नाशिकरोड । प्रतिनिधी
गांधीनगर पोस्ट कार्यालयात ज्येष्ठ नागरिक आणि वृद्ध महिलांना बसण्याची सोय नसल्याने नंबर लागेपर्यंत ताटकळत उभे राहून वेळ काढावा लागतो. उन्हाची तीव्रता वाढल्याने ज्येष्ठांना त्रासाला सामोरे जावे लागते. बचावासाठी तातडीने शेड, बाक, पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
1952 साली भारत सरकार मुद्रणालय गांधीनगर येथे स्थापन झाल्यानंतर मुद्रणालयाच्या समोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये भारत सरकारतर्फे गांधीनगर डाक कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये आज ज्या ठिकाणी गांधीनगर पोलीस चौकी आहे त्याच्या शेजारच्या गळ्यात पोस्ट ऑफिस उभारण्यात आले होते. मुद्रणालयात कामगारांची संख्या वाढल्याने जागा अपुरी पडू लागली. त्यामुळे समोर नवीन वास्तूत पोस्ट कार्यालयाचे स्थलांतर करण्यात आले.
गांधीनगर पोस्टाच्या बाजूलाच केंद्रीय लोकनिर्माण भवन असून तेथे व्यवस्थित सुखसोयी दिसून येतात. तथापि केंद्र शासनाच्या जनपयोगी महत्त्वाकांक्षी योजना जेथून चालतात त्याच ठिकाणी गैरसोय दिसून येते. केंद्र सरकारने पोस्टाच्या विविध योजनांचे डिजिटल आणि पेपरलेस कामांना प्रोत्साहन दिले आहे. पोस्ट बँक, बचत खाते, मुदत ठेव, रिकरिंग, सीनिअर सिटीझन स्कीम, आधार एटीएम, स्पीड पोस्ट, मासिक उत्पन्न खाते, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड स्कीम, सुकन्या समृद्धी योजना अशा प्रकारच्या अनेकविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांची गर्दी पोस्टात नेहमीच दिसते. प्रभाग 16 ची लोकसंख्या जवळपास 40 ते 42 हजार असून गांधीनगर पोस्टात 12 ते 15 हजार नागरिकांचे खाते आहे.
त्यात ज्येष्ठ नागरिक आणि वृद्ध महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. उपनगर, गांधीनगर, आंबेडकरनगर, डी.जी.पी. नगर, अशोकामार्ग, रविशंकर मार्ग, वडाळा, आगरटाकळी परिसरात राहणार्‍या नागरिकांना गांधीनगर पोस्ट कार्यालय जवळ पडते. उपनगर डाक भंडार विभागाच्या बाजूलाच नागरिकांसाठी उपकार्यालय सुरू करण्यात आले. परंतु त्या ठिकाणी जास्त लोकं जात नाहीत. अनेक जुनी खाती गांधीनगर पोस्टात असल्याने येथेच जास्त गर्दी असते. पोस्ट ऑफिसच्या बाहेर साधे कुंपण नाही. शेड नसल्याने कडक उन्हात नागरिकांना ताटकळत उभे राहावे लागते. बसण्यासाठी बाके नाही. केवळ एकच बाक असल्याने गैरसोय होते. वयोवृद्ध महिलांना फार त्रास सहन करावा लागतो.
पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध नाही. पोस्ट ऑफिस मध्ये दोनच काऊंटर आहेत. परिणामी गर्दी वाढल्यास सेवकांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. अनेक वेळा सर्व्हर डाऊन असल्याने त्रासात भर पडते. काही विकास कामे करायचे म्हटल्यास केंद्र सरकारची परवानगी लागते. परिणामी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मनपा प्रशासन यांना इच्छा असून विकासकामे करता येत नाहीत. पुढे कडक उन्हाळ्याला सुरुवात होईल. निदान शेड, बसण्याची सोय, पिण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करून द्यावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे.
स्थानिक विकास निधीतून काही कामे करायची म्हटल्यास केंद्र शासनाची परवानगी लागते. त्यामुळे विकासकामे करण्यास मर्यादा येतात. केंद्र, राज्य आणि मनपा स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयातून हे शक्य होऊ शकते.
सुषमा पगारे, नगरसेविका
