मुंबई – शेतकरी कर्जमाफीसाठी एकूण 22 हजार कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. दोन लाखांहून अधिक कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तर नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. महिला सक्षमीकरण, उद्योगाला चालना आणि पर्यटन विकासावर महाविकास आघाडी सरकारनं भर दिला आहे. यासोबतच राज्यात बेरोजगार तरुणांना रोजगार निर्मिती करण्यावर आणि स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात दिले आहे. 22 हजार 665 कोटी रक्कम शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. शेतकर्‍यांचं भविष्य आणखी उजळण्यासाठी दरवर्षी 1 लाख प्रमाणे शेतकर्‍यांना 5 लाख सौर कृषीपंप बसवून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिवसाही वीज पुरवठा होणार आहे. केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आधारभूत किमतीवर राज्यात आपल्या यंत्रणेद्वारे कापूस खरेदीची योजना राबविण्यात येते. केंद्रीय योजना असूनही योजनेतील कापूस खरेदीसाठी महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघाने घेतलेले 1 हजार 800 कोटी कर्जास राज्य शासनाने हमी दिली आहे. महासंघाद्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाच्या मोबदल्यापोटी 2 हजार 665 कोटी रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
जलसिंचन प्रकल्पांसाठी 10 हजार 235 कोटी रुपये
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरता शाश्वत सिंचन हा प्रभावी उपाय आहे. राज्यामध्ये सद्यस्थितीत 313 प्रकल्प अपूर्ण आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत 26 तर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत 91 प्रकल्पाचा समावेश आहे. आपण प्रकल्पांना प्राधान्यक्रनम निश्चित करुन ते कालबद्धरित्या पूर्ण करण्याचे नियोजन जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास विभागासाठी 2020-21 मध्ये 10 हजार 235 कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्यात विविध योजनांमध्ये जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र त्यांचा देखभाल आणि दुरुस्ती अभावी या योजनांमधून आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नाही. अशा सुमारे 8 हजार जलसिंचन योजना पुनरुज्जीवित केल्यास विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण होतील आणि भूजल पातळीत वाढ होईल. तसेच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होईल. यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविण्याचं ठरवलं आहेफ, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईसाठी अभ्यासगट
पीक विमा योजना जरी केंद्राची असली तरी राज्याला स्वत:चा निधी द्यावा लागतो. शेतकर्‍यांना नुकसानीची योग्यवेळी पुरेशी भरपाीई मिळत नाही. या संदर्भात प्रचलित असलेले निकष, विम्यासंदर्भात मतभेद, तक्रारी, मोबादला मिळण्यास होत असलेला विलंब यावर मात करण्यासाठी, उपाययोजन सुचवण्यासाठी मंत्रीस्तरीय अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे. या मंत्रीगटाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारकडे पाठ पुरावा करण्यात येईल. वन्य प्राण्यांपासून पीकांची नुकसान होते. या नुकसाणीच्या भरपाईचा समावेश पीक विमा योजनेत करता येईल का? याबाबतही हा अभ्यास गट विचार करेल, असं अजित पवार म्हणाले.
जुलै, ऑगस्ट 2019 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसंच ऑक्टोबर 2019 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातील बाधित शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे 14, 496 कोटी रकमेची मागणी केली. केंद्र सरकारने त्यापैकी फक्त 956 कोटी 13 लाख रक्कम मंजूर केली. मात्र, केंद्राकडून रक्कम प्राप्त होण्याची वाट न पाहता आपल्या शासनाने शेतकर्‍यांना मदत केलीफ, अशीदेखील माहिती यावेळी अजित पवार यांनी दिली.
मराठा क्रांती मोर्चाकडून निषेध
औरंगाबाद- राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला फसवलं आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने केला आहे. अर्थसंकल्पात मराठा समाजाच्या मागण्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाने अर्थसंकल्पाचा निषेध करण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचा विश्वासघात केला आहे. शिवस्मारक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी सारख्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न करण्यात आलेली नाही. या सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकार्‍यांनी केला आहे.
