नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वादगस्त ठरत असलेल्या नाशिक व मखमलाबाद शिवारातील ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट अंतर्गत नियोजीत नगररचना परियोजनची प्रक्रिया स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. या आदेशामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीला न्यायालयाच्या पुढील तारखेपर्यत प्रक्रिया थांबवावी लागणार आहे…
नाशिक महापालिका क्षेत्रात स्मार्ट सिटी अंतर्गत नाशिक व मखमलाबाद शिवारात हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पांतर्गत नगररचना परियोजना (टी. पी. स्कीम) राबविण्याचे काम सुरू आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत या टी. पी. स्कीम योजना राबविण्यासंदर्भातील निर्णय महासभेत घेण्यात येऊन यात इरादा जाहीर करण्यात आला होता.
यानंतर संंबंधीत शेतकर्‍यांच्या हरकती व सुचना मागविण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. ही प्रक्रिया पुर्ण होण्यासाठी कंपनीकडुन पुन्हा तीन महिन्याची मुदत घेऊन यासंदर्भात राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली होती.
या नगररचना परियोजनेला दिलेली मुदत संपल्याच्या मुद्द्यावर योजनेला विरोध असलेले जागा मालक व शेतकरी यांच्यावतीने डॉ. दिनेश बच्छाव व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट दाखल केली होती.
या रिटवर आज न्यायमुर्ती काथवाला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यात शेतकर्‍यांच्यावतीने अ‍ॅड. विजयसिंग थोरात व अ‍ॅड. प्रणिल सोनवणे यांनी बाजु मांडतांना या टीपी स्कीमसाठी इराद्यानंतर दिलेली दिलेली मुदत या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले.
तर स्मार्ट सिटी कंपनीकडुन अ‍ॅड. वैभव पाटणकर यांनी बाजु मांडतांना सुनावणीसाठी मुदतवाढीची मागणी केली. दोन्ही पक्षांचे युक्तीवाद ऐकुन घेतल्यानंतर न्यायमुर्तींनी पुढील सुनावणी होईपर्यत नगररचना परियोजना प्रक्रिया जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले.
या आदेशामुळे नगररचना योजनेची अंतीम टप्प्यात आलेल्या प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. आता यासंदर्भातील पुढील सुनावणी येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
