदार महाजन यांनी सांगितले.