पाथरी, परळीसह गोपीनाथ मुंडे
यांच्या स्मारकास निधी
नांदेडमधील माहूरगड, परळी वैजनाथ, औंढा नागनाथ, नर्सी नामदेव, परभणीतील पाथरी, अंबरनाथ, हजरत ख्वाजा, शमनामिरा दर्गा, मिरज या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाठी निधी उपलब्ध करून देणार
पाच वर्षांत 5 लाख सौर कृषीपंप बसवणार- मागील दोन वर्षांपासून उर्वरित महाराष्ट्रात शेतीपंपासाठी नवीन वीज जोडणी बंद आहे. शेती पंपासाठी नवी वीज जोडणी देण्याचे काम सुरू करण्यात येईल. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी 1 लाख प्रमाणे पाच वर्षात 5 लाख सौर कृषीपंप बसविण्यात येतील, अशी नवी योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. या योजनेसाठी सुमारे 10 हजार कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे. तो येत्या पाच वर्षांत अर्थसंकल्पाच्या आणि अन्य माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मनोदय असून त्यासाठी 2020-21 मध्ये 670 कोटी नियत्वे प्रस्ताव करण्यात आलेला आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
थकीत रक्कम एकरकमी जमा केल्यास लाभ
दि. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाच्या व्याज आणि मुद्दलची रुपये 2 लाखांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी रुपये 2 लाखांवरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम जमा केल्यावर शासनातर्फे 2 लाख लाभाची रक्कम शेतकर्‍यांना अदा करण्यात येणार आहे.
2017-2018 ते 2019-2020 या तीन वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाची पूर्ण रक्कम 30 जून 2020 पर्यंत नियमित परतफेड केलेल्या शेतकर्‍यांना 2018-2019 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेवर 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देणार आहे. मात्र पीक कर्जाची व पूर्णतः परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम रुपये 50 हजार पेक्षा कमी असल्यास प्रत्यक्ष कर्जाच्या रकमेएवढा प्रोत्साहन लाभ देण्यात येणार आहे.
आमदार निधी थेट 3 कोटींवर
नगरच्या वाट्याला येणार 15 कोटी जादा
अर्थमंत्र्यांनी विधिमंडळ सदस्य म्हणजेच आमदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. 2011 साली अजितदादा अर्थमंत्री असताना त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत 60 लाखांची वाढ केली होती. त्यांनी हा निधी दीड कोटीवरून दोन कोटी केला होता. तो योग पुन्हा एकदा जुळून आला आहे. सध्या हा निधी 2 कोटी आहे. तो 3 कोटी इतका केला आहे. नगर जिल्ह्याला 12 विधानसभा सदस्य, एक पदवीधर शिक्षक आमदार, एक स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघ एक आणि राज्यपाल नियुक्त आमदार असे 15 आमदार आहेत. त्यामुळे या घोषणेमुळे स्थानिक विकास निधी दरवर्षी 15 कोटींनी वाढणार आहे. या आमदारांना 5 वर्षांमध्ये 15 कोटींचा विकासनिधी मिळणार आहे. तर यापूर्वी आमदारांना 5 वर्षांसाठी 10 कोटी निधी मिळत होता.
खटल्यांसाठी विशेष महिला अभियोक्ता
यावेळी अजित पवारांनी महिलांसाठीच्या स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची घोषणा केली. प्रत्येक जिल्हा पोलीस मुख्यालयात एक महिला पोलीस ठाणे तयार करण्यात येऊन त्या पोलीस ठाण्यांत सर्व अधिकारी-कर्मचारी महिलाच असतील, असं अजित पवार म्हणाले. या पोलीस ठाण्यांमध्ये जिल्ह्यातल्या कोणत्याही महिलेला तक्रार दाखल करता येईल. त्याशिवाय, महिला अत्याचाराच्या घटनांचा तपास करण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करण्यात येईल. अशा गुन्ह्यांचा खटला चालवण्यासाठी विशेष महिला अभियोक्त्यांची देखील नियुक्ती करण्यात येईल, असं अजित पवारांनी सांगितलं.
