नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad
प्रवास भत्ता सहा-सहा महिने मिळत नाही. गुन्ह्यांच्या तपासासाठी मिळणारा तपासनिधी वर्षभरापासून बंद. यामुळे रेल्वे पोलिसांपुढे (जीआरपी) समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आधीच पगार कमी, कामाचा ताण जास्त. त्यातच करोनाचे आव्हान. घरभाडे, मुलाबाळांची फी भरावी की, औषधोपचाराचा खर्च करावा असा प्रश्न असताना रेल्वे पोलिस खिशातून पैसे खर्च करुन प्रामाणिकपणे तपास करत आहेत. तपासफंडासाठी सतत पाठपुरावा करावा लागत असल्याने ते वैतागले आहेत.
राज्य पोलिसांच्या अंतर्गत रेल्वे पोलिसांचे कार्य चालते. त्यासाठी नागपूर लोहमार्ग पोलिस अधिक्षक कार्यालय होते. मात्र, कार्यक्षेत्र मोठे झाल्याने विभाजन होऊन 15 ऑगस्ट 2018 पासून औरंगाबाद अधिक्षक कार्यालय झाले. मात्र, सोयीची ही कृतीच गैरसोयीची ठरली आहे. नागपूर मुख्यालय असताना तपासफंड व अन्य भत्ते वेळेत मिळायचे. आता औरंगाबाद हे दुसरे मुख्यालय होऊनही गैरसोयी वाढल्या आहेत. औरंगाबाद अंतर्गत शेवगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, मनमाड, नाशिकरोड, इगतपुरी रेल्वे पोलिस स्टेशन येते. त्यांचा तपास फंड बंद आहे.
कामगिरी अवघडच
नाशिकरोड पोलिस ठाण्याची हद्द लहवित ते कसबेसुकेणे अशी 48 कि.मी. आहे. मात्र, तपासासाठी मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यात व परजिल्ह्यांमध्ये जावे लागते. नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात तीन अधिकारी आणि 34 कर्मचारी आहेत. तपासी अधिकारी कमी आहेत. आणखी किमान दहा कर्मचा-यांची गरज आहे.
मोबाईल, पैसे, बॅग, पर्स, दागिने चोरी, रेल्वे कटींग, आत्महत्या, खून, अकस्मात मृत्यू, चोरी, दरोडे, जबरी चोरी, महिला बेपत्ता, बालक अपहरण-बेपत्ता आदी गुन्ह्यांच्या तपासासाठी परराज्यात जावे लागते. रेल्वेतून पडून प्रवासी जखमी अथवा मृत्यू झाल्यावर संबंधित राज्यात जाऊन वारसांचे जबाब घ्यावे लागतात. परराज्यात गेल्यावर भोजन, निवास, प्रवासभाडे आदी खर्च येतो. त्यासाठी शासनाकडून तपास फंड येतो. वर्षाभरापासून तो मिळालेला नाही.
समस्यांचा डोंगर
नाशिकरोड रेल्वे पोलिसांपुढे समस्यांच समस्या आहेत. त्यांची जागा अपुरी आहे. एकाच टेबलाभोवती अनेक कर्मचारी बसतात. शेजारच्या कोर्ट रुमचा वापर करावा लागतो. तक्रारदारांना खुर्च्या नाहीत. स्त्री-पुरुष गुन्हेगारांसाठी एकच लॉक अप आहे. पोलिसांसाठी स्वच्छतागृह नाही, स्वच्छ पिण्याचे पाण्याची सोय नाही. महिला कर्मचार्‍यांसाठी चेजिंग रुम नाही. रेल्वे पोलिस ठाण्याशेजारीच निवासस्थाने होती ती आता पाडण्यात आल्याने निवासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रेल्वे प्रशासन राज्य सरकारकडे तर राज्य सरकार रेल्वेकडे बोट दाखवते.
