चोपडा प्रतिनिधी – Chopada
लोकशाही अस्तित्वात आल्यापासून सरकारांनी राज्य टिकवण्यासाठी शेतकऱ्याला लुटा व इतरांना स्वस्तात द्या आणि राज्य करा ! म्हणजे पूर्वी सारख्या लढाया करायची गरज नाही फक्त शेतकऱ्यांचे शोषण करा, कायद्याचा वापर जर सरकारच्या फायद्यासाठी असेल तर कोणताही कायदा हा न्याय देऊ शकत नाही त्यासाठी तो राबवणाऱ्या लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचा हेतू शुध्द हवा परंतू त्यांचा हेतूच जर दूषित असेल तर…
हे कायदे करणे एक नाटक आहे.सरकार एवढ्या जोरजोरात सांगते आहे की,विधेयक हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे,मग शेतकरी विश्वास का ठेवत नाहीत तर यात सरकारच्या हेतू विषयीच शंका का? सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देऊ म्हणून सांगितले,परंतू किमान आधारभूत किंमत जशी आधीपासून होती त्यात दरवर्षी नामधारी १ ते ३ टक्के वाढ होत होती.फक्त उत्पादन खर्च कमी दाखवून आम्ही शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपटआधारभूत किंमत दिली असा आलेख संसदेत मांडला याचा अर्थ काय? जसे लहान मुलांना जादूचे प्रयोग दाखवतो तसे करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.म्हणजे लोकपालचे जसे जोकपाल झाले तसेच कृषी अध्यादेशाचे होणार ! अशी खरमरीत टिका केंद्राच्या कृषी विधेयकावर एस.बी.पाटील यांनी केली आहे.
गेल्या वर्षी कांद्याचे भाव वाढलेत तर कांदा व्यापाऱ्यांवर ईडीच्या धाडी टाकून भाव पाडलेत तर आता केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यात बंदी करून भाव पाडले.पीक विमा कायदा केला मात्र त्यात सुरवातीपासून ते आता पर्यंत कंपनी कशी फायद्यात येईल असाच कायदा सरकारने केला. चुकून एखादा शेतकऱ्याचा फायदा होत असेल तर वारंवार सुधारणा केल्या जात आहेत त्या देखील शेतकरी विरोधी आहेत.तीन नवीन कायदे शेतकरी फायद्यासाठी केले जात आहेत ही सुद्धा शुध्द धूळफेक आहे.महाराष्ट्रात काही शेतकरी नेते सरकारच्या त्या अध्यादेशाच्या बाजूने होते कारण शेतकरी नेते स्व.शरद जोशी यांनी जुने कायदे कसे चुकीचे आहेत ? हे अनुभवाने शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांना समजावून सांगितले ते योग्यच होते.
काहीतरी बदल घडेल असाआशावाद होता परंतू सरकारने कांदा निर्यात बंदी करून आम्ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कशी कोंडी करणार आहोत याचे प्रात्यक्षिक दाखवल्याने आता सरकारच्या अध्यादेशवर विश्वास ठेवण म्हणजे बकराने खाटकावर विश्वास ठेवणे सारखे असेल.
शेतकरी हा व्यापारी प्रवृत्तीचा नसतो.त्याला खरच पुढचे भाव काय राहतील याचे ज्ञान नसते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ह्या कायद्यात किमान आधारभूत किंमती बाबत किंवा ज्या पिकांची किमान आधारभूत किंमत ठरत नाही त्यांचे बाबत शेतकरी कायद्याने नाडला जाण्याची शक्यता आहे. बँकेच्या राष्ट्रीयकरणाने काही प्रमाणात देशातील सावकारी कमी झाली होती, यापुढे तुम्हाला कोणतीच बँक उभी करणार नाही.पुन्हा सावकारी हाच मार्ग येईल? शेती कराराने घेऊन भाव पाडून करार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आज या कायद्याची कोणतीही घाई करणे योग्य वाटत नाही. एखादा कायदा हा फायद्याचा आहे की नाही हे सर्वस्वी राज्यकर्ते व त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या नीतिमत्तेवर अवलंबून असते.जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांना जसे लोकपाल आणल्याने कायद्याने भ्रष्ट्राचार दूर होईल असे वाटायचे परंतू लोकपाल बिल आता जोकपाल झाले असल्याचे अण्णांच्या लक्षात आले तसे आपल्याला देखील उशिरा लक्षात येईल एव्हढे
मात्र निश्चित ! असा आक्षेप केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी अध्यादेशावर सुकाणू समिती सदस्य एस.बी.पाटील यांनी घेतला आहे.
