विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘कायापालट’ अभियान; शासकीय आश्रमशाळांमध्ये उत्तम दर्जाचे फर्निचर येणार

नाशिक । अजित देसाई

महाराष्ट्रातील  दुर्गम भागात असलेल्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला केंद्रस्थानी ठेवत उत्तम दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा पुरवण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ‘कायापालट’ अभियान सुरू केले आहे. जमिनीवर बसून अभ्यास करताना किंवा झोपताना पूर्वी विद्यार्थ्यांना होणार्‍या सर्पदंशासारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी  कायमची उपयाययोजना करण्याच्या हेतूने हे अभियान शासकीय आश्रमशाळेत राबविण्यात येणार आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे फर्निचर पुरवण्यासाठी जेम या पोर्टलवरून   इ-निविदेद्वारे करण्याला मंजुरी देण्यात आली असून रंगीबेरंगी अभ्यासाची बाके, वसतिगृहात झोपण्यासाठी बंक बेड, जेवणासाठी टेबल असे यापूर्वी कधीही दृष्टीस न पडलेले आश्रमशाळेचे रूप पाहणे आदिवासी विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी आनंददायी ठरणार आहे.

शासकीय आश्रमशाळेमध्ये भौतिक सुविधा बेड, डेस्क, बेंच, टेबल  नसणे याबाबत अनेक न्यायालयीन प्रकरणे, राष्ट्रीय मानवाधिकार  आयोगाकडून निर्देश देण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांच्या दुरावस्थेबाबत गेल्या अनेक  वर्षापासून सातत्याने विविध स्तरावरुन चर्चा सुरु  होती. हे चित्र बदलून आश्रमशाळामधील विद्यार्थ्यांना उत्तमोउत्तम सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ‘ मिशन कायापालट ‘ हाती घेतले आहे.

अनेक आश्रमशाळामध्ये विद्यार्थ्यांना जमीनीवर झोपावे लागत होते. वर्गात बसण्यासाठी पुरेसे बाक, टेबल नव्हते. विद्यार्थ्यांना जमिनीवर बसून जेवण करावे लागत होते. त्यामुळे हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘जेम’  पोर्टलवर ऑनलाईन निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

तत्पूर्वी आदिवासी विकास विभागाकडून मंत्रालय, अपर आयुक्त, आयुक्तालय, प्रकल्प अधिकारी कार्यालय स्तरावरून  ४०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची १२५ पथके तयार करुन शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय वसतीगृहांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन सर्व भौतिक सुविधांची तपासणी करुन मागणी निश्चित करण्यात आली होती. जेम  पोर्टलवर आदिवासी विकास विभागास आवश्यक वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी चारही अपर आयुक्तामार्फत निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या. या ई-निविदांचे  तांत्रिक मुल्यांकन करण्यात आले.

सदर निविदापैकी काही निविदामध्ये एकही निविदाकार पात्र न ठरल्याने. काही वस्तुंसाठी एकच निविदाकार पात्र ठरल्याने,  तसेच काही निविदामध्ये न्युनतम दराची निविदा किंमत व अंदाजित किंमत यामध्ये २० टक्क्यांपेक्षा  अधिक तफावत आढळून आल्याने प्रथम निविदा रद्द करण्यात आल्या होत्या. उद्योग विभागाच्या शासन निर्णयानुसार पुन्हा फेरनिविदा प्रसिद्ध  करण्यात आल्या होत्या.

नाशिक व ठाणे विभागाच्या अपर आयुक्तांनी राबविलेल्या  निविदा प्रक्रियेमधील तरतुदीच्या अनुषंगाने प्रथम निविदेस एक मुदतवाढ व काढण्यात आलेली पुनर्निविदा यांचा विचार करुन पुढील शैक्षणिक वर्ष 2019-20 सुरु होण्यापूर्वी तसेच आगामी निवडणुकीच्या आचारसंहिता, पावसाळ्यामध्ये फर्निचर पुरवठा करण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना तातडीने फर्निचर पुरवठा होण्यासाठी संबंधित खरेदी समितीने निविदा उघडण्याची पुढील कार्यवाही केली आहे.

मात्र,  या प्रक्रियेबाबत काही व्यक्तींनी  उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची स्थगिती देण्यास नकार देऊन ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.

१८३ कोटींची साहित्य खरेदी 

न्यायालयाने निविदा प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचा आदेश दिला असून या निविदा प्रक्रियेद्वारे  183.50 कोटीच्या फर्निचर  खरेदीसाठी
चारही अपर आयुक्त विभागात स्पर्धात्मक निविदा प्राप्त झाल्याचे आदिवासी विकास विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी बेड्स, डेस्क बेंच इ. फर्निचर प्रथमच उपलब्ध करुन देण्याच्या या महत्वाकांक्षी उपक्रमामध्ये शासनामध्ये प्रथमच ‘जेम’ पोर्टल वरील सर्वाधिक डिलिवरी लोकेशन्ससाठी खरेदी झाली. ऑनलाईन, पारदर्शक आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पार पाडण्यात आलेली ही खरेदी प्रक्रिया आदिवासी आश्रमशाळा व वस्तीगृहाच्या गुणात्मक विकासाच्या दृष्टीने  महत्वाची मानण्यात येत आहे.