नाशिक येथे 94 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नुकतेच पार पडले. अखेरच्या दिवशी नेहमीप्रमाणे मराठी भाषा आणि मराठी माणसाच्या संदर्भाने अपेक्षित असलेले ठराव मांडण्यात येऊन मंजूर करण्यात आले. त्या ठरावातून मराठी भाषा समृद्ध करण्याची तळमळ अधोरेखित झाली, पण केवळ ठराव करून खरेच काही साध्य होणार आहेत का ?
संदीप वाकचौरे
मुळात मराठी शाळा वाचवणे, सार्वजनिक ग्रंथालय व्यवस्था समृद्ध करणे, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे, कर्नाटक प्रांतातील मराठी भाषेची गळचेपी थांबवणे यांसारखे ठराव सातत्याने करण्यात येत आहेत. त्यातून बेळगाव, निपाणी महाराष्ट्रात आली नाही आणि तेथील मराठी शाळा आणि भाषिकांचे प्रश्न आजवर सुटले नाही. या गोष्टींसाठी साहित्य महामंडळ आणि मराठी साहित्यिक यांनी भूमिका घेण्याची गरज आहे. आता ठराव करून पदरात काही मिळण्याचे दिवस जवळपास संपुष्टात आले आहेत.
मराठी भाषा समृद्धीसाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासारखे प्रयत्न पुरेसे ठरणार नाहीत. साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून मराठी भाषेच्या संदर्भाने होणारे चिंतन भाषाजणांसाठी निश्चित विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे. मराठी भाषा समृद्ध करण्यासाठी राज्यातील पन्नास पेक्षा अधिक असलेल्या बोलीभाषांना जोडण्याचा विचार महत्त्वाचा आहे. मात्र बोलीतील साहित्य, शैक्षणिक प्रक्रिया यासंदर्भाने फारसे काही होताना दिसत नाहीत. बोलीत साहित्य येण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि त्या भाषेतील लिहित्या हातांसाठी व भाषिकांसाठी संमेलनाचे आयोजन करायला हवे. ती जबाबदारी देखील मंडळाने घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी मराठीबरोबरच बोली भाषेतील संमेलने गावोगावी छोट्या-मोठ्या प्रमाणात आयोजनाची गरज आहे. शेवटी मराठी भाषा गावोगावी बोलणारी माणसे आहेत तोवर तिला मरण नाही. मात्र मराठी भाषेच्या संवर्धनाची गरज समारोपातही वक्त्यांनी व्यक्त केली. मराठी भाषेतील साहित्याच्या अनुषगांने वाचक कमी होत असल्याचे बोलले जाते आणि त्याचवेळी मराठी साहित्य संस्थाही दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पुस्तके प्रकाशित करत आहेत, असे विरोधी भाषी चित्र समोर येते.
संमेलनस्थळी सुमारे 250 पुस्तके प्रकाशित करण्यात आली आहेत. मराठी पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. सामान्य माणसांना पुस्तके ही त्यांची गरज वाटते, त्याच्या हाती आलेल्या पैशातील काही पैसा पुस्तकासाठी खर्च करण्याची इच्छा असते. जीवन समृद्धतेचा तो प्रवास असतो. सध्या पुस्तकांच्या किमती सामान्य वाचकांना परवडत नाहीत. पण ग्रामीण, आदिवासी भागातील वाचकांना परवडणारी पुस्तक व्यवस्था उभी करण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज आहे. शासनाच्या वतीने प्रकाशित होणारी पुस्तके पूर्वी अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिली जात होती. आता त्याच शासकीय प्रकाशन संस्थांच्या वतीने प्रकाशित करण्यात येणार्‍या पुस्तकाच्या किमती खासगी प्रकाशकांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळते. जेथे मराठी भाषा समृद्ध करण्याची भूमिका घेतली जाते त्या ठिकाणी समृद्धतेचा मार्ग जर पुस्तकातून जाणारा असेल याचा विचार व्हायला हवा. मराठी पुस्तकाच्या किमती दिवसेदिवस महाग होत गेल्या तर सामान्य माणूस पुस्तक विकत घेऊन वाचू शकेल असे चित्र नाही. मग त्याला पर्याय ग्रंथालयाचा उरतो. त्या ग्रंथालयाच्याही समस्या मोठ्या आहेत. त्याचाही ठराव करण्यात आला. सार्वजनिक ग्रंथालयांना वेळेवर अनुदान मिळत नाही. त्यांची अनुदाने नियमित देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर गावोगावी अनेक वर्षे ग्रंथालय सुरू आहे, मात्र शासन त्या ग्रंथालयांना मान्यता देत नसल्याचे चित्र आहे. खरे तर समाजात शहाणपणाची पेरणी करणारी व्यवस्था ही शाळा, ग्रंथालय, पुस्तके हीच आहे. पण आज ही व्यवस्था अडचणीत आली आहे.
