राज्यात 12 हजारांपेक्षा जास्त सार्वजनिक वाचनालये आहेत. शिक्षित नागरिकांच्या मदतीवर व शासकीय अनुदानावर या वाचनालयाचा कारभार चालतो. सरकारी अनुदानाची रक्कम दोन समान हप्त्यात मिळत असे.
ती गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून चार हप्त्यात मिळू लागली. मात्र गेले वर्षभर अनुदानच मिळालेले नाही असे सांगितले जाते. त्याचा विपरीत परिणाम वाचनालये आणि सेवकांवर झाला आहे. दैनंदिन कामकाज करणे अवघड झाल्यामुळे काही वाचनालये बंद झाल्याचेही सांगितले जाते. जनतेचे जगणे सुकर व्हावे म्हणून सरकार अनेक सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या कामासाठी सामाजिक संस्थांना अनुदान देत असते. संस्थेच्या कार्याने जनतेची सामाजिक सेवेची आवड वाढण्याला मदत होत असते.
अनुदान देताना सरकारचाही तोच दृष्टिकोन असावा. तथापि अनुदानाअभावी केवळ वाचनालयेच नव्हे तर इतरही अनेक सार्वजनिक सामाजिक संस्थांचा कारभार अडचणीत आल्याच्या बातम्या अधूनमधून प्रसिद्ध होतात. गोशाळा, रमाई घरकुल आवास योजना, आदिवासींना खावटी, शेतकर्‍यांसाठी ठिबक सिंचन अशा अनेक योजनांना राज्य सरकार अनुदान देते. अनुदानाअभावी सध्या या सगळ्या योजनांचे काम रखडल्याची ओरड सर्वत्र ऐकू येते. अनुदानाअभावी योजना चालवायच्या कशा आणि लाभार्थ्यांपर्यंत उयोजनांचे फायदे पोचवायचे कसे असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहेत.
तशा बातम्याही प्रसिद्ध होत आहेत. यातून जनतेसमोर सरकारी कारभाराचे आणि खजिन्याचे काय चित्र उभे राहात असेल? शासनाला जनतेची काळजी नाही, सत्ताधार्‍यांचे बोलणे आणि कृती यात फरक आहे अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण होते. पण यावरून गंभीर शंका जनतेच्या मनात डोकावते ती सरकारी खजिन्याच्या सध्याच्या परिस्थितीबाबत! अनुदाने रखडल्याच्या चर्चा त्यात भर घालणार्‍याच ठरतात. पोलीस खात्यात आणि आरोग्य खात्यात हजारो जागा रिक्तही असल्याचे सांगितले जाते. हे आकडे खरे की खोटे हे याचा शोध जनतेला कसा लागणार? जनताभिमुख राजवटीमध्ये लोकप्रतिनिधींमार्फत याबाबतची वस्तूस्थिती जनतेला कळावी अशी अपेक्षा असते. पण तो संवादही सध्या पूर्णपणे थांबला आहे का? माध्यमांमध्ये याबाबतच्या चर्चा किंवा उहापोह सहसा आढळत नाही.
योग्य प्रश्नांबाबत सरकारकडे जनतेच्या वतीने माध्यम प्रतिनिधींनी विचारपूस करावी या जाणिवेचा पत्रकार जमातीला सध्या विसर का पडला आहे? अधिकृत माहितीच्या अभावी अनुदान थांबल्याच्या बातमीबद्दल जागरूक नागरिक आपापल्या तर्काने अंदाज करू लागतात. करोनामुळे गेल्या वर्षभरात कारभाराची सगळीच चक्रे चिखलात रुतल्यासारखी झाली आहेत. हे वास्तव तर्काना प्रतिकूलतेची झालर लावते. तथापि केवळ ऐकीव माहितीवर जनतेचे गैरसमज वाढत जावे यापेक्षा योग्य रीतिने आवश्यक ती सरकारी कामकाजाची माहिती जनतेला मिळत राहणे केव्हाही चांगले! सरकारी तिजोरी पुरेशी भरलेली आहे, जनतेकडील करांची वसुली सुद्धा समाधानकारक आहे, मात्र सरकारला जनतेसाठी पैसे खर्च करण्याची इच्छा नाही असे प्रतिकूल मत तयार होणे शासनाच्या दृष्टीने अन्यायकारक ठरेल. पण तसे नसेल तर जनतेच्या गैरकामजाचे निराकरण व्हावे यासाठी सरकार काही उपाय योजेल का? अडचणी असतील तर त्या जनतेलाही माहिती व्हायला हव्यात.
लोकांना अंधारात ठेऊन परिस्थितीतुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न कसा यशस्वी होणार? यात सरकारची प्रतिमा मलीन होण्याचा धोका निर्माण होणे योग्य ठरेल का? सरकारी खजिन्याची खरी स्थिती काय आहे याचे वास्तवीक चित्र लोकांसमोर यावे. अनुदाने का थकली आहेत? ती तशी थकण्याला संबंधित संस्थांची अकार्यक्षमता कारण होत असेल तर तेही जनतेला कळण्यात सरकारचेच हित आहे. सार्वजनिक संस्थांचा कारभार जनताभिमुख असला पाहिजे, पारदर्शक रीतीनेच चालवला गेला पाहिजे अशीच सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा असते. योग्य माहिती समोर आली तर गैरसमजाला वाव मिळण्याआधी सार्वजनिक संस्थांचे कारभार व्यवस्थित चालण्याकडेही जनतेचे प्रतिनिधी लक्ष देऊ शकतील. अवास्तव अडचणीतून मार्ग कसा काढावा याबद्दल अर्थतज्ञही संबंधित संस्थांना व आवश्यक तर सरकारलाही सल्ला देऊ शकतील.