सतीश जाधव Satish Jadhav
हातावरचं पोट असलेली माणसं’ ही संज्ञा आपण गेल्या दीड वर्षांच्या कोविडकाळात अनेकदा वापरली. ‘रोजच्या रोज कमावणारे आणि कुटुंबाला जगवणारे लोक’ असा या संज्ञेचा अर्थ. यात मुख्यत्वे मजूर, कामगार आणि स्वयंरोजगार करणार्‍या छोट्या व्यावसायिकांचा समावेश आपण केला. लॉकडाउनच्या काळात मुख्यत्वे अशा लोकांचे सर्वाधिक हाल झाले. नोकरी गमावलेले कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर यांची वेदना सर्वांनाच जाणवत होती; पण स्वयंरोजगार करणार्‍या छोट्या व्यावसायिकांची व्यथा लोकांच्या दृष्टीस पडायला बरेच दिवस लागले.
रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणार्‍यांपासून रस्त्याकडेला दुकान थाटून व्यवसाय करणार्‍या पथारीवाल्यांपर्यंत सर्वांचा यात समावेश होता. रस्त्यावर उभे राहून खाद्यपदार्थ तयार करून विकणारेही बरेच लोक आहेत. त्यातला ‘पकोडा’ मध्यंतरी राजकीय कारणामुळं प्रसिद्धीच्या झोतात होता. परंतु वडापाव, भजीपाव, चाट, भेळपुरी, कच्छी दाबेली असे असंख्य खाद्यपदार्थ रस्त्याकडेला उभं राहून विकले जातात. या छोट्या व्यवसायावर त्या मंडळींच्या संपूर्ण कुटुंबाचा खर्च चालतो. अर्थात, ते टॅक्स भरण्याइतके श्रीमंतही असू शकतात, हे मात्र आत्ताच समजलं. वडे,
सामोसे विकणार्‍यांची बात सोडा; पण पानपट्टीवालेही कोट्यधीश आहेत हे समजल्यावर प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारीही थक्क झाले. कानपूरमध्ये ही गोष्ट निदर्शनास आली असून, गल्लीबोळात छोटी-छोटी दुकानं किंवा ठेले चालवणारे लोक, छोटे किराणा दुकानदार आणि फळविक्रेतेही कोट्यधीश आहेत.
दिसायला अत्यंत गरीब दिसणार्‍या अशा विक्रेत्यांवर प्राप्तिकर विभागानं काही दिवस गुप्तपणे लक्ष ठेवलं. सर्वसाधारण दिसणार्‍या या माणसांकडे बरीच संपत्ती आहे, अशी माहिती अधिकार्‍यांना मिळाली होती. यातल्या काही व्यक्तींकडे दोन-तीन कार आहेत, असं दिसून आलंय. रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणार्‍यांनी शेकडो एकर जमिनी घेतल्यात. या मंडळींना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही आणि जीएसटीच्या अंतर्गतही त्यांची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळं खर्च वजा जाता जी कमाई मिळेल, तो ‘निव्वळ नफा’च! अशा व्यवसायांना भांडवल कमी लागतं आणि ही माणसंही पोटापुरतं कमावतात, असं दिसतं.
परंतु रस्त्यावरच्या एखाद्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्याच्या हाताला चव आहे असं लक्षात आलं की त्याच्याभोवती खवय्यांचा गराडा पडू लागतो. अशा व्यवसायात कष्टही प्रचंड असतात, या विक्रेत्यांचा हात सतत हलताना दिसतो हेही बरोबर आहे; पण त्यातला एखादा करोडपती असेल असं वाटतसुद्धा नाही. म्हणूनच प्राप्तिकर खात्यानं अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारानं ज्यांच्यावर पाळत ठेवली, त्यांना ‘गुप्त करोडपती’ Hidden millionaire अशी संज्ञा देण्यात आली. त्यांचा डेटा गोळा करण्यासाठी वापरलेलं ‘अत्याधुनिक तंत्रज्ञान’ कोणतं, याचा अद्याप उलगडा झालेला नसल्यामुळं अन्य शहरांमधल्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी सावध राहणंच चांगलं! किंबहुना या बातमीमुळं अनेकजण सावध झालेही असतील.
विशेष म्हणजे कानपूरसारख्या एकाच शहरात असे 256 करोडपती असल्याचं दिसून आलंय. या मंडळींनी एकंदर 375 कोटींची मालमत्ता अवघ्या चार वर्षांत खरेदी केल्याचं निष्पन्न झालंय. 30 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची किसान विकास पत्रं आणि 650 एकर जमीन त्यांनी खरेदी केलीय. छोट्याशा दुकानाचं भाडं म्हणून काहीजण महिन्याकाठी सव्वा लाख रुपये देतायत म्हणे!
कमाई स्वतःच्या नावावर गुंतवा किंवा नातेवाइकांच्या; करप्रणालीचा आधार विस्तारायचं ठरलंच असेल, तर काय करणार?