ऊस शेती ठिबक सिंचनाखाली – अनुदान मिळणार
शेतकर्‍यांनी ठिबक सिंचनावर घेतलेल्या कर्जाला व्याज सवलत देऊन उसाखालील येणारी शेती येत्या तीन ते चार वर्षांत पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे, असं अजित पवार म्हणाले. मृदा आणि जलसंधारण विभागाकरिता 2 हजार 810 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. राज्यातील ऊस पिकांव्यतीरिक्त इतर पिकांवर ठिबक सिंचन बसवण्याकरिता अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना 80 टक्के आणि बहुधारक शेतकर्‍यांना 75 टक्के अनुदान देण्यात येते. ही योजना राज्यातील काही निवडक तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत होती. या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून ती आता सर्वत्र लागू करण्यात येईल, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
फुले जनआरोग्य योजनेत गुडघा, खुबा शस्त्रक्रिया
अर्थसंकल्पात ठाकरे सरकारने आरोग्य क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यात प्रामुख्याने 75 नवीन डायलेसिस केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर 102 क्रमांकाच्या जुन्या रुग्णवाहिका बदलून यावर्षी 500 नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी 87 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. यापैकी 25 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गत एकंदर 996 उपचार प्रकारांचा समावेश. प्राधिकृत रुग्णालयांची संख्या 496 वरून 1000 करण्यात येणार आहे. नव्याने 152 उपचार प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात गुडघा व खुबा बदलाच्या शस्त्रक्रियेचाही समावेश आहे.
पालिका, नगरपंचायतीच्या मुख्य रस्त्यांसाठी नवी योजना
राज्यात मनपा, पालिका आणि नगरपंचायत असलेल्या अनेक शहरांतील मुख्य बाजारपेठेचा रस्ता अरूंद असून नागरिक व वाहतुकीसाठी गैरसोईचा ठरतो. या रस्त्यांवर दोन्ही बाजूस विद्युत तारांचे जाळे पसरले असून सांडपाणी व्यवस्था व पदपथही नाहीत. या सर्व शहरांतील मुख्य बाजारपेठेच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती, रूंदीकरण व सुशोभीकरण करण्यासाठी ‘नागरी सडक योजना’ ही नवी योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी 1 हजार कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.
माध्यमिक शाळेत सॅनिटरी पॅड्स!
मासिक पाळीचा मुद्दा गंभीर बनत चालला असून त्यासाठी देखील राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. किशोरवयीन मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिनचं महत्त्व लक्षात घेता सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये किशोरवयीन मुलींना अत्यंत माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन पुरवण्यात येतील. त्याशिवाय, या सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये मशिन्स लावण्यात येतील. त्यासाठी 150 कोटींची तरतूद करण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
बचत गटांकडून खरेदी
यावेळी महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचं यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यासाठी राज्य सरकारकडून केल्या जाणार्‍या खरेदीपैकी 1 हजार कोटींपर्यंतची खरेदी महिला बचत गटांकडून करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाच्या विचारार्थ असल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली.
समृध्दी मार्ग – 4 ठिकाणी कृषी केंद्र हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग योजनेसाठी शासनाने अतिरिक्त भागभांडवल उपलब्ध करून दिले आहे. या महामार्गावर 20 कृषी समृध्दी केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यापैकी 4 केंद्र मूर्त स्वरूपात येतील.
पेट्रोल, डिझेल 1 रुपयाने महागले – कर्जमाफी आणि अन्य योजनांसाठी सरकारने पैसा उभा केला आहे. पण या पैशांची उभारणी करण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कराव्यतिरिक्त अतिरिक्त 1 रुपया प्रति लिटर करवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना यापुढे 1 रुपया जादा मोजावा लागणार आहे. यातून शासनास प्रतिवर्ष सुमारे 1800 कोटी रुपये इतका अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.
रयत शिक्षण संस्थेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त 2020-21 या आर्थिक वर्षात 11 कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
तृतीय पंथीयांचे हक्काचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्यासाठी 5 कोटी इतका निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
लोकनेते स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळास निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेमधील 3 टक्के पर्यंतचा निधी पोलिसांच्या वाहनाकरिता राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क सध्याच्या 9.3 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के करण्यात येणार आहे.