मुंबई | प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करून मंजूर केलेल्या १६ कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला भूमीका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी २० डिसेबरला निश्‍चित केली.
संसदेने मंजूर केलेल्या विडी कामगार कल्याण निधी कायदा, केंद्रीय रस्ते निधी कायदा, सिने कामगार कायदा, औद्योगिक विकास आणि नियमन कायदा, पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर कायदा, मीठ उपकर कायदा, २०१५ च्या वित्त कायद्यांतर्गत स्वच्छ भारत उपकर कायदा आणि २०१६ मधील वित्त कायद्यांतर्गत कृषी कल्याण उपकर यांसारख्या १६ कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्‍न चिन्ह उपस्थित करत प्राध्यापक अश्रिता कोठा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठा समोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड.तळेकर यांनी केंद्र सरकारला राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात अतिक्रमण करून उपकर वसूल गोळा करण्यास मुभा देणारे हे कायदे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१७, १४ व १९ चे उल्लंघन करतात, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तर केंद्राच्या वतीने या संबंधित १६ कायद्यांपैकी एका कायद्याची संवैधानिक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने केंद्रासह कॅग, वित्त आयोग आणि नीती आयोगाला या सर्व १६ कायद्यांच्या सद्यस्थितीबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देष देत याचिकेची सुनावणी २० डिसेंबरला निश्‍चित केली.
