नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) शिवसेना( Shivsena ), शिंदे गटाच्या ( Eknath Shinde Group )भवितव्यावर सर्वोच्च सुनावणी काल पूर्ण होऊ शकली नाही. आता ती आजवर ढकलण्यात आली आहे.
काल सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली.शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणांची सुनावणी केली. राज्यपालांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने हरिश साळवे युक्तिवाद करत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून गुरुवारी सकाळी सुनावणी घेऊ असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
दोन्ही बाजूंचे हे युक्तिवाद ऐकताना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिपण्णीही महत्त्वपूर्ण ठरते. शिंदे गटाकडून दावा केला जात होता की सभागृहाचे नवे अध्यक्ष हे बहुमताने निवडले गेले आहेत. त्यामुळे आता अपात्रतेसंदर्भातले अधिकार त्यांच्याकडे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यात पडू नये. पण सर्वोच्च न्यायालयानेे त्यांना प्रतिप्रश्न केला की न्यायालयात पहिल्यांदा कोण आले, तुम्हीच आलात. मग त्यावेळी आम्ही 10 दिवसांचा अवधी दिला, ज्याचा तुम्हाला अप्रत्यक्ष फायदा झाला. मग आता यात पडू नका असे कसे म्हणता?.
या सगळ्या प्रकरणात शिंदे गटाच्या वतीने प्रश्न उपस्थित करण्यात काही गोंधळ होतोय का असेही सर्वोच्च न्यायालयात दिसले. कारण आज सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना हे सगळे प्रश्न पुन्हा दुरुस्त करुन लिखित स्वरुपात द्यायला सांगितले आहेत. आता उद्या सकाळी सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय कुठल्या निर्णयापर्यंत येते हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
* केवळ बहुमत आहे हे सांगून तुम्ही पक्षांतर बंदी कायद्याला हरताळ फासू शकत नाही.
* यांच्याकडे कायदेशीरदृष्ट्या केवळ एकच पर्याय उपलब्ध आहे तो म्हणजे विलीनीकरण, जो ते वापरत नाहीत.
* केवळ आमदार, खासदार म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नाही.
* एक गोष्ट अवैध ठरली की या घटनाक्रमातल्या अनेक गोष्टी अवैध ठरतात. सरकार, सरकारने घेतलेले निर्णयही..ज्याचा करोडो लोकांवर परिणाम होतो. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होणे गरजेचे.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
* अल्पमतातलं सरकार वाचवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याची ढाल केली जाऊ शकत नाही.
* हे सरकार आम्ही पाडलेले नाही, तर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला.
* एखादा व्यक्ती, एखादे पद म्हणजे राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. आम्हाला आमचे मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर एकत्रित निर्णयाचा अधिकार, आम्ही केलेली कृती ही पक्षविरोधी नाही तर ती पक्षांतर्गत बाब आहे.
* पक्ष सोडलेलाच नाही, त्यामुळे पक्षांतरबंदीचा विषय गैरलागू ठरतो
