पुणे | Pune
राज्यातील ५० पेक्षा अधिक सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) ३० सप्टेंबरपर्यंत घ्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने नुकतेच दिले आहेत.
परंतु करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बऱ्याच सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांना मुदतीच्या आत वार्षिक सभा घेणे अशक्य झाले आहे. दरम्यान, वटहुकूम काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून येत्या दोन दिवसांत राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
प्रत्येक सहकारी संस्थांनी वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून म्हणजे मार्चनंतर चार महिन्यांत जुलैअखेरपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करावे. तसेच, त्यापुढील चार महिन्यांत ३० सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घ्यावी, कायद्यात अशी सहकार तरतूद आहे. राज्य सरकारने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी वार्षिक सभांना मुदतवाढ दिली होती. त्याबाबत राज्यपालांकडून वटहुकूम जारी करण्या आला होता.
दरम्यान, राज्य सरकारने यावर्षी करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ३० सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सभा घ्याव्यात, असे आदेश जारी केले आहेत. परंतु करोनामुळे बहुतांश सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण अहवाल तयार करणे शक्य झालेले नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक्स फेडरेशन आणि महाराष्ट्र
