सिन्नर । वार्ताहर
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा लागू करण्यात आला असून, याच दृष्टिकोनातून आदिवासी विकास विभागामार्फत देखील महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना घरी पाठवण्यात आले असून त्यांना दि. 31 मार्चपर्यंत शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प अधिकार्‍यांना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून विविध मार्गदर्शक सूचना आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी केल्या आहेत.
कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर वाढून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये यासाठी राज्य शासनाकडून युद्धपातळीवर विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येत असलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, नामांकित शाळा, एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल या दि. 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.
परीक्षा बाकी असलेले दहावीचे विद्यार्थी वगळून उर्वरित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातील हालचाल नोंदवहीत नोंद घेऊन घरी पाठवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शाळेतील शिक्षकांना देखील घरी पाठवण्यात आले आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव पार्श्वभूमीवर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी, विभागाच्या अखत्यारीतील आश्रमशाळांना, विद्यार्थ्यांना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांच्या अनुषंगाने आवश्यक सूचना करण्यात आल्या आहेत.
रोगाच्या प्रादुर्भावाचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन आदिवासी विभाग विकास विभागांतर्गत येणारी विविध कार्यालये शासकीय वसतिगृहे व शासकीय आणि अनुदानित आश्रम शाळा, एकलव्य निवासी शाळा व नामांकित शाळांमध्ये रोगाचा प्रादुर्भाव कशाप्रकारे रोखता येईल याचा या सूचनांमध्ये समावेश आहे. सर्व कार्यालय प्रमुखांनी या सूचनांची अंमलबजावणी आपली कार्यालये, वसतिगृहे आणि आश्रमशाळा या ठिकाणी खात्रीपूर्वक पद्धतीने करावीत असेही वर्मा यांनी सांगितले आहे.
आवश्यक सूचना
– आरोग्य यंत्रणांमार्फत आश्रमशाळेतील आजारी विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी नियमित करून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासंबंधी नियमित आढावा घेण्यासाठी दोन अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
– कोरोनाविषयी जागरूकता सत्रे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या स्थानिक केंद्रांमार्फत आयोजित करण्यात यावेत.
– आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध ठेवावा. हॅण्ड सॅनिटायझर, साबण, हॅण्ड वॉश लिक्विड, ब्लिचिंग पावडर यासारखे स्वच्छताविषयक साहित्य मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून त्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती अथवा कार्यालयीन खर्च यामधून निधी वितरित करावा.
– शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी खास करून अनुदानित शाळांमध्ये भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य स्थितीवर लक्ष ठेव ठेवावे. तसेच, बहुतांशी नामांकित शाळा या शहराच्या ठिकाणी असल्याने संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी नामांकित शाळांमध्ये मुख्याध्यापक व संस्थाचालक यांचेशी व्यक्तिगत संपर्क साधून खबरदारीचे उपाय करण्यावर सूचना द्याव्यात.
– आजारी विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळा वसतिगृहांतील सिक रुममध्ये निगराणीखाली ठेवण्यात यावे. प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये अशी लक्षणे दिसून येत आहेत का, याबाबत वर्गशिक्षकांनी खात्री करावी. आजारी व्यक्तीने डिस्पोजल मास्क वापरावेत.
– शाळेची इमारत, सिक रूम, वर्गखोल्या आणि स्वच्छतागृहांची दैनंदिन साफसफाई करावी. सर्व प्रकारच्या पाण्याच्या टाक्यांची ब्लिचिंग पावडर वापरून नियमित स्वच्छता करावी. स्वच्छता करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी हातमोजे वापरावे. तसेच, नाकास रुमाल बांधावा.
– विद्यार्थ्यांना यात्रा, सार्वजनिक कार्यक्रम व इतर गर्दीच्या ठिकाणी न जाण्याचे आवाहन करावे. वसतिगृहे, वर्गखोल्या व स्वच्छतागृहांमध्ये पुरेसा सूर्यप्रकाश येईल, याची काळजी घ्यावी.
– आरोग्य शिक्षणाच्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापन समिती व शाळा आरोग्य समितीच्या सदस्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी. कोणत्याही प्रकारची आरोग्यविषयक मदत उपलब्ध होण्यासाठी आदिवासी विकास विभागांतर्गत अटल आरोग्य वाहिनी, डीजी हेल्थ प्रणाली यासारखी 24 तास मदतकेंद्रे तत्पर ठेवावीत.
