50 टक्के पदकपात
मुंबई :
शिक्षक भरतीत सर्व प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची समान भरती करण्याची आवश्यकता असतानाही केवळ मागासवर्गीय रिक्त जागांची 50% कपात करून तत्कालीन सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. सध्याच्या सरकारने हा अन्याय दूर करून मागासवर्गीय प्रवर्गाची उर्वरित 50 टक्के पदे याच अभियोग्यता चाचणीच्या माध्यमातून लवकरात लवकर भरावीत, या मागणीसाठी राज्यातील बेरोजगार शिक्षकांनी 11 फेब्रुवारी पासून मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. यात कोकणासह राज्यभरातील डीएड, बीएड धारक सहभागी झाले आहेत.
भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात डिसेंबर 2017 मध्ये शिक्षकभरतीसाठी अभियोग्यता चाचणी (भरती परीक्षा) घेण्यात आली होती. त्यानंतर 2019 मध्ये यातून सुमारे पाच हजार शिक्षकांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र या भरतीत मागासवर्गीय रिक्त पदांना कात्री लावण्यात आल्याने मागासवर्गीय समाजात मोठा रोष निर्माण झाला होता जो अद्यापही शमलेला नाही. त्यामुळे आझाद मैदानावर राज्यातील उमेदवारांनी अन्यायाविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे. राहुल खरात, रमेश गाडरे, शीतल लांडगे, कृपाली शिंदे, अमोल गायकवाड, भाग्यश्री रेवडेकर, चेतन पाटील यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले आहे.
यावेळी आंदोलकांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात सन 2010 नंतर शिक्षक भरतीवर बंदी आणण्यात आली. त्यामुळे गेली 9 वर्ष शिक्षक भरती प्रक्रिया झाली नाही. शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यासाठी युती सरकार मधील तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू केली. त्या अनुषंगाने डिसेंबर 2017 मध्ये शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमापन चाचणी (टीएआयटी) घेण्यात आली.
9 ऑगस्ट 2019 रोजी शिक्षक भरतीची पहिली निवड यादी जाहीर झाली. पण शिक्षण उपसचिव चारूशीला चौधरी यांच्या 22 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या पत्रान्वये, खुल्या प्रवर्गाला जागा नाहीत अशा जिल्हा परिषदांमध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्या 50% अनुशेष ठेवण्यात आला. ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये खुल्या प्रवर्गाला जागा उपलब्ध आहेत तेथील 100% पद भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली.
या अन्यायकारी निर्णयामुळे 17 जिल्हा परिषदांमध्ये मागासवर्गीयांची चार हजारांपेक्षा अधिक पदे कपात केली गेली. त्यामुळे गोरगरीब, शेतकरी-कामगारांच्या शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाला. 24 हजार शिक्षकांची भरती करू म्हणणाऱ्या तत्कालीन सरकारने केवळ 12 हजार जागांची जाहिरात काढून त्यातही जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या केवळ 2500 ते 3000 जागांची भरती करत अन्याय केला.
आज महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (सरकारी शाळा -जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद) शाळांमध्ये 24 हजारहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांची 50% पद कपात करण्यात आलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा. मागासवर्गीय उमेदवारांना न्याय मिळावा, 50% कपात रद्द होऊन या भरतीसाठी पदे उपलब्ध करावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
शासनाने न्याय द्यावा
मागील 2 वर्षांपासून ही भरती प्रक्रिया सुरू आहे. मागासवर्गीयांवर अन्याय झाल्याने आम्ही हे आजपर्यंतचे तिसरे उपोषण करत आहोत. न्याय मिळेपर्यंत आम्ही येथून उठणार नाही. आमचे काही बरे-वाईट झाले तर ग्रामविकास आणि शिक्षण विभाग जबाबदार असेल.
– राहुल खरात, उपोषण कर्ता
