अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीच्या सूचना संकलनाबाबत नगरची महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयाची उदासीनता शनिवारी (दि.21) प्रकर्षाने स्पष्ट झाली. नाशिक विभागीय आयुक्तांनी नगरला स्वतंत्र कक्ष करून समर्पित आयोगाला निवेदन देऊ इच्छिणारांची नाव नोंदणी करावी व त्यांची निवेदनेही स्वीकारावीत, असे आदेश दिले होते.
पण मनपाने असा कक्ष सुरू करण्याचे प्रसिद्धीपत्रक देऊन हात झटकले तर जिल्हा प्रशासनाने आम्हाला काहीच माहीत नाही, मनपाने बातमी दिली तर त्यांनाच विचारा, असे सांगत अंगझ टकले. परिणामी, नगरमधील ओबीसींची या दोन्ही कार्यालयांत चकरा मारून अक्षम्य परवड झाली. त्यांनी मग संताप व्यक्त केल्यावर दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष सुरू झाला व तेथे निवेदने स्वीकारली गेली.
ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा संकलित करण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केली आहे व हा आयोग आज रविवारी (22 मे) सायंकाळी साडेपाच ते साडेसात या वेळेत नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात थांबणार असून तेथे ओबीसी आरक्षणाबाबत कोणाच्या काही सूचना असतील वा व निवेदने असतील तर ते स्वीकारणार आहे. नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील नागरिकांना यासाठी आवाहनही करण्यात आले आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाच्यावेळी संबंधित आयोग नगरला आला होता व त्यांनी सूचना व निवेदने स्वीकारली होती.
मात्र, याबाबत आवाज उठवताच तातडीने हालचाली होऊन नगरला निवेदने स्वीकारण्याची सोय केली गेली. पण मनपा व जिल्हा प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावाने नगरमधील ओबीसी समाजबांधवांची परवड झाली. मनपा सांगते जिल्हाधिकारी कार्यालयात जा व जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगते आमच्याकडे असा कोणताही कक्ष नाही, त्यामुळे संभ्रमीत झालेल्या ओबीसी नेत्यांनी मग मनपा आयुक्त शंकर गोरे व उपजिल्हाधिकारी उर्मिला पाटील यांना धारेवर धरले. परिणामी, तातडीने हालचाली होत दुपारी तीननंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागात स्वतंत्रकक्ष करून तेथे निवेदने स्वीकारली गेली.
समर्पित आयोग नाशिक विभागात असलेल्या पाच पैकी कोणत्याही जिल्ह्यात जाणार नसल्याने या जिल्ह्यांतील ओबीसी समाज बांधवांना त्यांच्या सूचना व निवेदने देण्याबाबत तसेच आयोगासमोर हजर राहण्यासाठी नाव नोंदणी करण्यासाठी 21 मे रोजी स्वतंत्र कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू करण्याचे नाशिक विभागीय आयुक्तांनी 18 मे रोजी नगरच्या मनपाला कळवले होते. नगर मनपाने यानुसार 19 मे रोजी प्रसिद्धीपत्रक काढणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी ते 20 मे रोजी काढले व जिल्हाधिकारी कार्यालयात 21 मे रोजी सायंकाळी 6 पर्यंत नावनोंदणी व निवेदने देण्याची मुदत असल्याचे त्याद्वारे स्पष्ट केले. पण शासकीय व निमशासकीय सेवेत आता पाच दिवसांचा आठवडा असल्याने शनिवारी-रविवारी सुट्टी असते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व विभाग बंद होते. भाजप ओबीसी मोर्चाचे शहराध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे,प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर डागवाले, अ‍ॅड. युवराज पोटे व अन्य पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले तर तेथे असा कोणताही स्वतंत्र कक्ष नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे ही मंडळी मनपात आली. तर तेथेही काहीच नव्हते. परिणामी, चिडलेल्या या मंडळींनी मनपाचे आयुक्त गोरे व आस्थापना प्रमुख अशोक साबळे तसेच उपजिल्हाधिकारी उर्मिला पाटील यांना विचारणा केली. सुरुवातीला सर्वांनीच हातवर करण्याची व याबाबत काहीही माहिती नसल्याची भूमिका घेतली. पण मनपाच्या अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे असा कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर मात्र तातडीने हालचाली सुरू झाल्या व दुपारी 3 नंतर हा कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू झाला. तेथे योगेश कुलकर्णी यांना निवेदने स्वीकारण्यास बसवले गेले. त्यांनीही आलेल्यांची निवेदने स्वीकारून ती वेबसाईटद्वारे समर्पित आयोगाकडे पाठवण्याची ग्वाही दिली व अखेर दोन-तीन तासांपासून कक्ष सुरू होण्यासाठीचा सुरू असलेला आटापिटा थांबला. दरम्यान, मनपा व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समन्वयाच्या अभावाने हा सगळा घोळ झाल्याचीसूचक प्रतिक्रिया एका महसूल अधिकार्‍याने यावर व्यक्त केली.
संतप्त भाजप नेत्यांचे आंदोलन
ओबीसी कक्ष सुरू झाला नसल्याचे समजल्यावर संतप्त झालेल्या भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी महापालिकेत आंदोलन करीत जिल्हा प्रशासनाच्या व राज्यातील महाविकास आघाडीच्या निषेधाच्या जोरदार घोषणा दिल्या. यावेळी शहराध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे, प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर डागवाले, अ‍ॅड. युवराज पोटे यांच्यासह सरचिटणीस सचिन पावले, सागरगोरे, सरचिटणीस नितीन फल्ले, उपाध्यक्ष विनोद भिंगारे, सचिव सुमीत बटोळे,संतोष मेहेत्रे आदी उपस्थित होते. प्रशासन सहकार्य करीत नसल्याच्या निषेधार्थ भाजपा ओबीसी मोर्च्याच्या पदाधिकार्‍यांनी महापालिका कार्यालयात आंदोलन करताना राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासनाच्या निषेधाच्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. ओबीसी समाजवर राज्य सरकार आधीच अन्याय करत आहे. आता या कटात मनपा व जिल्हा प्रशासनही सामील झाले आहे. याचा आम्ही धिक्कार करतो. आंदोलन करून झोपलेल्या सरकारला व जिल्हा प्रशासनास आम्ही जागे करणार आहोत, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. तसेच राज्य शासनाची ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही. आज झालेल्या प्रकाराने प्रशासनाने ओबीसी समाजाचा खेळ करीत चेष्टा केली आहे. मात्र, ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी आम्ही शांत बसणार नाही, असेही आवर्जून स्पष्ट केले गेले.