शाळा आणि विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळा वाचवण्याचा प्रयत्न करण्याचा ठराव साहित्य संमेलनात करण्यात आला आहे. असा ठराव मराठीच्या अनुषंगाने विविध संस्था सातत्याने करताना दिसतात. मराठी भाषा वाचली तर मराठी संस्कृती वाचेल. पण मराठी शाळा वाचल्या नाहीतर मराठी पुस्तके वाचणारी माणसे कशी तयार होतील? ज्या दिवशी मराठी शाळा बंद होतील, तेव्हा मराठी पुस्तके आणि वर्तमानपत्राला वाचक तरी कोठून मिळतील? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे मराठी शाळा वाचवण्यासाठी ठरावाच्या पलीकडे जाऊन काम करावे लागणार आहे. हा प्रश्न केवळ आपल्या भाषेपुरता नाही तर देशातील अनेक प्रांतात निर्माण झाला आहे. अर्थात ज्या-ज्या देशात वसाहतवादी गेले, इंग्रजी भाषा गेली त्या-त्या ठिकाणी तेथील मूळची भाषा संपल्याचा इतिहास आहे. मात्र मराठीला वसाहतवादी संपवू शकले नाहीत. आज मात्र आपणच आपला घात करत आहोत का? याचा विचार करण्याची गरज आहे.
वर्तमानात अत्यंत वाईट, काही घटना घडताना दिसत आहेत, अनेक समस्या आहेत. हिंसा वाढते आहे. सामाजिक संघर्ष उभा राहतो आहे. राजकारणात निष्ठेला फारसे स्थान उरले नाही. तत्त्व, तत्त्वज्ञान, मूल्य या गोष्टी कालबाह्य ठरत आहेत. अशा परीस्थितीत समाजाची उंची खालावत जाणार आहे हे निश्चित. इमर्सन यांनी म्हटले आहे की, जेव्हा समाजात छोट्या माणसांच्या सावल्या मोठ्या पडू लागतात तेव्हा समजावे आपला र्‍हास जवळ आला आहे. वर्तमानात तसे काही दिसते आहे का? याचा विचार करायला हवा. आपल्याला समाजाचे कल्याण करायचे असेल तर प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे म्हणाले होते की, ज्यांची मस्तके पुस्तके घडवतात ती कोणाच्याही चरणावरती नतमस्तक होत नाहीत. ही नतमस्तक न होण्याची वृत्ती म्हणजे नम्रतेचा अभाव नाही तर लाचारी असा आहे. आज स्वार्थाच्या पुढे समाज व राष्ट्र मागे पडत आहे याचे कारण पुस्तकाशी असणारे नाते सैल होत चालले आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, माजी राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ही माणसे आजही समाजमनात स्थान प्राप्त करून आहेत. याचे कारण त्यांचे नाते पुस्तकाशी होते. त्यातून त्यांचा सद्सद्विवेक कायम जागा राहिला. त्यामुळे पुस्तकांची व्यवस्था अधिक भक्कम करण्याची गरज आहे.त्यासाठी गावागावांत पुस्तके पोहोचायला हवीत. त्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे
समाज चांगला घडवण्यासाठी ग्रंथालय, शाळा आणि हातात पुस्तके जाण्याची व्यवस्था करायला हवी. विचाराने माणसे परिवर्तनाची वाट चालतात आणि लोभाने बदल होतो. त्यामुळे वाचती माणसे निर्माण करण्याची गरज आहे. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. मूलभूत स्वरुपाची पावले टाकणे आणि ती प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहण्यासाठी जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. सरकारला ठराव करून पाठवले म्हणजे जबाबदारी संपली असे होता कामा नये. गेले अनेक वर्षे कर्नाटकमधील मराठी भाषेतील शाळा, मराठी भाषेच्या संदर्भातील अडचणी अनेकदा समोर आल्या. त्याविरोधात तेथील मराठी भाषिकांनी आंदोलने केली. साहित्य संमेलनात ठराव झाले पण ठरावाने झाले काय? त्यामुळे मराठी समृद्ध करण्यासाठी आपण जाणीवपूर्वक प्रयत्न आणि भूमिका घेतली नाही तर भविष्यातही ठराव येत राहतील. मात्र त्यापलीकडे जात सरकारला ठराव पाठवण्याबरोबर निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडावे लागेल. त्याकरता दबाव गटाची नितांत गरज आहे. त्या दबावातून निर्णय झाले तरच मराठीसाठी काही केल्याचे समाधान मिळेल.
संदीप वाकचौरे
